हरलेली खेळी ! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 जून 2017

"ब्रेक्‍झिट' हाच केंद्रबिंदू असलेल्या ब्रिटनमधील निवडणुकीत हुजूर पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे पंतप्रधान थेरेसा मे यांना जबर धक्का बसला आहे. 

जगभरात कोठेही निवडणूक असो की सार्वमत असो; अखेर तो जुगारच असतो, याची प्रचिती ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना ताज्या निवडणूक निकालांमुळे आली असणार. ब्रिटनने युरोपीय महासंघात राहावे की नाही, या प्रश्‍नावरून वर्षभरापूर्वी घेतलेल्या सार्वमताच्या वेळी मे यांचे पूर्वसूरी डेव्हिड कॅमेरून यांना अशीच प्रचिती आली होती. युरोपीय महासंघातच राहावे, ही कॅमेरून यांची भूमिका ब्रिटिश जनतेने धुडकावून लावली आणि त्याची परिणती कॅमेरून यांनी राजीनामा देण्यात झाली. त्यानंतर पंतप्रधानपद थेरेसा मे यांच्याकडे आले. त्या हुजूर पक्षाच्या बड्या नेत्या असल्या, तरी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यास म्हणजेच "ब्रेक्‍झिट'ला अनुकूल होत्या. खरे तर "ब्रेक्‍झिट'ची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्‍यक ते संसदीय बहुमत मे यांच्या पाठीशी होते; पण ते अगदीच काठावरचे होते. त्यामुळे भक्कम संख्याबळासाठी त्यांनी मुदतपूर्व निवडणुकीचा घाट घातला आणि त्यात त्यांच्या पदरी हार आली आहे. हुजूर पक्षालाच सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या, तरी सध्या असलेले काठावरचे बहुमत मात्र गमवावे लागले आहे. अर्थात, बहुमतासाठी जेमतेम डझनभरच जागा कमी पडल्याने सत्ता त्यांच्याच हाती राहील. 

या निकालामुळे ब्रिटनचे भवितव्य ठरविणाऱ्या आणि युरोप, तसेच जगावर परिणाम घडविणाऱ्या "ब्रेक्‍झिट'ची वाटचाल अवघड होणार आहे. एप्रिलमध्ये निवडणुकीची घोषणा झाली, तेव्हा जनमत चाचण्यांमध्ये हुजूर पक्षाला अत्यंत अनुकूल असलेले वातावरण हळूहळू बदलत गेले आणि त्रिशंकू सभागृह अस्तित्वात येईल, असे अंदाज वर्तवले गेले. तेच अखेर खरे ठरले आहेत. या निकालांमुळे ब्रिटिश जनतेचे "ब्रेक्‍झिट'संबंधीचे मत थोडेफार बदलले आहे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला असला, तरी त्यामुळे याच महिन्यात सुरू होणाऱ्या "ब्रेक्‍झिट'च्या औपचारिक प्रक्रियेत अधिकच गुंतागुत होऊ शकते. ही प्रक्रिया 30 मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या काळात युरोपीय महासंघाबरोबरील वाटाघाटीत ब्रिटनची बाजू भक्कम असावी म्हणून स्पष्ट बहुमत मिळवण्याचे कारण पुढे करून मे यांनी गेल्या एप्रिलमध्ये मुदतपूर्व निवडणुकीची घोषणा केली. शिवाय, प्रचारमोहिमेत निवडणुकीला अध्यक्षीय निवडणुकीचे स्वरूप देण्याचाही प्रयत्न केला. पण त्याचा उलटा परिणाम झाला आणि त्यामुळे मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांना जनमत चाचण्यांतील पिछाडी भरून काढण्याची संधी मिळाली. कॉर्बिन यांची वाढत गेलेली लोकप्रियता आणि हुजूर पक्षाच्या पाठिंब्यात झालेली घसरण यांमुळे थेरेसा यांची चिंता वाढली होती. शिवाय, या निवडणुकांवर सावट होते ते अलीकडेच मॅंचेस्टर आणि लंडनमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, मे यांनी ते धुडकावून लावले. त्यामुळे दहशतवाद व सुरक्षा हे मुद्दे ठळकपणे प्रचाराच्या अजेंड्यावर आले. त्याचाही परिणाम मतदारांवर झाला असू शकतो. अर्थात, मजूर पक्षाची "ब्रेक्‍झिट'च्या मुद्यावरील भूमिका सुस्पष्ट नव्हतीच; पण मजूर पक्षाने देशांतर्गत धोरणावर प्रचारात भर देत आरोग्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिकांवरील उपचारांच्या खर्चासाठी कराचा प्रस्ताव आणि शालेय माध्यान्ह आहार बंद करण्याचा निर्णय आदी मुद्यांवरून सत्ताधारी पक्षाला लक्ष्य केले होते. त्याचा अपेक्षित परिणाम साधला गेला आणि मजूर पक्षाच्या जागा वाढल्या. 

या निवडणुकीच्या माध्यमातून पक्षाच्या संख्याबळात भरघोस वाढ करून दाखवण्याचे आव्हान थेरेसा मे यांच्यापुढे होते; मात्र मतदारांनी त्यांची रणनीती झुगारून दिल्यामुळे पक्षातील त्यांचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. शिवाय, कारभार करतानाही त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. मुख्य म्हणजे "ब्रेक्‍झिट'बाबतच्या वाटाघाटीत ब्रिटनला पडते घ्यावे लागू शकते. त्यामुळे "ब्रेक्‍झिट'नंतर युरोपीय देशांत ब्रिटन एकाकी पडणार नाही याची दक्षता थेरेसा मे यांना घ्यावी लागेल; कारण "बदलत्या जागतिक परिस्थितीत युरोपने इतरांवर अवलंबून राहण्याचे दिवस संपले आहेत,' असे जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी अमेरिका व ब्रिटनला उद्देशून नुकतेच म्हटले होते. हे लक्षात घेता जागतिक पटलावरील घडामोडींमुळे निर्माण होत असलेल्या अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात ब्रिटनला वाटचाल करावयाची आहे आणि ती अवघड आहे, याचे भान थेरेसा मे यांना आता ठेवावे लागणार आहे.