तमिळनाडूतील नाट्याचा अन्वयार्थ

शैलेंद्र खरात
सोमवार, 28 ऑगस्ट 2017

आपल्याकडच्या बहुतांश राजकीय पक्षांमध्ये संस्थात्मक बांधणीचा अभाव असल्याने नेत्याची मर्जी सांभाळण्याला महत्त्व येते. पक्षांतर्गत संघर्षाचे नियमन करणारे निकोप संकेत तयार होणे लोकशाहीसाठी आवश्‍यक असते.

तमिळनाडूतील राजकारणात १९६० पासूनच तेथील राष्ट्रीय पक्ष परिघावर फेकले गेले. त्या वेळेपासूनच द्रविडी पक्षांचेच या राज्याच्या राजकारणात वर्चस्व राहिलेले दिसते. मात्र, काँग्रेस व भारतीय जनता पक्ष या राष्ट्रीय पक्षांनी या राजकारणात अनेकदा हस्तक्षेप केलेले दिसतात. या संदर्भात राज्यातील ताज्या घडामोडीकडे पाहायला हवे.

दोन गटांमधील दिलजमाई, दुसऱ्याच दिवशी नटराजन या शशिकला यांच्या भाच्याने १९- २० आमदारांना बरोबर घेऊन केलेले बंड या अण्णा द्रमुकमधील अगदी अलीकडच्या घडामोडी. या पक्षाचे सरकार सध्या या राज्यात असल्यामुळे या सर्व घडामोडींना राजकीय, घटनात्मक, आर्थिक असे अनेक पदर प्राप्त होतात. २०१६ च्या मे महिन्यात, गेल्या २५ वर्षांच्या इतिहासाला नाकारून, राज्याच्या जनतेने जयललिता यांच्या पक्षाला सलग दुसऱ्यांदा निवडून दिले, त्यानंतर सहा महिन्यांच्या काळातच जयललिता यांचे निधन झाले. त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या सिंहासनावर दावा सांगण्यासाठी मग पक्षातील गटांमध्ये संघर्ष सुरू झाले. जयललिता यांच्या निधनानंतर तसेच त्या आधी त्या तुरुंगात असताना त्यांच्या ‘पादुका’ ठेवून राज्य करणारे ओ. पनीरसेल्वम हे मुख्यमंत्री झाले. या दरम्यानच्या काळातच पक्षाच्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांनी शशिकला यांना पक्षनेतृत्वपदी व मुख्यमंत्रिपदी बसवावे, अशी मागणी सुरू केली. शशिकला १९८० च्या दशकापासून जयललिता यांच्या निकटच्या वर्तुळात होत्या. १९९६ आणि २०११ या वर्षी शशिकला यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना कंटाळून त्यांच्यापासून जयललिता यांनी काही काळ काडीमोड घेतलेला होता. मात्र, तो काही काळच टिकला. 

एमजीआर यांच्याप्रमाणेच पक्षाची सर्व सूत्रे जयललितांनी आपल्या हातात घेतली होती. त्यातून अद्रमुक व जयललिता या दोन गोष्टी एकमेकांना पर्यायी बनल्या. या प्रक्रियेत स्वतःव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही नेत्याला जयललिता यांनी वाढू दिले नाही. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत बहुसंख्य विद्यामान आमदारांना त्या तिकीट नाकारत. या सर्व नव्या उमेदवारांना एकट्या जयललिता यांच्या लोकप्रियतेच्या बळावर लोकांची मते मिळत असत. त्यामुळे त्यांची सर्वंकष पकड निर्माण होई. त्यामुळे शशिकला यांनाही स्वतःचा प्रभाव वाढवण्याचे काही अनौपचारिक अधिकार मिळाले.त्यामुळेच जयललितांच्या निधनानंतर पनीरसेल्वम यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन शशिकला यांच्यासाठी मार्ग प्रशस्त करावा लागला. यानंतर शशिकला मुख्यमंत्रिपदी बसण्याची तयारी करीत असतानाच कलाटणी देणाऱ्या दोन घटना घडल्या. एक म्हणजे पनीरसेल्वम यांनी शशिकला यांच्या नेतृत्वाविरोधी केलेले बंड. दुसरी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी खटल्यात शशिकला यांना तुरुंगवासाची शिक्षा फर्मावली. या घडामोडीमुळे थोडी माघार घ्याव्या लागलेल्या शशिकला यांनी पनीरसेल्वम सरकारमधील नवशिके मंत्री असणारे पलानीस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. त्यातून पनीरसेल्वम आणि शशिकला गटाचे नामधारी नेते मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या गटात राजकीय संघर्ष होत राहिला.

