पाकची ‘बाल्टिस्तान खेळी’ आणि भारत

गेल्या काही दिवसांत जम्मू-काश्‍मीरच्या अतिउत्तरेकडील गिलगीट -बाल्टिस्तान विभाग चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानने त्या प्रदेशाला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत म्हणून जाहीर करण्याचा मनोदय जाहीर केल्याने खळबळ उडाली. अशा प्रकारचा खोडसाळपणा करण्याची त्या देशाची सवय जुनी आहे. संपूर्ण जम्मू-काश्‍मीर राज्य भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि पाकिस्तानने तो प्रदेश बळाचा वापर करून बेकायदा आपल्या ताब्यात ठेवला आहे, असे लगेचच भारताच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्‍त्याने स्पष्ट केले. मात्र, या वेळी एक वेगळी गोष्ट घडली. पाकिस्तानच्या या कृत्याची ब्रिटिश पार्लमेंटने दखल घेतली. एरवी पाकिस्तानची कड घेणाऱ्या ब्रिटिशांनी या वेळी पाकिस्तानच्या विरोधात भूमिका घेतली.

या भागाचा ताबा पाकिस्तानकडे आहे. चीन, अफगाणिस्तान या दोन देशांच्या सीमा या प्रदेशाला लागून आहेत. या प्रदेशाच्या उत्तरेला थोड्याच अंतरावर ताजिकिस्तान आहे. गिलगीट बाल्टिस्तानचे भौगोलिक स्थान पाहू जाता तेथून एकाच वेळी अफगाणिस्तान, मध्य आशिया, (तिबेटच्या वर असलेल्या) पश्‍चिम चीनमधील मुस्लिमबहुल उइघुर प्रदेश व उत्तर आणि पश्‍चिम पाकिस्तान यांच्यावर नजर ठेवता येते. हे सर्व प्रदेश कायम अशांत व अस्थिर असतात. या प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवणे हे त्या-त्या देशांसाठी खूपच आव्हानात्मक काम. त्यामुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, चीन आणि भारत यांच्या राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टीने गिलगीट बाल्टिस्तानचा प्रदेश महत्त्वाचा वाटतो. यालाच जोडून एक नवा घटक राजकारणात आला आहे. चीनने या प्रदेशातून पश्‍चिम चीनला पाकिस्तानशी जोडणारा काराकोरम हायवे बांधला आहे. हिंदुकुश-हिमालय आणि काराकोरम अशा तीन पर्वत रांगांना छेदून जाणारा हा पंधरा हजार फूट उंचीवरील रस्ता हे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एक आश्‍चर्य. या रस्त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही भारतविरोधी देश आता थेट जोडले गेले आहेत. आता या रस्त्याच्या धर्तीवर चीन व पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर तयार करत आहेत, जो थेट अरबी समुद्रापर्यंत येईल. त्यानुसार चीन पाकिस्तानमध्ये साडेचार हजार कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणार असा प्रस्ताव आहे. वीज प्रकल्प, रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक, तेलवाहिनी यांचा समावेश यात असेल. या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळेल. चीनला तेलाची आयात करण्यासाठी पाकिस्तानातूनच मार्ग उपलब्ध होईल; मग दक्षिण आणि पूर्व आशियाला वळसा घालून तेल आणण्याची गरज कमी होत जाईल. चीन, पाकिस्तान या दोन्ही देशांसाठी हा प्रस्ताव फायदेशीर आहे. तो अमलात यावा यासाठी गिलगीट बाल्टिस्तानची भूमिका महत्त्वाची. याचे कारण याच प्रदेशाच्या माध्यमातून चिनी आर्थिक गुंतवणूक व तंत्रज्ञान पाकिस्तानात थेट प्रवेश करू शकेल.

