पारदर्शकतेचा पुरस्कार

खेळाडू काही एक ध्येय बाळगून ते साध्य करण्यासाठी वैयक्तिक आयुष्यातील काही गोष्टींचा त्याग करून खेळात कारकीर्द घडविण्यासाठी धडपडत असतात. ऑलिंपिक स्पर्धेतील सहभाग आणि शासकीय शाबासकी अर्थात पुरस्कार ही उद्दिष्टे प्रत्येक खेळाडूसमोर असतात. या दोन्ही बाबी त्यांच्या आयुष्यातील मर्मबंधातील ठेवच असतात. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 195 खेळाडूंना कायम स्मरणात राहील अशी मर्मबंधातील ठेव म्हणजेच शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांची भेट दिली. हे खेळाडू आता ही भेट कायम जपून ठेवतील. त्याचबरोबर सरकारसाठीदेखील ही अशीच ठेव असेल. कारण, पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्याविषयी टीकेचा सूर कोणी लावलेला नाही. अपवाद आट्यापाट्यासारख्या खेळाचा असेल. पण, एकुणातच तीन वर्षांचे पुरस्कार एकाचवेळी जाहीर करून सरकारने पुरस्कारांच्या "बॅड पॅच'मधून बाहेर पडल्याचे दाखवून दिले.

पुरस्कार निवडीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी सरकारने या वेळी राबविलेली ऑनलाइन अर्ज नोंदणी महत्त्वाची ठरली यात शंकाच नाही. पुरस्कार देणे हा सरकारचा अधिकार आहे. त्यासाठी सरकार कोणती पद्धत वापरते हे महत्त्वाचे नाही; पण ती पारदर्शी असावी एवढीच अपेक्षा असते. या वेळी ती कमी-अधिक प्रमाणात यशस्वी ठरली असे म्हणता येईल. पुरस्काराच्या नियमावलीत बदल करण्यात वेळ गेल्यामुळे कदाचित छाननी वगैरेसाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसेल. तेव्हा आता पुढील वर्षी ही योजना यंदा आलेल्या त्रुटी लक्षात घेऊन कालबद्ध पद्धतीने राबविली जाईल, अशी आशा आहे. त्याचबरोबर सरकारने नियमावलीत बदल करताना या वेळी प्रत्येक खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटना आणि त्या खेळातील तज्ज्ञांच्या मतांचा विचार केला. या भूमिकेचे क्रीडा क्षेत्राकडून स्वागतच झाले. पुरस्कार विजेत्यांची यादी पाहता बऱ्याच खेळांना न्याय मिळाल्याचे दिसते. आता हीच कार्यपद्धती अधिक परिणामकारकपणे राबविताना क्रीडा खात्याने ठराविक कालावधीनंतर या नियमांचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. असे झाल्यास भविष्यात पुरस्कार निवड अधिक पारदर्शक होईल आणि तिला विलंबही होणार नाही. त्यामुळे खेळाडूंना त्यांच्या ऐन उमेदीत असताना पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद होईल आणि त्यांच्या मर्मबंधातील ठेवीची गोडी अधिकच वाढेल.