रशिया-अमेरिका संबंध नव्या वळणावर

अशोक मोडक (आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)
शुक्रवार, 2 डिसेंबर 2016

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर रशिया व अमेरिका संबंधांना कलाटणी मिळेल काय, हे संबंध सुधारतील काय,याची निरीक्षकांना उत्सुकता आहे. तसे झाले तर त्याचे परिणाम आशियाई क्षेत्रावरही होतील.

अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले आहेत व त्यांनी वेगवेगळ्या धोरणांचा पुरस्कार चालविला आहे. ‘‘अमेरिकेचे हितसंबंध जपण्याला प्राधान्य’’ हे या सर्व धोरणांचे प्रधान सूत्र आहे. ‘ट्रम्पपूर्वींच्या अध्यक्षांनी जगाच्या उठाठेवी केल्या, इतर देशातून लष्करी हस्तक्षेप केले व अमेरिकन तिजोरीवर असाह्य बोजा टाकला, यापुढे अमेरिका या उठाठेवींना पूर्णविराम देईल असेही स्पष्ट झाले आहे. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप नावाचा पॅसिफिक किनाऱ्यावरच्या देशांशी शब्दबद्ध होणारा करार प्रसंगी रद्दीत टाकला जाईल, इराणबरोबर अण्वस्त्रबंदी बाबतचा झालेला करारही रद्दीत टाकला जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत.या पार्श्वभूमीवर अमेरिका संबंधांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत काय परिणाम होतील? ‘सोव्हिएत संघराज्य’ उद्‌ध्वस्त झाला व रशियासकट एकूण पंधरा राष्ट्रे सार्वभौम-स्वतंत्र भूभाग म्हणून अवतीर्ण झाले, या घटनेला डिसेंबर २०१६ मध्ये पंचवीस वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि या काळात मॉस्को व वॉशिंग्टन यांच्यात कधी मैत्रीचे, तर कधी दुष्मनीचे संबंध पैदा झाले.

पंचवीस वर्षांपूर्वी नवी कात धारण करून उदय पावलेल्या रशियाने अमेरिकेशी अगदी जिव्हाळ्याचे संबंध उत्पन्न करण्याचा आटापिटा केला. मार्क्‍सवादाला सोडचिठ्ठी, भांडवलशाहीशी दोस्ती, बाजारपेठ व लोकशाही या यंत्रणांचा प्रसार-पुरस्कार वगैरे माध्यमातून रशियाने अमेरिकेशी गोत्र जुळविण्याची धडपड केली; पण अमेरिकेने मात्र जगात आपल्या वर्चस्वाखाली एकध्रुवीय सत्ता रुजावी, या दिशेने वाटचाल सुरू केली. पूर्वीच्या सोव्हिएत भूमीत घुसखोरी करायची व रशियाच्या प्रभावक्षेत्रालाच सुरुंग लावायचा हे धोरण अमेरिकेने राबविले. रशियालगतच्या राष्ट्रांमधील भूगर्भाखालची, सागराखालची खनिज संपत्ती लंपास करण्यासाठी पावले टाकली. परिणामतः रशियाला अमेरिकन मैत्रीला रामराम ठोकून स्वतःचेच प्रभावक्षेत्र मजबूत करण्यावर भर द्यावासा वाटला. सन २००० मध्ये येल्‌त्सिनऐवजी पुतीन रशियाच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले. सन २००१ मध्ये अमेरिकेच्या जुळ्या मनोऱ्यांवर इस्लामी दहशतवाद्यांनी जीवघेणा हल्ला चढविला, तेव्हा पुतीन यांनीच या दहशतवादाच्या विरोधात अमेरिकेला सर्व ते सहकार्य देऊ केले. दुःखाची गोष्ट अशी की, अमेरिकेने मात्र स्वतःची एकध्रुवीय सत्ता सुदृढ करण्याचा हेका सोडला नाही. युक्रेन, जॉर्जिया व किरगिजस्तान या देशांतून अमेरिकेशी स्नेह सलोखा वाढविणारे राज्यकर्ते पुढे यावेत म्हणून क्रांतिकारी परिवर्तने घडवून आणण्याचा प्रयास अमेरिकेने केला. म्हणता म्हणता पुतीन यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीची आठ वर्षे पूर्ण झाली व रशियाने अमेरिकेला प्रतिशह देऊन आपले सामर्थ्य सिद्ध केले. जॉर्जियाशी रशियाची जी लष्करी चकमक झाली, ती रशियाच्या सामर्थ्यावर शिक्कामोर्तब करणारी ठरली. ट्रेनिन यांचा शेरा इथे उद्‌धृत केला पाहिजे. ‘‘रशियाने अमेरिकेला सांगून टाकले आहे की, इतःपर तुमच्या ग्रहमालिकेतला एक ग्रह म्हणून नांदण्यात आम्ही तयार नाही, आम्ही आमची स्वतंत्र ग्रहमालिका उभी करू.’’

