वेगळे होण्याची स्कॉटिश उपकथा!

"वेगळं व्हायचंय मला', हा सूर सध्या सगळीकडे निनादताना दिसतो. युरोपीय समुदायात राहून आपले नुकसान होत आहे, असे ब्रिटनला वाटल्याने त्याने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला खरा; परंतु ब्रिटनचा भाग असलेल्या स्कॉटलंडला मात्र युरोपीय समुदायात राहण्यातच आपले हित आहे, असे वाटते. त्यामुळे ब्रिटनबरोबर आम्ही आमची फरपट करून घेणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. यातूनच ब्रिटनमध्ये राहायचे की नाही, याबाबत पुन्हा सार्वमत घेण्याची कल्पना स्कॉटलंडमधून पुढे आली आहे.

ब्रिटनची युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याची (ब्रेक्‍झिट) प्रक्रिया उंबरठ्यावर येऊन ठेपली असताना स्कॉटलंडच्या प्रमुख निकोला टर्जन यांनी ती मागणी करून नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. येत्या दोन दिवसांत "ब्रेक्‍झिट'साठीच्या वैधानिक प्रक्रियांची पूर्तता ब्रिटनमध्ये होईल. त्यासाठी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे आणि "ब्रेक्‍झिट' मंत्री डेव्हिड डेव्हिस यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालवली आहे. नेमक्‍या त्याचवेळी टर्जन यांनी सार्वमताचा बॉंबगोळा टाकला आहे. मागील सार्वमताच्या वेळीही 62 टक्के स्कॉटलंडवासीयांनी महासंघातून बाहेर न पडण्याची भूमिका घेतली होती, याकडे लक्ष वेधून "आम्हाला विश्‍वासात न घेता ब्रिटनने पुढे जाऊ नये', असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. मुळात 2014 मध्ये स्कॉटलंडने ब्रिटनमध्ये राहावे की नाही, यावर सार्वमत झाले. त्या वेळी 55 टक्के नागरिकांनी स्वातंत्र्य नको, तर 45 टक्‍क्‍यांनी स्वातंत्र्य हवे, असा कौल दिल्याने स्कॉटलंडचे ब्रिटनमध्ये राहण्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. पण गेल्या जूनमधील "ब्रेक्‍झिट'च्या निर्णयामुळे परिस्थिती बदलली आहे. डिसेंबरात स्कॉटलंडने श्‍वेतपत्रिका काढून याबाबत आपली भूमिका विशद करण्याचा प्रयत्न केला. आता टर्जन यांना अशी मागणी करण्याचा अधिकार आहे काय, यापासून ते कोणकोण त्यांच्या बाजूने आणि विरोधात आहे, यावर चर्चा सुरू आहे. टर्जन यांची स्कॉटलंड नॅशनल पार्टी, ग्रिन्स हे एका बाजूला आणि लेबर, लिबरल डेमॉक्रॅट, कॉन्झर्व्हेटिव्ह दुसऱ्या बाजूला आहेत. त्यांच्यात ही मत-मतांतरे असली तरी स्कॉटलंडमधील अस्मितेला पुन्हा नव्याने धुमारे फुटत आहेत, हे निश्‍चित. राजकीयदृष्ट्या नाजूक अशा या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचे आव्हान ब्रिटनपुढे आहे. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायचे; पण देशाचे ऐक्‍यही टिकवायचे, अशी ही दुहेरी कसोटी आहे. त्यामुळे टर्जन यांच्या मागणीला ब्रिटन कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे होईल.