भारताचा या सर्व प्रकल्पाला विरोध आहे. मुळात भारताच्या जम्मू-काश्‍मीर राज्याचा गिलगीट बाल्टिस्तान हा भाग आहे. इतकी वर्षे तो भाग पाकिस्तानी नियंत्रणात होता. आता तर त्या प्रदेशाचा वापर करून चीन, पाकिस्तान या दोन्ही भारतविरोधी आणि अण्वस्त्रसज्ज सत्ता आपले आर्थिक व सामरिक सहकार्य दृढ करतील. असे होणे भारताला नको आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाला असलेल्या भारताच्या विरोधाची एक चुणूक गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टला पाहायला मिळाली. त्या दिवशीच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गिलगीट बाल्टिस्तान व बलुचिस्तान या प्रदेशांतून आलेल्या शुभेच्छांचा उल्लेख केला. त्याचा अर्थ भारत आता हे दोन्ही प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लावून धरणार आणि तेथील पाकिस्तानविरोधी गटांना मदत करणार असा घेतला गेला. मध्यंतरी गिलगीट बाल्टिस्तानच्या प्रदेशात चिनी लष्करी तुकड्यांच्या हालचाली झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यात आता पाकिस्तानने जाहीर केलेला आपला इरादा. या साऱ्या घडामोडींचा अर्थ इतकाच की गिलगीट बाल्टिस्तानच्या प्रदेशावरून शह-काटशहाचे राजकारण भारत आणि चीन-पाकिस्तानमध्ये सुरू आहे. यालाच जोडून एक पदर असा आहे, की भारत-पाकिस्तानमधील अनेक वादाच्या मुद्द्यांपैकी संवेदनशील असा सियाचीनचा प्रदेश या गिलगीट बाल्टिस्तानपासून नजीक आहे.

हा अतिशय दुर्गम आणि जगापासून आजही बराचसा तुटलेला असा प्रदेश आहे. तेथील नागरिकांना ७० वर्षे मूलभूत अधिकारसुद्धा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. येथील लोकांना पाकिस्तानने समान वागणूक दिलेली नाही. सोने, प्लॅटिनम, तांबे अशा खनिजांच्या बाबतीत हा प्रदेश बराच समृद्ध आहे. या प्रदेशावर भारताचा दावा असला तरीदेखील हा प्रदेश कधीही भारताच्या ताब्यात नव्हता. अगदी १९४७-४८ च्या युद्धातसुद्धा भारतीय फौजांना या प्रदेशापर्यंत जाता आले नव्हते. येथील लोकांना काश्‍मिरी लोक आणि त्यांचा लढा याविषयीसुद्धा सहानुभूती नाही. त्यांना काश्‍मिरी लोक आपले वाटत नाहीत. गिलगीट बाल्टिस्तानमध्ये काश्‍मिरी भाषासुद्धा बोलली जात नाही; परंतु विशिष्ट अशा भौगोलिक आणि राजकीय परिस्थितीमुळे गिलगीट बाल्टिस्तानचा विचार नेहमी काश्‍मीर प्रश्नाला जोडून केला जातो.

ब्रिटनमधून भारताला पाठिंबा मिळण्याचे कारण ब्रिटन आता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापारी भागीदार हवे आहेत. ब्रिटिशांना भारताची बाजारपेठ खुणावतेय. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेतील बदल किती महत्त्वाचा आणि दीर्घकालीन मानायचा हेसुद्धा तारतम्याने ठरवायला हवे. भारताने जर उद्या या प्रदेशावरून संयुक्त राष्ट्रसंघात आणि मानवी हक्क संघटनेत ठोस भूमिका घेतली तर तेथे ब्रिटनचा पाठिंबा मिळेल काय? तशी शक्‍यता कमीच. त्यामुळे गिलगीट बाल्टिस्तान आणि त्याला जोडून येणाऱ्या चीन-पाकिस्तानच्या सहकार्याच्या प्रश्नावर भारताला स्वतःलाच उत्तरे शोधावी लागणार आहेत!