'स्मृति'भ्रंश! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 एप्रिल 2018

पत्रकारितेवर या ना त्याप्रकारे अंकुश लादून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचे प्रयत्न देशात सत्ताधाऱ्यांकडून जेव्हा झाले, तेव्हा प्रखर विरोधामुळे त्याबाबत माघारच घ्यावी लागली आहे. पत्रकारितेच्या नियमनाचा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी, त्यासाठी व्यापक मंथनाची गरज आहे. 

पत्रकारितेवर या ना त्याप्रकारे अंकुश लादून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचे प्रयत्न देशात सत्ताधाऱ्यांकडून जेव्हा झाले, तेव्हा प्रखर विरोधामुळे त्याबाबत माघारच घ्यावी लागली आहे. पत्रकारितेच्या नियमनाचा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी, त्यासाठी व्यापक मंथनाची गरज आहे. 

इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात 'सेन्सॉरशिप' जारी करून तेव्हा उपलब्ध असलेल्या एकाच म्हणजे छाप्यातल्या -'प्रिंट मीडिया' प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध आणले होते. पुढे कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि नंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारात माहिती आणि प्रसारण खाते भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे आले. त्या वेळी त्यांनी 'आणीबाणीत पत्रकारांना फक्‍त वाकायला सांगितले होते; पण त्यांनी रांगणेच पसंत केले!' अशा आशयाचे जाज्ज्वल्य उद्‌गार काढले, तेव्हा त्यांना पुढे कधी काळी आपल्याच पक्षाचे सरकार असे निर्बंध 'फेक न्यूज'च्या नावाखाली लादण्याचा प्रयत्न करेल, याची सुतराम कल्पना आलेली नसणार! मात्र, विद्यमान माहिती-प्रसारणमंत्री स्मृती इराणी यांनी केलेला असा प्रयत्न, त्याविरोधात पत्रकारांनी देशभरात उठवलेल्या आवाजानंतर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करून हाणून पाडावा लागला आणि यासंबंधात जारी करण्यात आलेले परिपत्रक मागे घ्यावे लागण्याची नामुष्की या खात्यावर ओढवली. अर्थात, स्मृती इराणी यांनी सरकारला अडचणीत आणण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही आणि त्याच कारणास्तव प्रारंभी त्यांच्याकडे सोपवलेले मनुष्यबळ विकास खाते काढून घेतल्यावरही त्यांच्या वर्तनात तसुमात्रही बदल झाला नसल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले. 

मात्र, हे सारे जे काही घडले, त्यामुळे 'फेक न्यूज' म्हणजे काय, या प्रश्‍नाबरोबरच पत्रकारितेच्या विश्‍वासार्हतेवरही प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. आणीबाणीनंतरच्या चार दशकांत माध्यमांचे स्वरूप प्रामुख्याने 'इंटरनेट'च्या आणि टीव्ही चॅनेलच्या शिरकावामुळे आरपार बदलून गेले आहे. त्यातच फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, ट्विटर आदी सोशल मीडियाच्या भरमसाट वापरामुळे देशातील प्रत्येक जणच पत्रकाराच्या थाटात मते व्यक्‍त करून त्याचा तुफानी प्रसार करत आहे. याच सोशल मीडियातून झालेल्या प्रसाराचा मोदी यांनी चार वर्षांपूर्वीच्या आपल्या दिल्लीवरील स्वारीत चलाखीने वापर करून घेतला होता. त्यानंतर वातावरण अधिकच बदलले आणि खऱ्या-खोट्या माहितीचा तसेच बातमीचा पूर थेट हातातल्या स्मार्टफोनवरून वाहू लागला आहे. 'फेक न्यूज'चा प्रश्‍न निर्माण होण्यामागे ही 'माहिती क्रांती'ची पार्श्‍वभूमी आहे. त्यामुळेच खोटी वा चुकीची बातमी आणि 'फेक न्यूज' यातील फरक समजून घ्यायला लागतो. पत्रकार जेव्हा चुकीची बातमी देतो, तेव्हा त्याने ती जाणीवपूर्वक केलेली चूक नसते.

'फेक न्यूज' म्हणजे संबंधित बातमी ही चुकीची तसेच खोटी असूनही आपल्या काही विशिष्ट हितसंबंधांसाठी ती प्रसृत करणे. अशा पत्रकारितेवर काही अंकुश लावणे, हे गरजेचेच आहे; मात्र त्यासाठी इराणीबाईंनी काढलेला फतवा हा मार्ग नाही. खरे तर आजही 'प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया' यासारखी संस्था त्यासाठी आहेच; पण तीही कमकुवत करण्याचे प्रयत्न अलीकडे झाले आहेत. या संस्थेचा प्रमुख हा निवृत्त न्यायाधीश असतो; मात्र त्यास काही ठोस स्वरूपाचे अधिकार असायला हवेत.

पत्रकारितेची अलीकडल्या काळात कमी होत चाललेली विश्‍वासार्हता टिकवण्यासाठी फतवे काढण्याऐवजी अधिक गांभीर्याने आणि मुख्य म्हणजे पत्रकारांच्या संघटनांना विश्‍वासात घेऊन व्यापक स्तरावरील चर्चा आवश्‍यक आहे. त्याचवेळी मोदी सरकारवर आलेल्या या घटनेचा राजकीय लाभ उठवण्याचा कॉंग्रेसने केलेला प्रयत्नही तितकाच निषेधार्ह आहे. आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी पत्रकारिता आपल्या दावणीला बांधली होतीच आणि पुढे राजीव गांधी यांनीही त्याच उद्देशाने 'डिफेमेशन बिल' आणले होते. त्यापूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांनी आणलेल्या कुप्रसिद्ध 'बिहार प्रेस बिला'विरोधात देशव्यापी निदर्शने झाल्यावर ते मागे घेणे भाग पडले होते.

राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनीही न्यायाधीश तसेच सरकारी अधिकारी यांच्यासंबंधांतील शोध पत्रकारितेवर बंधने घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या त्या वेळी पत्रकारांनी तो एकजुटीने हाणून पाडला. 'यूपीए' राजवटीतही कॉंग्रेसने एक खासगी विधेयक आणले होतेच. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास आपल्या आवडीच्याच बातम्या हव्या असतात! त्यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोचाचे प्रयत्न होतात. आजवर तरी ते हाणून पाडले गेले आहेत. या वेळीही तसेच घडले आणि येथील खुल्या, निर्भीड पत्रकारितेचा विजय झाला. येथे रुजलेल्या पत्रकारितेच्या परंपरेला आणि घटनात्मक मूल्यांना मुख्यतः त्याचे श्रेय जाते. स्मृती इराणी मात्र देशातील हा सगळा इतिहास विसरलेल्या दिसतात. म्हणूनच असा फतवा त्या काढू धजावल्या. अर्थात, आताची लढाई जिंकली असली तरी, पत्रकारांना यापुढेही नेहमीच सावधानता बाळगावी लागेल.

Web Title: Sakal Editorial on attempt to control freedom of speech by Smriti Irani