लालूंना दणका (अग्रलेख)

पशुखाद्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीच्या गैरव्यवहारांसंदर्भात माजी मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांच्यावरील खटला तातडीने चालविण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या प्रकरणातील नेमके सत्य बाहेर येईल आणि खटल्याची तार्किक परिणती गाठली जाईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. आपल्याकडे काही तालेवार राजकारणी आपण कायद्यापेक्षा मोठे असल्याचे मानत असतात. दीर्घकालपर्यंत चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे त्यांना हे शक्‍यही होते. पण उशिरा का होईना, पशुखाद्य गैरव्यवहारप्रकरणी लालूप्रसादांना कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे.

अर्थात याचे राजकीय परिणाम होणार हेही उघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशाचे राजकारण एका वेगळ्या परिघावर जाऊन उभे ठाकले आहे. अवघ्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांच्या ऐक्‍याच्या हालचालींनी वेग घेतला असतानाच, आलेला हा निर्णय या ऐक्‍याच्या बोलण्यांमधील मोठा अडसर ठरू शकतो. मात्र, त्या पलीकडली बाब म्हणजे या निर्णयामुळे बिहारमधील नितीशकुमार यांचे सरकारही अडचणीत आले आहे.

नितीश यांच्यापुढील या अडचणीचा होता होईल तेवढा फायदा घेण्यास भारतीय जनता पक्ष कमालीचा उतावीळ झाला आहे! -कारण नितीश यांचे सरकार आज उभे आहे ते लालूप्रसादांच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या 80 आमदारांच्या पाठिंब्यावर. स्वच्छ चारित्र्याची प्रतिमा असलेल्या नितीश यांना आता ही सोबत नकोशी वाटणार का, हा प्रश्‍न आहे.

त्यामुळेच भाजपचे बिहारमधील नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी तातडीने आपल्या मित्रपक्षांसह असलेल्या 58 आमदारांच्या पाठिंब्यावर नितीश यांचे सरकार टिकवून दाखवण्याची हमी घेतली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी लालूप्रसादांचे सध्या गजाआड असलेले निकटवर्ती बाहुबली खासदार शहाबुद्दीन यांच्याशी झालेल्या बोलण्याची ध्वनिफीत बाहेर आली आणि लालूप्रसाद हे तुरुंगाची हवा खाणाऱ्या शहाबुद्दीन यांच्या सल्लामसलतीने राजकारण करत असल्याचे आरोप झाले होते. त्यापाठोपाठ हा निकाल आला. त्याने काय उलथापालथी होतात, ते पहायचे. लालूप्रसाद यांच्यावरील या खटल्याची सुनावणी अवघ्या नऊ महिन्यांत पूर्ण करावयाचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजेच 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या आधी खटला संपेल. त्यामुळे भाजपच्या गोटात आनंदोत्सव साजरा न होता, तरच नवल! 

विश्‍वनाथप्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली 1989 मध्ये केंद्रात जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली आलेले सरकार वर्ष-दीड वर्षांत पडले असले, तरी त्या काळात लालूप्रसाद हे 'हीरो'च्या भूमिकेत होते. भाजप नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी काढलेल्या 'सोमनाथ से अयोध्या' रथयात्रेला समस्तीपूर येथे अटकाव करून त्यांनी अडवानी प्रभृतींना गजाआड धाडल्यामुळे त्यांच्या मुकुटात आणखी एक पीस खोवले गेले होते! तेव्हा 'जब तक समोसेमे है आलू; तब तक बिहारमे रहेंगे लालू!' असे लोक गमतीने म्हणत असत. मात्र, त्याच दशकात पशुखाद्य गैरव्यवहाराच्या जंजाळात ते सापडले आणि त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची सोडावी लागली. तेव्हाही पत्नी राबडीदेवी यांना त्या खुर्चीवर बसवण्याचा अनपेक्षित डाव टाकून, त्यांनी गादी आपल्याच हाती राखण्यात यश मिळवले होते.

पुढे त्यांचेच एकेकाळचे जनता दलातील सहकारी नितीशकुमार यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून हे बिहारी साम्राज्य त्यांच्या हातातून हिसकावले घेतले होते ते तब्बल एक तपाहून अधिक काळ! या सर्व काळात झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लालूप्रसाद हे मोकळे होते. खरे तर राज्यातील पशुधनासाठी पशुखाद्य खरेदी करताना अवलंबिलेल्या पद्धतीने त्यांच्यावर दाखल झालेल्या एका खटल्यात खालच्या न्यायालयात ते दोषीही ठरले होते. मात्र, या खटल्याची अंतिम सुनावणी बाकी असल्यामुळे राजकारण करण्यास त्यांना मोकळे रान मिळाले आणि चार वर्षांपूर्वी भाजपने पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी यांची उमेदवारी जाहीर केल्यामुळे भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांच्याशी काडीमोड घेणाऱ्या नितीश या आपल्या प्रथम क्रमांकाच्या प्रतिस्पर्ध्याशीच हातमिळवणी करण्याची चतुर चाल लालूप्रसाद खेळले. एक तपाहून अधिक काळ सत्तेबाहेर राहावे लागलेल्या लालूंच्या हाती पुन्हा अधीमुर्धी का होईना सत्ता आली. आपल्या दोन्ही चिरंजीवांना लाल दिव्याच्या गाड्या बहाल करून लालूंनी सत्तेची घराणेशाहीही कायम राखली! या साऱ्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सावट आले आहे. 

अर्थात, पशुखाद्य गैरव्यवहाराच्या आरोपानंतरचे खटले तडीस नेण्याची निव्वळ प्रक्रिया सुरू होण्यास हा जो काही दोन दशकांचा कालावधी जावा लागला, त्यामुळे आपल्या न्यायसंस्थेच्या कार्यपद्धतीवर, तसेच 'तारीख पे तारीख' घेण्याच्या वकिली बाण्यावरही झगझगीत प्रकाश पडला आहे. आरोपानंतरची ही दोन दशके लालूप्रसाद राजकीय मैदानातील एक भक्‍कम खेळाडू म्हणून कामगिरी बजावण्यास मोकळेच राहिले होते आणि आपल्या राजकीय सामर्थ्याची, तसेच लोकप्रियतेची चुणूक देशाला दाखवत होते. पण कायद्याला फार काळ हुलकावणी देणे शक्‍य नाही, हे या निकालाने दाखवून दिले आहे.