चिनी गुंतवणुकीने पाकपुढे "धर्मसंकट' (भाष्य)

आर्थिक महामार्ग प्रकल्पासाठी 46 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याच्या चीनच्या निर्णयाचे पाकिस्तानात सुरवातीला स्वागत झाले. पण आता त्यामुळे देशांतर्गत आणि परराष्ट्र संबंधांवर होऊ शकणाऱ्या परिणामांबाबत शंका व्यक्त होत आहेत. 

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना तेथे 46 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. मुख्य म्हणजे पाकिस्तानच्या दळणवळणाच्या सुविधांचा विकास करून चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आर्थिक महामार्ग) स्थापन करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला होता. व्यापार आणि इतर आर्थिक व्यवहार यासाठी दोन्ही देशांना या प्रकल्पाचा उपयोग होईल. दहशतवादाच्या विळख्यात सापडलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात वारंवार टीकेचे लक्ष्य होत असलेल्या पाकिस्तानमध्ये याचे सहर्ष स्वागत झाले होते. आता या योजनेच्या उपक्रमांबद्दल माहिती उपलब्ध होऊ लागली आहे. या योजनेत चीन-पाकिस्तानला जोडणाऱ्या काराकोरम 
महामार्गाचे चौपदरीकरण, लाहोर ते कराची महामार्गाचे बांधकाम व त्याचा पुढे मकरान तटावरील ग्वादारशी जोडण्याचा प्रकल्प व बंदराचा विकास आणि देशातील चार प्रमुख राष्ट्रीय जोडरस्ते व तीन लोहमार्गांचे विस्तारीकरण आदींचा समावेश आहे. हे सर्व झाले तर पाकिस्तानचा कायापालट होईल. परंतु, प्रकल्प कार्यान्वित होण्यातील अडथळे आणि भारताची विरोधी प्रतिक्रिया यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. चीनचे मत आहे की, भारताने या योजनेत सहभागी होऊन सहकार्य करावे, म्हणजे संपूर्ण दक्षिण आशियाचा फायदा होईल. पण भारताच्या नेहमी विरोधात असणाऱ्या या देशांच्या प्रचंड आर्थिक सहकार्याचे आपण समर्थन करावे की यात आपल्याला धोका असू शकतो, याबद्दल चर्चा होणे आवश्‍यक आहे. 
सुरवातीला पाकिस्तानात चीनच्या विस्तृत गुंतवणुकीचे स्वागत झाले असले, तरी आता त्यामुळे देशांतर्गत आणि परराष्ट्र संबंधांवर होऊ शकणाऱ्या परिणामांबाबत शंका व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. त्यात तीन मुख्य मुद्दे आहेत, चीन व पाकिस्तानी संस्कृती यांच्यातील कार्यपद्धतीत ताळमेळ, चीनच्या कामगारांचे संरक्षण व पाकिस्तानची प्रकल्पांतील स्वायत्तता, हे सर्व कसे जुळणार? सर्वप्रथम प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि अभियंते व सर्व कुशल कामगार पाकिस्तान पुरवू शकणार नाही, म्हणजे चीन आपल्या नागरिकांसह सर्व यंत्रणा पाकिस्तानात आणणार. वरिष्ठ व्यवस्थापक, आधुनिक तंत्रज्ञान, कार्यपद्धती व निवडक कामगार हे सर्व चीनचेच असणार. पाकिस्तानात चीनसारखी हुकूमशाही नाही की फर्मान काढले की ताबडतोब कार्यवाही होईल. पाकिस्तानी जनता आणि प्रसारमाध्यमे आपल्याला मिळणारा दुय्यम दर्जा मान्य करतील काय? 
