‘सेल्फी’ डीलिट

राज्यातील शालेय शिक्षण म्हणजे जणू या खात्याच्या मंत्र्यांना प्रयोग करण्यासाठी आंदण दिलेले क्षेत्र आहे, असाच राजकारण्यांचा समज झालेला दिसतो. त्यामुळेच वेगवेगळे निर्णय जाहीर करून मंत्रिमहोदय मोकळे होतात; त्याची अंमलबजावणी शक्‍य नाही, असे लक्षात आले तर तो मागेही घेऊन टाकतात. प्रश्‍न मात्र आहे तिथेच राहतात. विद्यार्थ्यांची शाळांमधील उपस्थिती टिकविण्यासाठी नि वाढविण्यासाठी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांबरोबर ‘सेल्फी’ काढण्याची अफलातून कल्पना राबविण्याचा आदेश काढण्यात आला. वरकरणी ही कल्पना चमकदार आणि स्मार्ट असली तरी त्यासाठी आवश्‍यक असलेली साधनसामग्रीच सर्वदूर उपलब्ध नसल्याचे लक्षात आले. अंमलबजावणीच्या पहिल्याच दिवशी यातील अडचणी लक्षात आल्या आणि शिक्षक संघटनांनीही आपला विरोधाचा आवाज वाढविल्यानंतर राज्य सरकारने निर्णयाला स्थगिती देऊन टाकली.
यापूर्वी २०११ मध्ये झालेल्या पटपडताळणीत शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या होत्या. कागदावर भरणाऱ्या, कागदावरच चालणाऱ्या शाळांचा महाभ्रष्टाचार समोर आला. युती सरकारला या बाबतीत स्वच्छता अभियान सुरू करून ते तडीला नेता आले तरी फार मोठे काम झाले असते. परंतु अशा पायाभूत स्वच्छतेला, आमूलाग्र बदलांना हात घालून सुधारणांची कसोशीने अंमलबजावणी होत आहे, असे दिसत नाही. हे सरकार आणि त्याआधीच्या सरकारनेही शिक्षण खात्याची अशी ‘प्रयोगशाळा’ करून टाकली आहे. सेल्फी काढण्याची टूम ही त्याचीच नवी आवृत्ती ठरली. एखादा निर्णय जेव्हा संपूर्ण राज्यासाठी घेतला जातो, तेव्हा वेगवेगळ्या भागातील परिस्थिती आणि अडचणी लक्षात घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित असते. खेड्यापाड्यांत, आदिवासी भागांत नेट कनेक्‍टिव्हिटीची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. असे असताना शिक्षकाने विद्यार्थ्यांसमवेत सेल्फी काढून विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकासह तो राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा उपक्रम करण्याची कल्पना कशी काय यशस्वी होईल? शालेय स्तरावरील उपस्थितीचा प्रश्‍न महत्त्वाचा असला, तरी त्यावर तोडगा शोधताना सर्वांगीण विचार आवश्‍यक आहे. पाया पक्का न करताच कळस बांधण्याचा हा खटाटोप अंगाशी येणारच होता. पहिल्याच दिवशी निर्णयाला स्थगिती द्यावी लागली, यातून यापुढे तरी योग्य तो धडा घ्यायला हवा.