|
गोरक्षणाच्या नावाखाली अंगात उन्माद संचारलेल्या टोळ्यांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यात अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. भररस्त्यावर दिवसाढवळ्या निरपराध लोकांचे जीव घेतले जात आहेत. अशावेळी केंद्र सरकारने जवळपास सगळ्याच गुराढोरांची कत्तलीसाठी विक्री करण्यावर अतार्किक, अनाकलनीय व म्हटले तर आर्थिक आत्मघाती निर्बंध घातले आहेत. परिणामी, दक्षिणेतील केरळपासून पूर्वेकडच्या बंगालपर्यंत असंतोषाची लाट पसरलीय. कर्नाटक, तेलंगण व मेघालय सरकारांकडून निषेधाचा सूर उमटलाय. ठिकठिकाणी या निर्णयाचा निषेध म्हणून प्रतीकात्मक बीफ पार्ट्यांचे आयोजन होतेय. या निर्बंधांमुळे एकीकडे शेतकरी व पशुपालकांना भाकड जनावरे मरेपर्यंत पोसावी लागतील, तर दुसरीकडे लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या मूलभूत हक्‍कांवर सरकारचे हे अतिक्रमण असल्याचा आरोप होत आहे. तिसरा गंभीर मुद्दा आहे, तो संघीय शासनप्रणालीत राज्यांच्या अखत्यारीतील विषयांवरील केंद्र सरकारच्या अधिक्षेपाचा. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी या मुद्यावर केंद्राला धारेवर धरले आहे.
असा एखादा विषय समोर आला की केंद्राचा निर्णय म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निर्णय असे मानून त्याला डोळे झाकून पाठिंबा देणाऱ्यांचा एक वर्ग समर्थनासाठी पुढे येतो. दुसरा वर्ग आहे, मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला सरसकट विरोध करणाऱ्यांचा. मग लगेच सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारे सगळे लोक हे मोदीविरोधक; पर्यायाने देशद्रोही म्हणून मोदीसमर्थक त्यांच्यावर तुटून पडतात. अख्खा देश असा भावनिक पातळीवर विभागलेला असणे ही चिंतेची बाब आहे. कारण, कत्तलीसाठी जनावरांच्या व्यापारावर घातलेल्या निर्बंधांसारख्या निर्णयावर त्या पलीकडे जाऊन वास्तववादी व निष्पक्ष विचार करण्याची गरज असते व असा विचार भावनिकदृष्ट्या दुभंगलेल्या देशात शक्‍य नसतो.
गाय किंवा गोवंशाच्या हत्येविरोधातील केंद्र, तसेच राज्य सरकारची भूमिका आणि शेळ्या-मेंढ्या किंवा कोंबड्या वगळता एकूणच सगळ्या पाळीव प्राण्यांच्या कत्तलीसंदर्भातील निर्णय हे दोन वेगळे विषय आहेत. देशातील अठरा राज्यांमध्ये गोहत्येवर बंदी आहे. गुजरातमध्ये तर गोहत्येसाठी जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आणखी तीन राज्यांमध्ये भाकड जनावरांची कत्तल करायची असेल तर सरकारी परवानगी घ्यावी लागते. भारतीय संघराज्यामधील तीसपैकी केवळ सात राज्यांमध्ये असे कोणतेही निर्बंध नाहीत. अर्थातच, त्यात खुद्द सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षही काही बोलत नाही, अशी काश्‍मीर किंवा ईशान्येकडील राज्येच अधिक आहेत. गोहत्या किंवा गोवंशाच्या हत्याबंदीबाबत श्रद्धा व कोरडा व्यवहार असा वाद आहे. नव्या निर्बंधांमध्ये "कॅटल' म्हणजे गुराढोरांच्या व्याख्येत गायी, बैल वगैरे संपूर्ण गोवंश, म्हशी तसेच उंटही समाविष्ट आहेत. एकीकडे शेती किफायतशीर व्हावी म्हणून पशुपालन, दुधदुभत्याचा जोडधंदा करायला सांगायचे अन्‌ दुसरीकडे त्या धंद्यातील व्यवहारी निर्णयांवर बंधने आणायची, मुळात जोडधंदाच किफायतशीर होणार नाही, याची तजवीज करायची, ही मोठी विसंगती एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील केंद्र सरकारच्या धोरणात आहे.
नव्या निर्बंधांमुळे देशभरातील जनावरांचे बाजार जवळजवळ बंद पडतील. जे किरकोळ खरेदी-विक्री व्यवहार होतील, त्यावर नियंत्रण ठेवणारी स्वतंत्र समिती या बाजारांमध्ये असेल. त्या समितीत पशुवैद्यक असतील व विकले जाणारे जनावर केवळ शेतीकामांसाठीच वापरण्यायोग्य असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय व्यवहार पूर्ण होणार नाही. जनावरे खरेदी करणाऱ्यांना भविष्यात त्यांची कत्तलीसाठी विक्री केली जाणार नाही, असे लिहून द्यावे लागेल. अशावेळी कोणी जनावरे विकायलाच काय, पण पाळायलाही धजावणार नाही. कारण, केवळ दूधदुभत्यासाठी व शेतीकामासाठी पाळल्या जाणाऱ्या गायी-म्हशी भाकड झाल्यानंतर त्यांचे पुढे काय करायचे, त्यांना कसे पोसायचे, त्यासाठी लागणारा खर्च कसा करायचा, असे अनेक प्रश्‍न शेतकरी, तसेच पशुपालकांपुढे उभे राहणार आहेत. शेतीशी संबंधित या विषयांखेरीज मांस, त्याचे उपपदार्थ, चामडे कमावण्याचे उद्योग आदींचा विचार करता केवळ पशुपालक किंवा व्यापारीच नव्हे, तर देशाच्याच अर्थकारणावर या निर्बंधांचे विपरित परिणाम होणार आहेत. भारत हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा बीफ व मांसाचा निर्यातदार देश आहे. जागतिक बीफ व्यापारातला भारताचा वाटा वीस टक्‍के आहे, तर चामड्यांच्या व्यापारातला वाटा तेरा टक्‍के आहे.
साधारणपणे एक लाख कोटींच्या उलाढालीचा हा व्यवसाय नव्या निर्बंधांमुळे पूर्णपणे ठप्प होणार आहे. काही कोटी लोकांचे पोट या व्यवसायावर अवलंबून आहे. शिवाय काही लोकांचे, विशेषत: माता व बालकांचे पोषण, त्यांची प्रथिनांची गरज वगैरे आरोग्यविषयक प्रश्‍न आहेतच; परंतु एकदा देशाची प्राचीन संस्कृती खाण्यापिण्याशी जोडली, तिला श्रद्धेची जोड दिली, त्यातून संस्कृतीला पूरक अशा शाकाहारातून सात्विकता वगैरे चर्चा व दावे केले जाऊ लागले की व्यवहारी, वास्तववादी विचार बाजूला पडतात. जणू विवेकच भाकड होऊन जातो अन्‌ कत्तलीसाठी जनावरांच्या व्यापारावरील निर्बंधांसारखे अतिरेकी निर्णय घेतले जातात.
|
