धोरणात्मक पोकळीत अडकलेली "भागीदारी'

डॉ. सतीश बागल (कोषागार विभागाचे माजी संचालक व "एमएमआरडीए'चे माजी मुख्य वित्त अधिकारी)
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

"पीपीपी' प्रकल्पांच्या काही विकसकांचा अनुभव चांगला नाही, असे एकीकडे कबूल करायचे आणि दुसरीकडे सरकारी शाळा, रुग्णालये व तुरुंगासारख्या संस्थांचेही खासगीकरण करा म्हणायचे, हे कितपत योग्य आहे? धोरणात्मक पोकळीची ही अवस्था आहे

पंधरा ऑगस्ट 2014 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या पहिल्या भाषणातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोग रद्द करण्याची घोषणा केली. अपेक्षा अशी होती की त्याची जागा घेणारा निती आयोग सरकारला आर्थिक धोरणाबाबत अचूक दिशादर्शन करू शकेल. मात्र सरकारला योग्य सल्ला देण्याबाबत आयोगाच्या काही अडचणी आहेत असे वाटावे, अशी परिस्थिती आहे. अलीकडेच आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी "फिकी'च्या शिखर बैठकीत सरकारी- खासगी भागीदारीसंबंधी (पीपीपी) व खासगीकरणाबद्दल जी विधाने केली, त्यामुळे याबाबत सरकार काय करू इच्छिते हे तर स्पष्ट झाले नाहीच, उलट गोंधळ वाढला.

अमिताभ कांत म्हणाले, की पूर्ण झालेले पायाभूत प्रकल्प चालविण्याची सरकारची क्षमता नाही. तेव्हा असे प्रकल्प खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्त करावेत. इतकेच नव्हे तर सरकारी शाळा, महाविद्यालये, तुरुंगासारख्या संस्थांचेही खासगीकरण करावे. सरकारने पायाभूत सुविधांचे नियोजन व नियंत्रण करावे आणि अंमलबजावणी खासगी क्षेत्राकडे द्यावी. मात्र त्याच भाषणात खासगी उद्योजकांच्या क्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण करून, या उद्योजकांनी "पीपीपी' प्रकल्पात तीव्र स्पर्धा निर्माण करून हे प्रकल्प अव्यवहार्य केले, अशीही टिप्पणी त्यांनी केली. सरकारला अर्थविषयक सल्ला देणाऱ्या संस्थेच्या प्रमुखांनी महत्त्वाच्या व्यासपीठावरून अशी विधाने केल्याने यासंदर्भात सरकार व निती आयोग यांची निश्‍चित भूमिका काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.

गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत भारत "पीपीपी' प्रकल्पांची सर्वात मोठी बाजारपेठ झाली आहे. 2002-03 ते 2012-13 या काळात केंद्र व राज्यांनी मिळून विमानतळ, बंदरे, रस्ते, वीजनिर्मिती व नागरी पायाभूत सेवा अशा क्षेत्रांत "पीपीपी'द्वारे अडीच लाख कोटी रुपये खर्चाचे तीनशेहून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले वा पूर्णत्वाच्या जवळ नेले. शिवाय दहा लाख कोटींचे 1500 प्रकल्प विविध टप्प्यांवर आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांत प्रकल्पांचे आराखडे, त्यासाठीची यंत्रणा, प्रकल्पांची मानके, मार्गदर्शक तत्त्वे, कन्सेशन ऍग्रिमेंट याबरोबरच वित्त पुरवठादार संस्थाही निर्माण करण्यात आल्या. 2001 मध्ये बॅंकांनी पायाभूत प्रकल्पांना दिलेल्या कर्जांची रक्कम 9500 कोटी रुपये होती, तर 2015 मध्ये ती 10 हजार 74 लाख कोटी झाली. मात्र 2007-8 मधील जागतिक मंदी, वित्तीय संस्थांची पडझड, खासगी उद्योजकांची मोठी कर्जे यामुळे अनेक उद्योजक अडचणीत आले. याव्यतिरिक्त खासगी-सरकारी भागीदारीच्या रचनेतच अनेक प्रश्न निर्माण झाले. प्रकल्प खर्च व परस्परांनी घ्यावयाची जोखीम व जबाबदाऱ्या याबाबत वाद निर्माण झाले. ते मिटविण्यासाठी योग्य लवाद वा देखरेख-नियमन करणारी संस्था नव्हती. त्यामुळेच "मुंबई मेट्रो'ची दरवाढ, दिल्लीतील वीजपुरवठा करणाऱ्या खासगी उद्योजकाचे प्रकरण व इतर काही प्रकल्पांचे प्रश्न न्यायालयात गेले. या सर्वांमुळे सरकारी- खासगी भागीदारीला मोठी खीळ बसली. सरकारी बॅंकांनी पायाभूत प्रकल्पांना दिलेली कर्जे मुदतीत परत न केली गेल्याने बुडीत कर्जांचा प्रश्न निर्माण झाला. किंबहुना पायाभूत क्षेत्राला दिलेली कर्जे हीच बॅंकांच्या मुळावर आली असून, त्याचाही मोठा फटका "पीपीपी' प्रकल्पांना बसला आहे. 2002 ते 2010 या कालावधीतील या प्रकल्पांचे यश पाहून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 60 लाख कोटी वा एक हजार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे सरकारने ठरविले होते; त्यातील निम्मी गुंतवणूक "पीपीपी'द्वारे होणार होती. त्या आधारे या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था 9 ते 9.5 टक्के या दराने वाढेल अशी भाकिते केली गेली. मात्र "पीपीपी' प्रकल्पांच्या प्रश्नांनी गंभीर स्वरूप धारण केले व पायाभूत क्षेत्रातील अल्प गुंतवणुकीमुळे आर्थिक वाढीबाबतचे प्रश्न निर्माण झाले.

हे प्रश्न नव्या सरकारकडून सोडविले जातील असे वाटत होते. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली गेली. या समितीने याबाबत अनेक मूलगामी शिफारशी केल्या. मात्र आजही "पीपीपी' संकल्पनेबाबत व रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत काही निश्‍चित धोरण आहे असे दिसत नाही. त्यासंदर्भात काही पाऊल न उचलताच मोठ्या प्रमाणावर सरकारी- खासगी भागीदारी करा, असे सांगणे म्हणजे उपचार न करताच रुग्णाला दवाखान्यातून बाहेर काढण्यासारखे आहे. "पीपीपी' प्रकल्पांच्या काही विकसकांचा अनुभव चांगला नाही, हे सांगायचे आणि त्याच भाषणात सरकारी शाळा, रुग्णालये व तुरुंगासारख्या संस्थांचेही खासगीकारण करा म्हणायचे, हे कितपत योग्य आहे?

जगभराचा खासगीकरणाचा अनुभव सांगतो, की अशा संवेदनशील संस्था केवळ सरकारचा आर्थिक भार कमी व्हावा या हेतूने खासगी क्षेत्राकडे देणे योग्य नाही. ज्या देशांत अशी व्यवस्था केली गेली, त्यांचा अनुभव चांगला नाही. "पीपीपी'मार्फत होणारे अशा संस्थांचे खासगीकरण म्हणजे बोली लावून या संस्था खासगी विकसकाला विकणे, त्याला रिअल इस्टेट व जमिनीचा वापर वा अन्य मार्गाने उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून देणे व सरकारने या जबाबदारीतून स्वतःची सुटका करून घेणे. या सर्वांचा विचार करता निती आयोगाने व सरकारने प्रथम केळकर समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने "पीपीपी' व्यवस्थेत सुधारणा कराव्यात. पायाभूत क्षेत्रातील रखडलेले "पीपीपी' प्रकल्प मार्गी लावावेत. या क्षेत्रातील नवीन प्रकल्प केळकर समितीच्या सूचनेनुसार नव्या "रिस्क अलोकेशन' सूत्रानुसार राबविण्याचा प्रयत्न करावा. कारण पायाभूत क्षेत्रात "पीपीपी'च्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्‍य आहे. दरम्यानच्या काळात सरकारकडील शाळा, तुरुंग, रुग्णालये यांच्या खासगीकरणाची घाई करू नये; ती जबाबदारी सरकारनेच निभावावी.