धर्मनिरपेक्षतेची आठवण देणारा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आपल्या लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचा आहे. मतांसाठी धर्म-भाषा-वंश आदी आधारांवरील आवाहनांसंबंधीच्या कलमाचा अर्थ या निकालामुळे अधिक स्पष्ट झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठाने दिलेला एक निकाल भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

लोकप्रतिनिधित्वाच्या १९५१ च्या कायद्यातील कलम १२३ (३) याचा अर्थ लावण्याबद्दलचा हा निकाल चार विरुद्ध तीन अशा बहुमताने न्यायपीठाने दिला आहे. कलम १२३ (३) मध्ये निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराने अगर त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा त्यांच्या संमतीने इतर कोणी धर्म, जात, वंश, समुदाय किंवा भाषा यांच्या आधारावर मत मागू नये, असे केल्यास तो निवडणुकीतील गैरप्रकार मानला जाईल, असे सांगणारे हे कलम आहे. १९६१ मध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतर गेली ५६ वर्षे हे कलम कायद्याच्या पुस्तकात जसेच्या तसे आहे. महाराष्ट्रातील रमेश प्रभू खटल्यानंतर थेट नव्हे; पण हस्ते-परहस्ते, कुजबुजीच्या स्वरूपात किंवा अप्रत्यक्ष उल्लेखाच्या रूपात कलमाचे उल्लंघन होतच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठासमोर जो प्रश्‍न होता, तो या उपकलमातील ‘त्याचा’ (धर्म, जात अगर भाषा) या शब्दाच्या व्यापकतेबद्दल. धर्म किंवा जात ही उमेदवाराची लक्षात घ्यायची की मतदाराच्या किंवा प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या धर्माचा किंवा जातीचा उल्लेखही यात समाविष्ट करायचा, असा प्रश्‍न होता. ‘त्याचा’ या शब्दाच्या व्यापक अर्थाला न्यायाधीशांनी बहुमताने कौल दिला. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या गैरआवाहन करण्यालाही अटकाव होईल.  धर्म किंवा जातीशी संबंधित सर्वच चर्चा गैरप्रकार मानली तर लोकशाहीला आवश्‍यक असलेल्या प्रश्‍नांच्या चर्चेलाही स्वातंत्र्य राहणार नाही, असा अल्पमतातील न्यायाधीशांचा मुद्दा होता. ती भीती निराधार आहे. धर्माच्या आधाराने आवाहन आणि धार्मिक गटाच्या संबंधित प्रश्‍नाविषयी चर्चा हे दोन्हीही वेगळे करता येऊ शकतात. ‘मी मुस्लिम आहे म्हणून मुस्लिमांनी मला मते द्यावीत’, हा गैरप्रकार होईल; परंतु मुस्लिमांतील मागासवर्गांना सच्चर आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे फायदे मिळावेत, असे म्हणणे हे धर्माधारे आवाहन नव्हे. कोणत्याही जातीच्या अगर भाषिक गटाच्या प्रश्‍नामध्ये बोलणे म्हणजे भाषेच्या आधारे आवाहन करणे नव्हे. उदा. मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेला भाग कर्नाटकात घातलेला आहे हे चूक आहे. तेथे कन्नडच्या सक्तीविरुद्ध भूमिका हा निवडणूक गैरप्रकार नव्हे. भाषेशी, धर्माशी किंवा जातीशी संबंधित प्रश्‍न असू शकतात व धर्मातीत राज्यसुद्धा असे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी बांधील असते. फक्त आवाहनाचा उद्देश काय आहे, हे जाणणे महत्त्वाचे. 

धर्म, जात किंवा पैसा यांचा वापर लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्याने निषिद्ध मानला असला तरी तो होतो. कायदा तेथे अपुरा पडतो. एकतर न्यायालयात सादर करता येण्यासारखा पुरावा मिळत नाही. निवडणुकीची प्रक्रिया ही एक धर्मातीत बाब असली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छिले आहे. ते योग्यच आहे; पण जोपर्यंत राजकीय पक्ष व सर्वसामान्यही याबाबत निःसंदिग्ध भूमिका घेत नाहीत, तोपर्यंत बदल घडणे कठीण आहे. जेव्हा राजकीय पक्षाजवळ किंवा उमेदवाराजवळ लोकांच्या कल्याणाचा प्रत्यक्षात येऊ शकणारा असा कार्यक्रम नसतो तेव्हा यशासाठी गैर; पण जवळचे मार्ग शोधले जातात. आपल्याकडे धर्माचे नाव ज्यांच्या नावातच आहे असे राजकीय पक्ष आहेत. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष मानणारे अनेक राजकीय पक्ष त्यांच्याशी तडजोडही करतात म्हणजेच कायद्यात काहीही म्हटले असले, तरी प्रत्यक्ष राजकारणात आम्ही धर्मातीतता (व्यापक अर्थाने जात, भाषा इत्यादींपासूनही) अलिप्तता मनाने स्वीकारलेली नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायपीठाने हिंदू शब्दाची व्यापक व्याख्या करणारा आणि हिंदू हा धर्म नसून, ती एक जीवनपद्धती आहे, असे सांगणाऱ्या न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याला नकार दिला आहे, त्यामुळे कलम १२३ (३)ची अंमलबजावणी करण्यात आणखीच अडचण निर्माण झाली आहे. ‘किंतु’ शब्दाचा वापर करून केलेले आवाहन हे धर्माधारे केलेले आवाहन समजायचे की संस्कृतीच्या नावाने केलेले आवाहन समजायचे? या निकालातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कलम १२३ (३) ची तरतूद सर्वच न्यायमूर्तींनी योग्य असल्याचे अप्रत्यक्षपणे घोषित केले आहे. या तरतुदीचा अर्थ लावण्याबद्दल मतभेद असला तरी आपल्या निवडणूक प्रक्रियेत धर्म, जात, वंश किंवा भाषा यांचा वापर केला जाऊ नये, असाच सर्वच न्यायाधीशांचा कौल आहे. आपल्या व्यवस्थेतल्या काही विसंगती कधीतरी दूर कराव्या लागतील. आम्ही धर्मनिरपेक्ष आहोत, असे प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगासमोर प्रतिज्ञापूर्वक सांगावे लागते. यांतले किती राजकीय पक्ष खरोखर धर्मनिरपेक्ष आहेत? धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे राजकीय पक्षसुद्धा धर्माधारे होणाऱ्या प्रचाराचा सारखाच निषेध करत नाहीत. त्यातही सोयीने डावे, उजवे पाहिले जाते. मूळ कारण असे आहे, की राज्यव्यवहाराची धर्मनिरपेक्षता हे मूल्यच मुळी आम्ही मनोमन स्वीकारलेले नाही. व्यक्तिगत पातळीवर सर्वांना घटनेने दिलेले धर्मस्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक व्यवहारात पाळावयाची धर्मनिरपेक्षता यांतला फरक आपण जनतेला समजावून सांगितलेला नाही म्हणून धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मविरोध असा प्रचार करण्याला वाव मिळतो. आम्ही निवडून आलो नाही तरी चालेल; पण धार्मिक कट्टरपंथियांशी तडजोड करणार नाही, जे धर्माच्या नावावर मानवी मूलभूत अधिकारांनाच विरोध करतात, त्यांना आम्ही कधीही जवळ करणार नाही, असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल निवडणूक प्रक्रियेतील धर्मनिरपेक्षतेबाबत व्यापक विचार करण्याला एक निमित्त ठरला पाहिजे.