चीनचा आफ्रिकी देशांतील अनुभव सांगतो की तिथेसुद्धा सुरवातीला चीनचे स्वागत झाले होते, पण लवकरच ते अप्रिय झाले. खर्च अधिक, कामाचा दर्जा अपेक्षेप्रमाणे नाही व स्थानिक नागरिकांना तुच्छ वागणूक, यामुळे आता चीनचे आफ्रिकेत विशेष नाव घेतले जात नाही. चीनमध्ये मोठे प्रकल्प हाती घेताना जनतेच्या भावनांची वा विरोधाची दखल घेतली जात नाही. पाकिस्तानच्या लोकनियुक्त राज्यकर्त्यांना अशी भूमिका घेणे शक्‍य नाही. दुसरा मुद्दा आहे सुरक्षेचा. हे प्रकल्प उभारण्यासाठी चीनचे असंख्य अभियंते, कामगार व इतर नागरिक पाकिस्तानात स्थलांतर करतील. त्यांच्यासाठी निवास, जेवणखाण, करमणुकीसाठी विशेष सोय करावी 
लागेल. जुलै 2007 मध्ये इस्लामाबादमध्ये लाल मशिदीतील मूलतत्त्ववाद्यांनी तीन चिनी महिलांचे त्या वेश्‍याव्यवसाय करतात या कारणावरून अपहरण केले होते व त्यांच्या सुटकेसाठी पाकिस्तानी सैन्याला मशिदीवर कारवाई करावी लागली होती, हे या संदर्भात लक्षात घ्यावे लागेल. अमेरिकेकडून मदत घेताना त्यांच्या नागरिकांच्या वागणुकीचा जो अनुभव आला, त्यामुळे पाकिस्तानात अमेरिकेबद्दल चीड आहे. चीनच्या बाबतीत असे होणार नाही याची काहीच शाश्वती नाही. 
प्रकल्पांच्या संरक्षणाचा मुद्दा वेगळाच आहे. काम सुरू होण्याच्या आधीच पाकिस्तानने चीनचे कामगार आणि कार्यस्थळांच्या सुरक्षेसाठी पंधरा हजार सैनिकांच्या विशेष सशस्त्र दलाची स्थापना केली आहे. आर्थिक महामार्गाच्या दोन्ही टोकांवर अस्थिर प्रदेश आहेत. उत्तरेकडे नैसर्गिक संकटे, उदा. भूस्सखलन, अतिवृष्टी, हिमपात वारंवार उद्‌भवतात. याशिवाय पाकव्याप्त काश्‍मीर व वायव्य सरहद्द प्रांत हे 
"तालिबान'च्या उपद्रवापासून दूर नाहीत, तर बलुचिस्तानमध्ये फुटीरतावादी सक्रिय आहेत. त्यामुळे परकी आणि स्थानिक कामगार, त्यांची ये-जा आणि प्रकल्प व सामग्री यांचे संरक्षण करणे अनिवार्य आहे. 
अखेरचा मुद्दा आहे तो पाकिस्तानी स्वायत्ततेचा. कामावर पाकिस्तानचे किती नियंत्रण असेल याबद्दल सध्यातरी काहीच स्पष्टता नाही. प्रकल्पाचे स्थान कोण ठरवणार, तेथील रहिवाशांचे स्थलांतर आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी, त्यांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई या सगळ्याचे चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे. पण एकदा वाद सुरू झाला की तो सहजासहजी मिटणे शक्‍य नाही. थोडक्‍यात म्हणजे इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर मदत स्वीकारणे, त्यासाठी मूलभूत सेवा प्रस्थापित करणे, आपले अभियंते, कामगारांना प्रशिक्षण देणे व परकी कार्यपद्धती शिकून समन्वयाने आणि सौजन्याने दुसऱ्या देशाच्या व्यवस्थापकांच्या हाताखाली काम करणे व सर्व गोष्टींसाठी परकी देशावर, मग मित्र का 
असेना, विसंबून राहणे, हे वसाहतीकरण बनू शकते. प्रकल्प होतील, विकास होईल, पण मार्ग खडतर असेल यात शंका नाही. 
भारताने याबद्दल काय धोरण अवलंबावे? सध्या पाकिस्तानातील आर्थिक आणि सुरक्षा स्थिती सुधारत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. दहशतवाद्यांना नियंत्रणाखाली ठेवण्यात पाकिस्तानी सैन्याला यश मिळालेले दिसते. लष्करप्रमुख जनरल कमार जावेद बाज्वा हे मुलकी सरकारला सहकार्य करत आहेत. पाकिस्तानला लोकशाहीचा फायदा मिळत आहे 
याची ही चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने सावध भूमिका घ्यावी. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पाकिस्तानकडे मैत्रीचा हात पुढे केला होता, पण दहशतवादी हल्ल्यांमुळे त्यांना प्रगती करता आली नाही. आज पाकिस्तानात लोकशाही व्यवस्था आणि नवाझ शरीफ यांचे स्थान दृढ होत असताना 
त्या देशाबरोबरील संबंध सुधारण्यासाठी भारताने प्रयत्न करण्याकरिता ही वेळ योग्य आहे काय याची चर्चा व्हायला हवी.