हुकूमशाही नि धर्मवादाच्या पकडीत तुर्कस्तान

संकल्प गुर्जर
शुक्रवार, 21 एप्रिल 2017

लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांची काही प्रमाणात का होईना, प्रस्थापना झालेला इस्लामी जगतातील देश अशी तुर्कस्तानची ओळख असली तरी त्या देशाचा राजकीय प्रवास ज्या दिशेने होतोय, ते पाहता ही दोन्ही मूल्ये तिथे संकटात आहेत. गेल्या रविवारी तुर्कस्तानात सार्वमत झाले, त्यामुळे अध्यक्षांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीला आणखी बळ मिळणार आहे. अध्यक्षांचे अधिकार वाढविण्यासाठी इतर संस्थांचे स्वातंत्र्य कमी करावे आणि अध्यक्षीय लोकशाही आणावी, यासाठी अध्यक्षांनी जनतेकडून कौल मागितला होता. त्यात एर्दोगान यांना निसटते बहुमत (५१.४ टक्के) मिळाले. या निकालावर युरोपमधून आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून बरीच टीका होत आहे.

लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांची काही प्रमाणात का होईना, प्रस्थापना झालेला इस्लामी जगतातील देश अशी तुर्कस्तानची ओळख असली तरी त्या देशाचा राजकीय प्रवास ज्या दिशेने होतोय, ते पाहता ही दोन्ही मूल्ये तिथे संकटात आहेत. गेल्या रविवारी तुर्कस्तानात सार्वमत झाले, त्यामुळे अध्यक्षांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीला आणखी बळ मिळणार आहे. अध्यक्षांचे अधिकार वाढविण्यासाठी इतर संस्थांचे स्वातंत्र्य कमी करावे आणि अध्यक्षीय लोकशाही आणावी, यासाठी अध्यक्षांनी जनतेकडून कौल मागितला होता. त्यात एर्दोगान यांना निसटते बहुमत (५१.४ टक्के) मिळाले. या निकालावर युरोपमधून आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून बरीच टीका होत आहे. त्याला न जुमानता एर्दोगान यांनी सार्वमताचा आधार घेऊन सत्तेवरील पकड घट्ट करायला सुरवात केली आहे.

सरकारी यंत्रणेचा वापर करून एर्दोगान यांनी प्रचार केला. जिथे तुर्कस्तानची जनता मोठ्या संख्येने आहे, अशा युरोपीय देशांत जाऊनही त्यांनी प्रचार केला. दुसरीकडे विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, अभ्यासक तुरुंगात आहेत. विरोधकांना समान संधी नव्हती. हे विचारात घेता  ५१.४ टक्के मते हा नगण्य पाठिंबा वाटतो. महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सरकारविरोधी मत प्रबळ असून, सुशिक्षित मध्यमवर्ग, सेक्‍युलरवादी अभिजनवर्गसुद्धा एर्दोगान यांच्या विरोधात आहे; मात्र बराचसा ग्रामीण भाग आणि सर्वसामान्य जनता यांनी एर्दोगान यांच्या बाजूने मत दिले. गेल्या वर्षी ब्रिटनमध्ये झालेल्या सार्वमतात युरोपीय गटात राहावे, या बाजूने शहरी भागात मते पडली होती, तर ग्रामीण भागात युरोपच्या विरोधी मते पडली होती. दोन्हीकडे निसटत्या मताने उदारमतवादी गटांचा पराभव झालेला आहे.  

एर्दोगान यांचे २००२ पासून राज्य आहे. आधी ते पंतप्रधान होते, तर २०१४ मध्ये अध्यक्ष झाले. तुर्कस्तानमध्ये नव्या अध्यक्षीय व्यवस्थेची सुरवात होईल २०१९ मध्ये. त्यानुसार अध्यक्ष दोन टर्म पदावर राहू शकतात. त्यामुळे एर्दोगान २०२९ पर्यंत सत्तेवर राहू शकतील. तसे झाल्यास तुर्कस्तानवर खोलवर प्रभाव टाकणाऱ्या केमाल पाशा यांच्यासारख्या नेत्यांच्या यादीत एर्दोगान जाऊन बसतील; पण त्यांच्या कारकिर्दीत टर्किश समाज आधुनिक, उदारमतवादी होईल, की तिथे धार्मिक वर्चस्व वाढून लोकशाही परंपरा धोक्‍यात येईल हा प्रश्न आहे. देशाला कोणत्या दिशेने नेणार आहोत, याची चुणूक अध्यक्षांनी सातत्याने दिली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या अयशस्वी लष्करी उठावानंतर सरकारविरोधी मत असल्याच्या संशयाने लाखभर लोकांना सरकारी नोकऱ्यांतून काढून टाकले असून, आणखी ५० हजार तुरुंगात आहेत. आक्रमक राष्ट्रवाद, वाढता धर्मवाद आणि सरकारी दडपशाही असे सध्याचे चित्र आहे.    

