कळ्यांचे नष्टचर्य (अग्रलेख)

नवजात कन्यांच्या स्वागताचा जागर व गजर आटोपला असेल, लेकींच्या जन्माचे उत्सव संपले असतील, पुरेसे फोटोसेशन झाले असेल आणि "बेटी बचाव'च्या घोषणांनी समाधानाचे रांजण तुडुंब भरले असतील तर जरा अत्यंत कटू वास्तवाकडे वळूया. हे वास्तव म्हणजे या महाराष्ट्र देशी मुलींच्या जन्मदरात झालेली चिंताजनक घसरण.

2015 मधील 907 च्या तुलनेत 2016 मध्ये हे प्रमाण आठने घसरले असून पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातला दर हजार मुलांमागचा मुलींच्या जन्माचा आकडा नऊशेच्या खाली, 899 वर आला आहे. आजवर याबाबत देशात सर्वाधिक चिंतेची स्थिती ज्या हरियानात होती, तिथले मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढल्याची आनंदाची बातमी गेल्याच आठवड्यात आली. आता जणू भौतिकदृष्ट्या आणि वैचारिकदृष्ट्याही प्रगत म्हणवला जाणारा महाराष्ट्र हरियानाची जागा घेतो आहे. कारण, राज्यातल्या 36 पैकी 21 जिल्ह्यांमधील मुलींचा जन्मदर घसरतो आहे. विदर्भातला वाशीम, मराठवाड्यातला उस्मानाबाद व पश्‍चिम महाराष्ट्रातला पुणे या तीन जिल्ह्यांनी या घसरणीला विशेष हातभार लावलाय. सावित्रीबाई फुल्यांचा वारसा सांगणाऱ्या पुण्याचा मावळत्या वर्षाचा मुलींचा जन्मदर अवघा 838 असावा, ही केवळ गंभीर नव्हे, तर लाजिरवाणी बाब आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, जन्मदरात सर्वाधिक 78 ने वाढ नोंदविणारा भंडारा, तसेच परभणी, लातूर या अन्य जिल्ह्यांचे अभिनंदन करायला हवे.

2011 च्या जनगणनेनंतर महाराष्ट्राने पुरुष-स्त्री गुणोत्तर व गर्भात खुडल्या जाणाऱ्या कळ्यांसाठी बीड, सांगली, जळगावला दूषणे दिली. यापैकी बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती काही प्रमाणात सावरते आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या; तसेच स्त्रीभ्रूणांना गर्भातच खुडून टाकणाऱ्या अनेक डॉक्‍टरांवर कारवाई झाली. निसर्गदत्त स्त्री-पुरुष समतोल राखण्यासाठी, मुलींच्या जन्माचे स्वागत करण्यासाठी, समाजाची मानसिकता बदलवण्याच्या हेतूने जनजागृतीसाठी मोठमोठ्या मोहिमा राबवल्या गेल्या. तरीदेखील हे गर्भातल्या कळ्यांचे नष्टचर्य थांबण्याचे नाव घेईना. 

अलीकडेच सांगली जिल्ह्यातल्या म्हैसाळच्या डॉक्‍टराने उघडलेला गर्भातल्या स्त्रीभ्रूणांचा कत्तलखाना मार्चमध्ये उघडकीस आला. नाशिकच्या सरकारी इस्पितळातल्याच एका महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याने गर्भलिंगनिदान व स्त्रीभ्रूणाचे गर्भपात केल्याचे प्रकरण अजून ताजे आहे. मागे बीड व जळगाव जिल्ह्यात असले धंदे करणाऱ्या डॉक्‍टरांचे आपसांत लागेबांधे असल्याचे उघड झाले होते. या धंद्यातली सोनोग्राफी केंद्रे व दवाखान्यांमधील साटेलोटेदेखील नवे नाही. त्यावर नजर ठेवणारी "ऑनलाइन ट्रॅकिंग सिस्टीम'ही अपुरी पडली, इतका हा गोरखधंदा सुनियोजित पद्धतीने केला जातो. ही विकृती आहे व ती ठेचून काढण्यासाठी नव्याने कारवाईचा दंडुका उगारायला हवा. आता केवळ डॉक्‍टर व सोनोग्राफी केंद्रांवर कारवाईने भागणार नाही. त्यांच्याकडे जाणारे आईबाप, कुटुंबातल्या मंडळींवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी. 
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात सरसकट गर्भलिंगनिदान करण्याची सूचना आली होती. काही स्त्री संघटनांनी त्यामुळे स्त्रीच्याच स्वातंत्र्यावर घाला घातला जातो, याकडे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या आक्षेपांचा विचार करायला हवा, हे खरे असले तरी एक नक्की, की सरकारने आणि समाजानेही मूलगामी उपायांचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. या मुद्‌द्‌यावर आपल्या समाजाचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे आहेत. 

मुली-महिलांवरील अन्याय-अत्याचार, बलात्कार-हुंडाबळी सातत्याने चर्चेत आहेत व समाज त्याबाबत खूप संवेदनशील, हळवा असल्याचे जे चित्र आहे, ते निव्वळ देखावा किंवा ढोंग आहे. समाज मुळातून बदलायला तयार नाही. "मुलगी ही अनुत्पादक गुंतवणूक आहे, तिचे संगोपन, शिक्षणावर केलेल्या खर्चाचा परतावा पालकांना मिळत नाही. उलट तिला उजवण्यासाठी हुंड्याच्या रूपाने आणखी खर्च करावा लागतो', ही मानसिकता या गंभीर सामाजिक समस्येचे मूळ आहे. ती दूर करण्यासाठी सध्या सुरू असलेले लोकप्रबोधन, जागृतीचे उपाय पुरेसे नाहीत, ही बाब ताज्या घसरगुंडीने अधोरेखित झाली आहे. या उपायांचा वेग वाढविण्यासाठी समाजाला एकत्र यावे लागेल. गर्भलिंगनिदान व गर्भपातासाठी आवश्‍यक असलेला पैसा, ज्ञान उपलब्ध नसल्याने म्हणा की "देवाने पदरात टाकले ते पवित्र' अशी भावना बाळगल्याने म्हणा, गरिबाघरच्या मुली बऱ्यापैकी सुरक्षित आहेत. शहरांमधल्या झोपडपट्ट्या किंवा गरिबांच्या वस्त्यांमध्ये, मागास व अल्पसंख्याक म्हणवल्या जाणाऱ्या समाजात हे खूळ तितकेसे पोचलेले नाही, हे आपले सुदैव. उलट, तथाकथित प्रतिष्ठित, पैसेवाल्या, खात्यापित्या घरांमध्ये पुरेशा प्रमाणात हे सामाजिक भान नाही, हे धक्कादायक आहे. अशा घरांमधील महिला मुलीचा गर्भ वाचविण्यासाठी ठाम भूमिका घेताना दिसत नाहीत; अन्यथा, सोनोग्राफी यंत्रे बंगल्यावर बोलावून गर्भलिंगनिदान करून घेण्याचे प्रकार घडले नसते. 

याशिवाय, शिकल्यासवरल्या विभक्‍त कुटुंबांमध्ये ""हम दो, हमारा एक'' ही मानसिकता खोलवर रुजली आहे. याउलट, "हमारी एक' किंवा "दो' ठरविणारे बरेच अपवाद आहेत. त्यांचे कौतुक व्हायलाच हवे; परंतु त्यानंतरही सुरू असलेला उलटा प्रवास पाहता गर्भातल्या कळ्या वाचविण्यसाठी नवा आणि व्यापक असा सामाजिक लढा ही खूप मोठी गरज बनली आहे.