मंदसौरचा वणवा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 जून 2017

मंदसौरच्या आंदोलनातील बळींबद्दल नुसते अश्रू ढाळण्याऐवजी शेती अडचणीत आणणाऱ्या मूळ मुद्यांवर विचार व्हायला हवा. दर आठ-दहा वर्षांनंतर कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर का येते, यावर मंथन व्हायला हवे.

महात्मा गांधींनी नेतृत्व केलेल्या चंपारणच्या नीळउत्पादक शेतकऱ्यांच्या जगप्रसिद्ध लढ्याच्या शताब्दीचे गेल्या एप्रिलमध्ये देशाने केलेले स्मरण अजून ताजे आहे. त्या निमित्ताने शेती-शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा झाली. शंभर वर्षांनंतरही शेती जिथल्या तिथे अन्‌ शेतकऱ्याची पिचलेली अवस्था कायम असल्याचे अनुमान निघाले. त्याचवेळी दिल्लीत ‘जंतरमंतर’वरील तमिळनाडूच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन, उत्तर प्रदेशात सत्तेवर येताच योगी आदित्यनाथ यांचा कर्जमाफीच्या आश्‍वासनाबाबत मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत निर्णय, त्यामुळे महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील आंदोलनाला बळ मिळाले. या घटनाक्रमाने देशाच्या कानाकोपऱ्यात शिवारांमध्ये असंतोषाची वाढती धग अधोरेखित होत असतानाच गुजरात व राजस्थान सीमेला लागून असलेल्या मध्य प्रदेशातील मंदसौर जिल्ह्यात मंगळवारी पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. त्यात पाच शेतकऱ्यांचा बळी गेला. शिवारातील खदखद वणव्यात रूपांतरित झाली. त्यातून शेतीच्या प्रश्‍नांवर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही एक जूनपासून शेतकरी आंदोलन करीत होते. मंदसौरमध्ये त्याला हिंसक वळण लागले. तेव्हा शेतकऱ्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. हिंसाचारात काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोप करतानाच मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी, मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी तब्बल एक कोटी रुपये भरपाई व एकाला नोकरी देण्याची घोषणा करून आक्रोश शमविण्याचा प्रयत्न केला. गृहमंत्री भूपेंद्रसिंह यांनी तर सुरवातीला शेतकऱ्यांचे बळी पोलिसांच्या नव्हे, तर दुसऱ्या कुणाच्या तरी गोळीबारात गेल्याचा अजब दावा केला. ते तर अधिकच गंभीर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांनीच बंदुका चालवल्याची कबुली दिली. काँग्रेसने यावरून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी गुरुवारी मंदसौरला जाण्याचा प्रयत्न केला, पण पोलिसांनी राज्याच्या सीमेवरच त्यांना अडवले. बळी गेलेले शेतकरी पाटीदार समाजाचे असल्याने लगतच्या गुजरातमध्ये आधीच आरक्षणासाठी रस्त्यावर आलेल्यांना नवे हत्यार मिळाले. राजस्थानातही त्याचे पडसाद उमटले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांवरून सध्या जोरदार राजकारण सुरू आहे व पक्षांच्या भूमिकांमध्ये प्रचंड विरोधाभासही आहे. भाजपच्या सत्तेने देश व्यापला असल्याने आपण देशपातळीवर शेतकऱ्यांसोबत असल्याचे काँग्रेस दाखवते. पंजाबमधील कॅ. अमरिंदरसिंग यांचे सरकारही कर्जमाफीची तयारी करीत असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, कर्नाटकात तसे होत नाही. तेथे भाजप मात्र त्याची मागणी करते. उत्तर प्रदेशातील निर्णय त्या राज्यापुरता असल्याचे दिल्लीतले भाजप नेते सांगतात, तर तिथे पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय होत असताना महाराष्ट्रात मात्र अभ्यासासाठी वेळ मागितली जाते.   
हा संघर्ष अचानक उभा राहिलेला नाही. तीन वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणू, उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव देऊ,’ अशी आश्‍वासने दिली होती. त्यानंतरच्या बहुतेक सगळ्या विधानसभा निवडणुकांतही भाजपने राणा भीमदेवी थाटात आश्‍वासने दिली. उत्तर प्रदेशातील कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर अन्य राज्यांमधूनही तशी मागणी होईल, हा अंदाज होताच. त्यातही अन्य राज्यांमधील उद्रेक व मध्य प्रदेशातील वणवा यात फरक आहे. महाराष्ट्र किंवा उत्तर प्रदेशात पंधरा वर्षे भाजप सत्तेबाहेर होता, तर मध्य प्रदेशात तितकीच वर्षे तो सत्तेत आहे. त्यामुळे अन्यत्र ‘हे मागच्या सरकारचे पाप’ अशी भूमिका घेता येते किंवा दीडशे वर्षांतला सर्वांत भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या तमिळनाडूच्या शेतकऱ्यांबाबत तिथल्या अण्णाद्रमुक सरकारवर जबाबदारी टाकून नामानिराळे राहता येते, तशी सोय मध्य प्रदेशात नाही. म्हणूनच मंदसौरच्या घटनेची दिल्लीने गंभीर दखल घेतली. पंतप्रधान मोदी यांनी तातडीने वरिष्ठ मंत्र्यांची बैठक घेतली. माळवा प्रांताकडे जलद कृती दलाच्या जादा तुकड्या रवाना करण्यात आल्या. खरेतर तुकड्या नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत जलद कृतीची गरज आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टॅंडअप इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी योजना‘, डिजिटल इकॉनॉमीला बळ किंवा मेट्रो, सागरी मार्ग, बुलेटट्रेन वगैरे पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा विचार करता केंद्र सरकारच्या केंद्रस्थानी प्रामुख्याने शहरे आहेत. वाढत्या नागरीकरणाचा विचार करता ती असायलाही हवीत. तथापि, ग्रामीण भारत दुर्लक्षित होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यायला हवी. लहरी हवामानापासून ते अस्थिर बाजारपेठेपर्यंत अनेक कारणांनी शेती प्रचंड अडचणीत आहे. शेतमालाला बाजारभाव, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातधोरणे आदींबाबत काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. नोटाबंदीचा मोठा फटका शेतीच्या बाजारपेठेला बसला. पण, त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. मंदसौरच्या बळींबद्दल नुसते अश्रू ढाळण्याऐवजी शेती अडचणीत आणणाऱ्या मूळ मुद्यांवर विचार व्हायला हवा. दर आठ-दहा वर्षांनंतर कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर का येते, यावर मंथन व्हावे. अन्य क्षेत्रांमध्ये प्रगतीचे नवनवे टप्पे गाठले जात असताना शेती मागे राहणे योग्य नाही. तसे झाले तर उद्‌भवणाऱ्या सामाजिक समस्या खूप जटिल असतील. 

संपादकिय

स्वप्नं पशू-पक्ष्यांना पडतात की नाही ठाऊक नाही; पण माणसांना पडतात. स्वप्नं पाहण्याची फार मोठी देणगी निसर्गानं माणसांना बहाल...

10.42 AM

कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्‍बाल कासकरला पुन्हा अटक झाली आहे. एका खंडणीच्या प्रकरणात त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचे...

10.42 AM

स्थळ : मातोश्री महालातील तळघरातील खलबतखाना, वांद्रेगड. वेळ : अर्थात खलबतीची!    प्रसंग : निर्वाणीचा. पात्रे :...

10.42 AM