शाळांमधील  ‘बाजार’  (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 22 एप्रिल 2017

पालकांची अगतिकता ओळखून शैक्षणिक साहित्याचा ‘बाजार’ ज्या पद्धतीने मांडला जातो, त्याला लगाम घालण्याची आवश्‍यकता आहेच; मात्र उपाय योजताना नवे प्रश्‍न उभे राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी लागेल.

पावसाळा सुरू होण्याच्या आधी छत्र्यांचा बाजार जसा रस्तोरस्ती भरू लागतो, त्याच धर्तीवर गेल्या काही वर्षांत शाळांमध्येही पाठ्यपुस्तके, वह्या आणि गणवेश यांचाही ‘बाजार’ भरू लागला आहे.त्यात काहींचे उखळ पांढरे होते पण पालकांची स्थिती मात्र अगतिक होऊन जाते. वास्तविक शाळाचालक, खासगी प्रकाशक, ठेकेदार आदींची ‘साखळी’ काही नवीन नाही; परंतु पूर्वी शाळाचालक आजच्या इतके निर्ढावलेले नव्हते आणि त्यांना आपल्या सामाजिक बांधिलकीची जाणीवही असे. त्या काळात शाळाशाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी रास्त दरात शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाई. मात्र, काळाच्या ओघात शिक्षणाचे पुरते बाजारीकरण होत गेले आणि पालकही संस्थाचालकांच्या या मनमानीपुढे निमूटपणे मान तुकवू लागले. आता या मनमानीला चाप लावण्याचा निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा(सीबीएसई)ने घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अखत्यारीतील मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या सूचनेनुसार ‘एनसीईआरटी’ला देशातील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात पुरेशी पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील साटेलोटे व बाजार यांना चाप लावण्यास कटिबद्ध असल्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे.

मात्र, यामुळे आणखी काही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. ‘एनसीईआरटी’ची क्षमता ‘सीबीएसई’च्या सर्व म्हणजे काही कोटी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके पुरवण्याइतकी आहे काय, हा जसा प्रश्‍न आहे त्याचबरोबर खासगी प्रकाशक स्वस्थ बसतील काय, हाही प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्रात १९७०च्या दशकात सरकारने खासगी पाठ्यपुस्तकांचे सरकारीकरण केले, तेव्हा ‘बालभारती’ या सरकारी उपक्रमाला पाठ्यपुस्तके वेळेवर पुरवण्याची जबाबदारी नियमितपणे पार पाडता आली नव्हती. शिवाय, सरकारीकरण झाल्यामुळे पाठ्यपुस्तकांच्या दर्जावर परिणाम झाला, ती बाब वेगळीच! खासगी पाठ्यपुस्तकांचे पेव फुटले ते त्यामुळेच. आताही ‘सीबीएसई’ची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध असूनही खासगी प्रकाशकांची महागडी पुस्तके घेण्यास शाळाचालक विद्यार्थ्यांना भाग पाडत आहेत. तो प्रश्‍न आणखीनच वेगळा आहे; कारण त्यातूनच खासगी प्रकाशक आणि संस्थाचालक यांच्यात ‘अर्थपूर्ण’ साखळी उभी राहिली आहे. ती सरकारला तोडून काढता येईल काय? आता ही खासगी पुस्तके वापरण्यास बंदी घातली असली तरीही, शाळा आपल्या अखत्यारीत अवांतर वाचनासाठी म्हणून काही पुस्तकांची निवड करून, ती वापरण्याची सक्‍ती विद्यार्थ्यांवर कशावरून करणार नाहीत? पाठ्यपुस्तकांशिवाय अमूक प्रकारच्याच वह्या वापरण्याची, तसेच गणवेशही शाळांमधूनच खरेदी करण्याची सक्‍तीही अनेक संस्थांमध्ये होते. त्यामुळेच जावडेकर यांनी व्यक्त केलेला मनोदय स्तुत्य असला तरीही, त्यातून नव्या गैरप्रकारांना मुक्‍तद्वार तर मिळणार नाही ना, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. आणखी एक मुद्दा या निर्णयामुळे पुढे येऊ शकतो आणि तो ‘एनसीईआरटी’ची पाठ्यपुस्तके वापरण्याची सक्‍ती केल्यामुळे आता सरकारला त्यातून आपला ‘अजेंडा’ तर पुढे न्यायचा नाही ना, हा आहे. नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर असे प्रकार झाल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नाचेही उत्तर सरकारला द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रातील शालान्त आणि उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा मंडळाचे शैक्षणिक सत्र अद्याप सुरू झालेले नसले तरी ‘सीबीएसई’चे सत्र सुरू झाले आहे. त्यामुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आतापासूनच खबरदारी घ्यायला सुरवात केली आहे. ते योग्यच आहे. एकंदरीत सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असला आणि त्यातून संस्थाचालकांनी शाळाशाळांमधून उभ्या केलेल्या बाजाराला काही प्रमाणात चाप लागणार असला, तरी प्रश्‍न अनेक आहेत.मुख्य म्हणजे संस्थाचालकांची बाजारू मनोवृत्ती बदलायला हवी.