ओबामा यांनी २००८ मध्ये रशिया-अमेरिका संबंध नव्याने सुदृढ करण्याचा चंग बांधला. जगाला वाटले, की यापुढे हे संबंध पुन्हा जिव्हाळ्याचे होणार. अमेरिका रशियाच्या प्रभावक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही, रशिया आणि नाटो यांच्यात समझोता होईल वगैरे भाकिते व्यक्त करण्यात आली. शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीवर अंकुश लावला जाईल व इराणनेही अण्वस्त्रनिर्मितीचा हट्ट सोडून द्यावा, या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी अमेरिका-रशिया मैत्रीचा उपयोग करून घेतला जाईल, असे अंदाज वर्तविले गेले. पैकी इराणबरोबर अण्वस्त्रप्रतिबंध करारही कागदावर अक्षरबद्ध झाला. पण, रशियाने सीरियात सत्तापरिवर्तन व्हावे हा अमेरिकी हट्ट धुडकावून लावला, युक्रेनच्या प्रश्‍नावरही अमेरिकी मनसुब्यांना सुरुंग लावला व युक्रेनचा क्रायमिया प्रांत तोडण्यात यश मिळविले. म्हणजे काळ्या समुद्रावर तसेच थेट भूमध्य महासागरावरही मॉस्कोच्याच मर्जीप्रमाणे सर्व कारवाया होतील हे रशियाने जाहीर केले. ओबामांना कळून चुकले, की वॉशिंग्टन आणि मॉस्को या राजधान्यांमधले शीतयुद्ध पुरेसे दाहक बनले आहे व मॉस्कोचा दबदबा वाढला आहे. फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन या युरोपीय राष्ट्रांना आणि नाटो गटालाही रशियासमोर ‘‘आपण हतबल आहोत’’ असे जाणवले. अमेरिकेतला सर्वसाधारण नागरिक तर राज्यकर्त्यांना प्रश्‍न विचारू लागला - ‘‘जगाच्या उठाठेवी करून आपले हात भाजून घेण्याचा अव्यापारेषु व्यापार कधी बंद करणार आहात?’’  ट्रम्प यांनी या नागरिकाच्या बाजूने कौल दिला आहे, तेव्हा अशा मताधिक्‍याच्या लाभाचे धनी झालेले ट्रम्प एकदम कोलांटउडी मारतील व रशियाला दूरवर प्रभाव वाढविण्यास वाव देतील, अमेरिकी हितसंबंध जपण्याला प्राधान्य देतील अशी शक्‍यता आहे.

समजा, अमेरिकेने रशियाबाबत अनुकूल धोरण स्वीकारले तर चीनकडे वर्तमानात झुकलेला रशिया तिथून ‘घूमजाव’ करील, इस्लामी आतंकवाद्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी अमेरिकेशी हातमिळवणी करील, भारताच्या वायव्य कोपऱ्यात दबा धरून बसलेल्या इस्लामी गटातटांबरोबर निर्णायक युद्ध खेळण्यातही पुढाकार घेईल. या अशा शक्‍यता भारत वर्षाच्या हिताला पोषक ठरतील, की नाही? १९५५ मध्ये रशियाच्या मदतीने भारतात भिलाईला पोलाद कारखाना उभारला जावा म्हणून ‘मॉस्को-दिल्ली करार’ झाला. या कराराची एकसष्टी साजरी करताना ‘पुनश्‍च हरि ओम्‌’ म्हणून जर भारत व रशिया एकमेकांच्या आणखी जवळ येणार असतील तर या शुभचिन्हाचे स्वागत केले पाहिजे.

संपादकिय

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात उत्कल एक्‍स्प्रेसला झालेल्या अपघातानंतर मृत...

01.27 AM

भूतानमधील डोकलामवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन या प्रकरणी...

01.27 AM

कमळाध्यक्ष श्रीमान अमितभाई शहा यांच्या चरणकमळी साष्टांग शतप्रतिशत प्रणिपात. मी एक...

12.09 AM