‘बुडव्यां’ना बडगा (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

गुंतवणुकदारांचे पैसे बुडवूनही आपल्याला कोणी हात लावणार नाही, अशा भ्रमात राहणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.

लोणावळ्यानजीक निसर्गरम्य परिसरात सहारा समूहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांनी वसवलेली ‘ॲम्बी व्हॅली’ लिलावात काढण्याचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असा दिलासा दिला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार केले तरी इथल्या कायदा-व्यवस्थेचे हात आपल्यापर्यंत पोचत नाहीत, पोचले तरी प्रतिष्ठेला आणि आर्थिक साम्राज्याला फारसा धक्का बसत नाही, अशी वेगवेगळ्या कारणांमुळे ज्यांची धारणा झाली असेल त्यांना भानावर आणणारा हा आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर काही काळातच विजय मल्ल्या यास ब्रिटनमध्ये अटक झाल्याचे वृत्त येऊन थडकले. हा योगायोग असला तरी आर्थिक व्यवहारांच्या उत्तरदायित्वापासून पळ काढण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत, असा निर्वाळा देणाऱ्या या दोन्ही घटना आहेत. 

‘सहारा’ याच नावाने या रॉय महाशयांचे अनेक ‘उद्योग’ सुरू होते. त्यात टीव्हीची चॅनेल्स काढण्यापासून अनेक उद्योगांचा समावेश होता. मात्र, ‘ॲम्बी व्हॅली’च्या उभारणीनंतर लगोलगच त्या ‘उद्योगां’मागील संशयास्पद उपद्‌व्यापांच्या कहाण्याही बाहेर येऊ लागल्या होत्या. रॉय महाशयांच्या अनेक उद्योगांपैकी एक होती सार्वजनिक गुंतवणूक योजना. ‘सेबी’च्या परवानगीशिवायच हा उद्योग त्यांनी सुरू केला. झटपट पैसे कमावून हजारोंचे लाखोंत रूपांतर करण्याचा मोह अनेकांना पडतो; पण त्यातून पुढे लाखाचे बारा हजार होऊ शकतात, याची कल्पनाही त्यांच्या मनात येत नाही. ‘सहारा’ गुंतवणूक योजनेतही नेमके तेच झाले आणि अनेक जण रस्त्यावर आले. अखेर प्रकरण न्यायालयाच्या चावडीवर गेले आणि प्रदीर्घ काळ चाललेल्या सुनावणीनंतरही हे तथाकथित ‘सहारा किंग’ आपल्या गुंतवणूकदारांची देणी देऊ शकले नाहीत. त्यामुळेच मार्च २०१४ मध्ये त्यांना गजाआड जावे लागले. छोट्या गुंतवणूकदारांना खोटे बॉण्ड विकून रॉय यांनी हजारो कोटींची माया गोळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. 

‘सहारा’ने थकवलेली ही देणी थोडीथोडकी नव्हे, तर चक्‍क २४ हजार कोटी रुपयांची होती. हा महाकाय आकडा लक्षात घेतला की या महाशयांनी किती लोकांना गंडा घातला असेल, त्याची कल्पना सहज येऊ शकते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने उदार होऊन त्या रकमेच्या हमीपोटी केवळ पाच हजार कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, न्यायालयाचे यापूर्वीचे अनेक आदेश धुडकावून लावणाऱ्या या महाशयांनी त्याचीही पूर्ती न केल्यामुळे प्रथम ‘ॲम्बी व्हॅली’च्या जप्तीचे आदेश निघाले. त्यानंतरही हा उद्योगसमूह स्वस्थचित्तच होता. त्यामुळेच आता या महाकाय मालमत्तेचा लिलाव होऊ घातला आहे. ‘सहारा’ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच ‘सेबी’कडे ११ हजार कोटी रुपये अनामत म्हणून भरले आहेत. आता अखेर सगळा ताळेबंद बाहेर येईलच; पण त्यामुळे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत. या ‘ॲम्बी व्हॅली’ प्रकल्पात सर्वसामान्य माणसाला प्रवेश नव्हता आणि त्यामुळे त्याबाबत कमालीचे गूढ निर्माण झाले होते. आता या ‘ॲम्बी व्हॅली’त आलिशान बंगले खरेदी करणारे उच्चभ्रू कलावंत आणि राजकारणी यांच्या मालमत्तांचे काय होणार, हा प्रश्‍नही उभा राहिला आहे. प्रथमदर्शनी तरी सध्या त्यांच्या मालमत्तांवर न्यायालयाच्या आदेशाचा काही परिणाम होणार नाही, असे दिसत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश देताना ‘सहारा’, तसेच रॉय यांच्यावर ‘आतापावेतो तुम्हाला अनेक सवलती दिल्या गेल्या; पण आता सवाल आहे तो पैसे कोठे आहेत, हाच!’ अशा कडक शब्दांत ताशेरेही मारले आहेत. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत लिक्‍विडेटरला या संपूर्ण मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्याचेही आदेश देण्यात आल्यामुळे आता हा लिलाव अटळ दिसतो आणि त्यामुळेच आता या देणेकऱ्यांना पैसे परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 

 ही अशी बनवेगिरी राजकीय आश्रयाशिवाय घडू शकत नाही. राजकीय ‘सहाऱ्या’मुळेच हे लोक  समाजात उजळ माथ्याने मिरवत असतात. लोकांना कित्येक हजार कोटींना गंडा घातल्यानंतर मोठ्या उदार अंतःकरणाने ते काही समाजकार्याचा देखावा उभा करून, आपले प्रस्थ पद्धतशीररीत्या वाढवितात. रॉय यांनीही नेमके केले होते. उत्तराखंडातील महापुराच्या आपत्तीनंतर मदतकार्याचा आव त्यांनी आणला होता. उत्तर प्रदेशात लखनौमध्ये गोमती नदीच्या तीरावर त्यांनी आपल्या तथाकथित साम्राज्याचा पोकळ पाया घातला आणि ‘वाढता वाढता वाढे...’ या पंक्‍तीनुसार त्यांनी आपले हातपाय देशभर पसरले. तेव्हा हे अग्रगण्य उद्योगपती म्हणून त्यांची आरती ओवाळण्यात सर्वपक्षीय राजकारणी सामील होत असत. त्यात अर्थातच उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव हे अग्रभागी होते. या प्रकारचे साटेलोटे कधी थांबणार हा एक कळीचा दीर्घकालीन प्रश्‍न आहे; पण तूर्त रॉय यांच्या सर्वच कारवायांना चाप लागेल, अशी अपेक्षा आहे.

Web Title: Sahara Group chief Subrata Roy