"एससीओ'मुळे भारतापुढे संधी नि आव्हानेही

परिमल माया सुधाकर (सहायक प्राध्यापक, एमआयटी वर्ल्ड पीस विद्यापीठाचे स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट)
बुधवार, 28 जून 2017

"एससीओ'च्या सदस्यत्वामुळे दहशतवादाबाबत भूमिका मांडण्यासाठी भारताला एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल. तसेच मध्य आशियाई व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करण्याची व अफगाणिस्तानात शांतता प्रक्रिया राबविण्याची संधीही मिळेल.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला या महिन्यात एक नवा आयाम प्राप्त झाला. कझाकिस्तानची राजधानी अस्तानामध्ये झालेल्या "शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन'(एससीओ)च्या परिषदेत भारताने पूर्ण सदस्याच्या रूपाने प्रवेश केला. या वेळी पाकिस्तानलाही "एससीओ'चे सभासदत्व मिळाले. "सार्क'नंतर हे दोन्ही देश प्रथमच प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटनेत एकत्र आले आहेत. दोन्ही देश 2005 पासून "एससीओ'मध्ये निरीक्षक देश म्हणून सहभागी होते. दोन वर्षांपूर्वी भारताने "एससीओ'च्या पूर्ण सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता. रशियाने भारताच्या "एससीओ' प्रवेशासाठी, तर चीनने पाकिस्तानच्या सदस्यत्वासाठी जोर लावला होता. 1996 मध्ये "शांघाई 5' नावाने एकत्र आलेल्या आंतराराष्ट्रीय गटाने 2001 मध्ये सहा देशांच्या "एससीओ'ची स्थापना केल्यानंतर प्रथमच या संघटनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. या विस्तारामुळे "एससीओ' ही जगातील सुमारे 50 टक्के लोकसंख्येचे आणि 25 टक्के "जीडीपी'चे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना झाली आहे. चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे "एससीओ'चे संस्थापक-सदस्य आहेत. याशिवाय "एससीओ'मध्ये अफगाणिस्तान, बेलारूस, इराण आणि मंगोलिया हे निरीक्षक देश आहेत. अमेरिकेनेही या संघटनेचे निरीक्षक सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र चीन व रशियाने संगनमत करत अमेरिकेच्या विनंतीला केराची टोपली दाखवली हे लक्षणीय आहे. "एससीओ'चे पूर्ण वेळ सचिवालय बीजिंगमध्ये असून, ताजिकिस्तानचे रशीद अलीमोव त्याचे महासचिव आहेत. सचिवालयाव्यतिरिक्त "एससीओ'ची "प्रादेशिक दहशतवादविरोधी यंत्रणेची स्थायी कार्यकारी समिती' ताश्‍कंदमध्ये स्थित आहे. रशियाचे येवगेनी सिसोयेव या समितीचे संचालक आहेत. "एससीओ'च्या दहशतवादविरोधी यंत्रणेत सहभाग ही भारतासाठी एक मोठी संधी आहे.

आंतरराष्ट्रीय दहशतवादासंदर्भात आपली भूमिका ठोसपणे मांडण्यासाठी आणि रशिया व चीन या सुरक्षा समितीच्या सदस्यांसह मध्य आशियातील इस्लामी देशांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी या निमित्ताने भारताला एक स्थायी व्यासपीठ मिळाले आहे. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून दहशतवादासंबंधी होणाऱ्या माहितीच्या आदान-प्रदानाचा, तसेच दहशतवादविरोधी सरावांचा भारताला निश्‍चितच लाभ होईल. मात्र याचा वापर भारताला कौशल्याने करावा लागणार आहे. "एससीओ' हे भारत व पाकिस्तानने द्विपक्षीय मुद्द्यांवर गुद्दे लगावण्याचे क्षेत्र करू नये, अशी अपेक्षावजा ताकीद चीन व रशियाने दिली आहे. मध्य आशियातील देशांबरोबर दहशतवादाच्या विरोधात व्यापक सहमती तयार करणे आणि चीनचे सहकार्य कशा पद्धतीने मिळवता येईल याची चिकित्सा करणे हे भारताचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असले पाहिजे. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून "सार्क'मध्ये पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात भारताला यश आले असले, तरी "एससीओ'मध्ये त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही. मुळात "एससीओ'ने दोन्ही देशांना एकत्रित प्रवेश दिला, याचाच अर्थ दहशतवादाच्या प्रश्नावर पाकिस्तानची कोंडी न करता पाकिस्तानी सरकारची बांधिलकी निश्‍चित करण्याकडे चीन व रशियाचा कल दिसतो आहे.

