सत्तेच्या तळ्यात अन्‌ विरोधाच्या "मळ्यात'

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 मार्च 2017


शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावरून विधिमंडळाचे कामकाज चालू न देण्याचा पवित्रा घेऊन सरकारची कोंडी करण्याची खेळी शिवसेनेने केली आहे. पण हे करताना राज्याची सत्ता मात्र सोडायची नाही, अशा भूमिकेमुळे शिवसेनेचे हसू होत आहे!

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मिळवलेला दणदणीत विजय आणि गोवा व मणिपूर या राज्यांत बहुमत नसतानाही सरकार स्थापनेच्या दिशेने सुरू झालेल्या हालचाली! "अच्छे दिन...अच्छे दिन!' म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला आणखी काय हवे होते? मात्र, महाराष्ट्रातील तथाकथित मित्र पक्ष म्हणून मिरवणाऱ्या शिवसेनेने भाजपच्या नेत्यांना सुखाची झोप लागणार नाही, या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मुद्दा त्यासाठी शिवसेनेच्या हातात अलगद येऊन पडला आहे!

मुंबईचे महापौरपदच नव्हे, तर महापालिकेतील स्थायी व शिक्षण याबरोबर अन्य सर्वच समित्यांची अध्यक्षपदेही भाजपने काही विशिष्ट रणनीती आखून शिवसेनेला बहाल केल्यानंतर खरे तर आता हे दोन पक्ष गुण्यागोविंदाने नांदतील, असा समज पसरला होता. मात्र, शिवसेनेने आता शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा घेऊन सरकारची कोंडी करण्याचे ठरवले आहे. गेले चार दिवस विविध कारणांनी सुटी असलेले विधिमंडळाचे अधिवेशन बुधवारपासून पुन्हा सुरू होत आहे आणि कर्जमाफी होईपर्यंत हे अधिवेशन चालू न देण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला आहे! शिवसेनेची ही भूमिका अघटित आणि अभूतपूर्व आहे, कारण शिवसेना ही राज्याच्या सत्तेत सहभागी आहे. सभागृहाचे कामकाज सुरळित चालणे, ही सर्वांचीच; पण प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी असते. सत्तेवर असलेल्या पक्षानेच विधिमंडळ कामकाज चालवू न देण्याच्या निर्णयाने हसू होईल ते शिवसेनेचेच. अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत हे दोन "मित्रपक्ष' एकमेकांसमोर तलवारी उपसून उभे राहिले होते, तेव्हाही हाच मुद्दा शिवसेनेने प्रतिष्ठेचा केला होता. या मागणीचे निमित्त करून तेव्हा शिवसेनेचे मंत्री आपले राजीनामे खिशात ठेवून गावगन्ना फिरत होते; पण प्रत्यक्षात ते देण्याचे धाडस मात्र उद्धव ठाकरे यांना झाले नव्हते. आता अधिवेशन सुरू होऊन एक आठवडा झाल्यावर मात्र त्यांनी हाच विषय प्रतिष्ठेचा करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्यापुढे हे अधिवेशन कसे चालवायचे, असा पेच उभा राहणार, यात शंका नाही!

खरे तर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असतानाच, राज्यात सत्तेची नवी समीकरणे जुळणार काय, असा प्रश्‍न होता. मुंबईचे प्रतिष्ठेचे महापौरपद येन केन प्रकारेण शिवसेनेलाच मिळावे आणि भाजपचे नाक कापले जावे म्हणून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस काही व्यूहरचना करण्याच्या बेतात होते. तेव्हाच आता देवेंद्र फडणवीस सरकारविरोधात अधिवेशनात अविश्‍वास ठराव मांडता येईल आणि सरकार कोसळेल, असे मांडेही मनातल्या मनात हे दोन विरोधी पक्ष खात होते. मात्र, फडणवीस यांनी थेट "गुगली' टाकत मुंबई महापालिकेतील कोणतेही पद आपल्याला नको, अशी भूमिका घेतली आणि शिवसेनेसह सर्वांचाच त्रिफळा उडाला! शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा योग्य वेळी विचार करू, असे आश्‍वासनही मुख्यमंत्र्यांनी त्याच काळात देऊन टाकल्याने तर शिवसेनेची भलतीच पंचाईत झाली. पुढे उत्तर प्रदेशात भाजपने दणदणीत बहुमत संपादन केल्यावर तर नव्या समीकरणांची चर्चाही बासनात बांधून ठेवली गेली. परंतु, शिवसेनेचा अस्वस्थ आत्मा काही स्वस्थचित्त झाला नाही आणि आता अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या तोंडावर पुन्हा एकदा शिवसेनेने तोच मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रचारमोहिमेत तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन भाजपने दिले होते; मग महाराष्ट्रासाठी मात्र वेगळा न्याय का, असा उद्धव यांचा सवाल आहे. हा सवाल वरकरणी बिनतोड वाटत असला, तरी त्यासाठी एकाच वेळी सत्तेचा जो काही चतकोर-नितकोर तुकडा हाती लागेल, तोही ओरबाडून घ्यायचा आणि त्याचवेळी या प्रश्‍नावरून फडणवीस सरकारला अडचणीतही आणावयाचे, ही भूमिका सत्ता असूनही मानसन्मान मात्र मिळत नसल्याने उद्धव किती अगतिक झाले आहेत, तेच दाखवून देत आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले, तेव्हापासून कॉंग्रेस व "राष्ट्रवादी' कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरत आहेत आणि शिवसेनाही त्यांच्या मागे फरफटत जात आहे.

मात्र, आता थेट विधिमंडळ कामकाज चालू न देण्याचाच निर्णय शिवसेनेने जाहीरपणे घेतल्यानंतर खरे तर भाजपने शिवसेनेविषयी कठोर भूमिका घ्यायला हवी. पण फडणवीस सरकारला ते परवडणारे नाही; कारण प्राप्त परिस्थितीत तसा निर्णय घेतल्यास सरकार कोसळण्याचा, किमान अस्थिर होण्याचा धोका आहे, हे उघड आहे. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असतानाच, भाजपला पाठिंबा जाहीर करून मोकळे होणाऱ्या "राष्ट्रवादी'ने तूर्तास आपली भूमिका बदलली आहे आणि त्यामुळेच फडणवीस सरकारचे अस्तित्व शिवसेनेच्या टेकूवर अवलंबून आहे. नेमक्‍या याच परिस्थितीचा फायदा शिवसेना उठवू पाहत आहे, हे उघड आहे. मात्र, त्यांच्याही भूमिकेत एकवाक्‍यता नाही. एकीकडे सरकारची अधिकाधिक कोंडी करण्यासाठी जिल्हा परिषदांमध्ये विरोधकांशी हातमिळवणी करायच्या बाता करायच्या आणि त्याचवेळी राज्याची सत्ताही सोडायची नाही, अशी ही "डबल ढोलकी' भूमिकाच चालू ठेवण्याचा शिवसेनेचा इरादा दिसतो. पण त्याचे परिणाम काय होतील, एवढाही विचार करण्याच्या मनःस्थितीत तो पक्ष दिसत नाही.

 

Web Title: shiv sena's ridiculous stand