तुर्कस्तानातील बदलांचे समर्थन करताना एर्दोगान यांचे पाठिराखे फ्रान्स, अमेरिका आदी अध्यक्षीय लोकशाही असलेल्या देशांचे उदाहरण देतात; मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मुक्त माध्यमे, न्यायव्यवस्था आणि कायदे मंडळ यांच्याकडे असलेले अधिकार, यामुळे फ्रान्स आणि अमेरिकेत अध्यक्षांच्या सत्तेवर बंधने येतात. ट्रम्प यांना अमेरिकी माध्यमे आणि न्यायसंस्था यांनी केलेला विरोध लक्षणीय आहे. तुर्कस्तानात तसे होणार नाही. तेथे पंतप्रधानपदच बरखास्त होऊ घातले आहे. अध्यक्ष एकच वेळेस राज्यसंस्थेचे व सरकारचे प्रमुख असतील. या रचनेत अध्यक्षांना अफाट अधिकार हाती येतात. मंत्र्यांची व वरिष्ठ न्यायाधीशांची नियुक्ती, अर्थसंकल्प तयार करणे, काही विषयांत कायदे करणे, असे अधिकार अध्यक्षांकडे एकवटतील. आणीबाणी लागू करणे आणि प्रतिनिधीगृह बरखास्त करणे याचे अधिकार अध्यक्षांना मिळतील. कारभारावर अंकुश ठेवण्याचे प्रतिनिधीगृहाचे अधिकार कमी होत जातील. 

हे जे बदल होत आहेत, याची पाळेमुळे तेथील अंतर्गत परिस्थिती व पश्‍चिम आशियाच्या राजकारणात आहेत. गेली सहा वर्षे सीरिया जसा अशांत झालेला आहे, तसे सीरियाचा शेजारी म्हणून तुर्कस्तानचे महत्त्व वाढले. सीरियातील असाद यांचे सरकार उलथले जावे, यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांत तुर्कस्तानचा वाटा मोलाचा. सीरियात लढणारे इस्लामिक दहशतवादी तुर्कस्तानात आश्रय घेतात. त्यामुळे आजवर सेक्‍युलर अशी ओळख असलेल्या तुर्कस्तानात आता इस्लामी मूलतत्त्ववादी गटांचा प्रभाव वाढत आहे. तुर्कस्तानच्या आग्नेय भागात कुर्दिश गट स्वातंत्र्याची चळवळ करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत इराक, सीरिया आणि इराण येथील परिस्थितीमुळे कुर्दिश गटांचे सामर्थ्य वाढले असून, ते इसिसच्या विरोधातसुद्धा लढत आहेत; मात्र तुर्कस्तानमध्ये कुर्दिश गट आणि सरकार यांचा संघर्ष वाढत चाललेला असून, तुर्कस्तान सरकार लष्करी बळाचा वापर करून त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तुर्कस्तान हा जरी अमेरिकाप्रणीत ‘नाटो’ या लष्करी गटाचा सदस्य असला, तरी त्यांना वाढत्या रशियन प्रभावाची दखल घेऊन आपली धोरणे आखावी लागत आहेत. युरोपमध्ये जाणाऱ्या लक्षावधी सीरियन निर्वासितांचा प्रवास तुर्कस्तानच्या मार्गेच असल्याने युरोपीय गट आणि तुर्कस्तान यांच्यात या निर्वासितांच्या प्रश्नाबाबत करार झालेले आहेत. त्यामुळे तुर्कस्तान एकाच वेळेस युरोप, अमेरिका, रशिया आणि पश्‍चिम आशिया यांच्यातील ताणतणावाच्या मधोमध उभा आहे. लोकशाही, राष्ट्रवाद, सेक्‍युलॅरिझम आणि उदारमतवाद यांच्या संघर्षरेषाही तुर्कस्तानात उघड होत असून, देश नेमका कोणत्या दिशेने जाईल याबाबत सध्या तरी अनिश्‍चितता आहे.