भारताला सामरिकदृष्ट्या "एससीओ' प्रवेशाचा खरा फायदा अफगाणिस्तानात मिळू शकतो. गेल्या तीन वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारताला वगळून किंवा भारताकडे दुर्लक्ष करून अफगाणिस्तानात शांतता समझोते घडवण्याचे केलेले प्रयत्न विफल ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शांतता प्रक्रियेत अमेरिकेचा हस्तक्षेप कमी होत "एससीओ'चे महत्त्व वाढीस लागू शकते. अफगाणिस्तानात कोणत्याही एका देशाने वरचढ ठरण्याचा प्रयत्न केल्यास तो अंगलट येतो आणि त्याचे परिणाम या प्रदेशातील सर्व देशांना भोगावे लागतात, असे ताजा इतिहास सांगतो. यातून धडा घेत अफगाणिस्तानात दीर्घकालीन शांतता प्रक्रिया राबविण्याची संधी "एससीओ'पुढे चालून आली असताना या संघटनेतील भारताच्या समावेशाला महत्त्व प्राप्त होते. "एससीओ'मध्ये भारतापुढे खरे आव्हान असेल ते काश्‍मीरप्रश्नी चीन व मध्य आशियाई देशांचा हस्तक्षेप होऊ न देण्याचे! "एससीओ'च्या निर्धारित राजकीय चौकटीनुसार "सदस्य देशांदरम्यानचा संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी संघटना मध्यस्थीसह आवश्‍यक ती पावले उचलू शकते'. चीनने गिलगीट-बाल्टीस्तान या वादग्रस्त प्रदेशासह पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये केलेल्या प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीमुळे भारत-पाकिस्तान वादात त्या देशाला स्वारस्य उत्पन्न झाले आहे. भारत व पाकिस्तानला स्वत:च्या वर्चस्वाखालील "एससीओ'मध्ये प्रवेश देण्यामागे काश्‍मीरप्रश्नी मध्यस्थीची आकांक्षा हा चीनचा अंतःस्थ हेतू असण्याची दाट शक्‍यता आहे.

"एससीओ'मुळे ऊर्जा स्रोत आणि खनिजांची खाण असलेल्या मध्य आशियाई व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी भारताला एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. चीनने या प्रदेशात "वन बेल्ट वन रोड' प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुसंडी मारली आहे. या प्रदेशाशी चीनचा वार्षिक व्यापार 50 अब्ज आहे, तर भारताचा फक्त एक अब्ज आहे. मध्य आशियातील चीनचे वर्चस्व ही रशिया व त्या प्रदेशातील देशांसाठीसुद्धा काळजीची बाब आहे. त्याला शह देण्यासाठी भारताने रशियाच्या सहकार्याने "आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक महामार्गा'ची संकल्पना मांडली आहे.

"एससीओ'च्या माध्यमातून "उत्तर-दक्षिण महामार्ग' आणि "बेल्ट व रोड प्रकल्प' यांच्यात समन्वय साधता येऊ शकेल. "बेल्ट व रोड प्रकल्पा'त सध्या तरी सहभागी न होण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. मात्र यामुळे भारत एकाकी पडण्याचा धोका "एससीओ' प्रवेशामुळे टळला आहे. दुसरीकडे ज्या मुद्द्यांमुळे भारताने "बेल्ट व रोड प्रकल्पा'ला बगल दिली आहे, जसे की पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील चीनची गुंतवणूक, त्या मुद्द्यांवर भारत व पाकिस्तानला एकत्र आणून या ना त्या मार्गाने सहमती निर्माण करण्याचा चीनचा इरादा आहे. यासाठीच भारताला "एससीओ'मध्ये प्रवेश देताना चीनने "सार्क' सदस्यत्वासाठीच्या प्रयत्नांना वेग दिला आहे. एकंदरीत "एससीओ' सदस्यत्वाने भारतापुढे जेवढ्या संधी उपलब्ध होत आहेत, तेवढीच आव्हानेसुद्धा पेलावी लागणार आहेत.

संपादकिय

स्वप्नं पशू-पक्ष्यांना पडतात की नाही ठाऊक नाही; पण माणसांना पडतात. स्वप्नं पाहण्याची फार मोठी देणगी निसर्गानं माणसांना बहाल...

10.42 AM

कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्‍बाल कासकरला पुन्हा अटक झाली आहे. एका खंडणीच्या प्रकरणात त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचे...

10.42 AM

स्थळ : मातोश्री महालातील तळघरातील खलबतखाना, वांद्रेगड. वेळ : अर्थात खलबतीची!    प्रसंग : निर्वाणीचा. पात्रे :...

10.42 AM