या संघर्षाचा एक परिणाम म्हणजे पक्षाची मान्यता व पक्षाचे चिन्ह हे दोन्ही निवडणूक आयोगाने रद्दबातल ठरवले.  याच दरम्यान, राज्यात अत्यल्प सामाजिक पाया असणाऱ्या, मात्र केंद्र सरकारमध्ये वर्चस्वशाली भूमिकेत असणाऱ्या भाजपने अद्रमुकच्या या अंतर्गत संघर्षात हस्तक्षेप करायला सुरवात केली. भाजपने अनौपचारिक पातळीवर मध्यस्थी करून पलानीस्वामी व पनीरसेल्वम गटांना एकत्र आणण्यात भूमिका बजावली. हे करण्यामध्ये भाजपच्या नजरा अर्थात २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांवर आहेत. अद्रमुकमधील हे दोन्ही गट एकत्र झाले तर या निवडणुकांत ते राज्यातली महत्त्वाची ताकद बनू शकतात. त्यामुळे अद्रमुकला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत घेतल्यास भाजपची स्थिती या निवडणुकीत मजबूत होऊ शकते. जयललिता यांची भाजपबद्दल फारशी अनुकूल भूमिका नव्हती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात त्यांनी स्वतःला पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते. देशभरात मोठा विजय मिळवणाऱ्या मोदींना तमिळनाडूत मात्र  पराभव स्वीकारावा लागला आणि जयललिता यांना प्रचंड प्रमाणावर मते पडली. 

तमिळनाडूतील राजकीय नाट्याच्या निमित्तानं एका कळीच्या मुद्द्याची चर्चा करायला पाहिजे. पक्षांतर्गत नेतृत्वसंघर्ष हा कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा कळीचा भाग असतो. मात्र, पक्षांतच मोकळे वातावरण नसेल, नेत्याच्या मर्जीवरच नेमणूक होत असतील तर संघटना कमकुवत होते. पक्षांतर्गत लोकशाही नसेल तर पक्षातल्या कार्यकर्त्यांसाठी व नेत्यांसाठी राजकीय प्रगती करण्याचा मार्ग नेतृत्वाची मर्जी सांभाळण्यापासून सुरू होतो व तिथेच तो संपतो. आपल्या देशातील जवळ जवळ सर्वच पक्षांत केंद्रीय नेतृत्व अस्तंगत झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबातील वारसदार हे त्या नेतृत्वपदी येताना दिसतात. मात्र, या प्रक्रियेत संघटनांतर्गत गटा- तटामधील स्पर्धेचे नियमन करण्यासाठीच्या प्रथा- परंपरा पक्षांमध्ये निर्माण होत नाहीत. कारण हे करणे शीर्षस्थ नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकते. हे नेतृत्व अस्तंगत झाल्यावर पक्षांवरील वर्चस्वासाठी जी स्पर्धा सुरू होते, ती मग तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांप्रमाणे पक्षांतर्गत अनागोंदीचे रूप घेते. त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये जोवर संस्थाकरण दृढ होत नाही, तोपर्यंत अशी ओंगळ ‘यादवी’ सुरूच राहील.

Web Title: shailendra kharat article tamilnadu