|
कोणतेही युद्ध हे दुसऱ्याकडील शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून जिंकता येत नाही आणि भारताच्या नशिबी स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच युद्धाचे ग्रहण लागले आहे. हे युद्ध जसे शेजारी देशांबरोबर आहे, त्याचबरोबर घुसखोर व घातपाती कृत्ये करणाऱ्या अतिरेक्‍यांबरोबरही आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी म्हणत : "आपण इतिहासाचा प्रभाव बदलू शकतो; पण भूगोल मात्र आपल्याला बदलता येत नाही.' भारताला शेजारीच असे लाभले की, युद्धाचे सावट हे आपल्या देशावर सतत घोंघावत असते. त्यामुळेच आता संरक्षणातील स्वयंसिद्धतेसाठी "सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी' (पीपीपी)ला उत्तेजन देण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतला आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती संरक्षण व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात दिली. या निर्णयामुळे आपला देश संरक्षण क्षेत्रात स्वयंसिद्ध होईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला आहे.
अर्थात, या निर्णयाकडे केवळ संरक्षण क्षेत्रातील स्वयंसिद्धता या एकाच दृष्टिकोनातून बघून चालणार नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भ्रष्टाचाराची जी काही मोठी प्रकरणे उघडकीस आली, त्यातील बहुसंख्य प्रकरणे ही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र खरेदीच्या व्यवहारातीलच होती. शिवाय, त्यामुळे काही बड्या नेत्यांची मंत्रिपदे गेली, तर "बोफोर्स' तोफा खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर उठलेल्या वादळामुळे त्यानंतरच्या निवडणुकीत राजीव गांधी यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. आता सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे संरक्षणसामग्री उत्पादन क्षेत्रात देशाची स्वयंसिद्धतेच्या दिशेने वाटचाल खऱ्या अर्थाने आणि पारदर्शी पद्धतीने सुरू झाली, तर भ्रष्टाचारास आळा बसण्यासही मोठी मदत होऊ शकते. त्यामुळेच सरकारचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे.
एकीकडे आर्थिक क्षेत्रात भारत स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल करत असतानाच संरक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रातही स्वयंपूर्णता महत्त्वाची आहे. शिवाय, या निर्णयामुळे काही हजार कोटी रुपयांचे परकी चलन तर वाचणार आहेच; पण देशी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. पुण्यातील "डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी' या संस्थेच्या पदवीदान समारंभात बोलताना जेटली यांनी केलेल्या या विचारमंथनाचा देशाच्या संरक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होणार, यात शंकाच नाही. "पीपीपी'च्या माध्यमातून आपण संरक्षकविषयक उत्पादनाचा एक टप्पा गाठला आहे. मात्र, आता केंद्राने हा निर्णय सर्वशक्‍तिीनिशी राबवण्याचे ठरवले असल्याची ग्वाही संरक्षणमंत्र्यांनी दिल्यामुळे आता देशातील खासगी उद्योग पुढे येऊन जोमाने कामास लागतील, अशी आशा आहे.
|
