हाक जलसंपदेच्या जतनाची

जलसंपदा ही ईश्‍वरदत्त असली, तरी तिचा फायदा घेताना तिच्या संरक्षणाची, व्यवस्थापनाची, तसेच तिच्यावर अवलंबून असलेल्या पर्यावरणाची जबाबदारी ही सरकार व जनता यांच्या सहकार्यातून पार पडायला हवी.

दरवर्षी मार्च महिना हा जलसंपदेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. चौदाला ‘आंतरराष्ट्रीय नदी दिवस’ तर २२ला ‘आंतरराष्ट्रीय जल दिन.’ पण केवळ प्रतीकात्मकरीत्या हे दिन साजरे न करता कायमच नदी-ओढे-तलाव यांच्यामधील पाणी, तसेच भूजल या सर्वच जलसंपदेच्या संरक्षणाचा विचार करायला हवा.. 

गेली बरीच वर्षे हे दिवस साजरे होतात; पण प्रत्यक्षात होणारे काम कमी प्रमाणात असते. पाणलोट क्षेत्र विकासामध्ये समपातळी खणलेले चर, वनीकरण, बांध-बंदिस्ती, पाझर तलाव इत्यादींचे महत्त्व सर्वांना पटलेले आहे; पण लोकांचा सक्रिय सहभाग असल्याशिवाय सरकारी योजना यशस्वी होत नाहीत. महाराष्ट्रात गावकऱ्यांच्या सहभागातून गावे दुष्काळमुक्त झाल्याची काही ठराविक उदाहरणे सोडली, तर इतर ठिकाणी निरुत्साह आहे. शेतीचे भवितव्य सरकारवर सोपवून उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टॅंकरची वाट पाहणारी गावे पाहिली, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्‍न कधी सुटणार, याची काळजी वाटते. आत्महत्यांइतकाच कर्जमाफीचा प्रश्‍नही पाण्याशी निगडित आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ८० टक्के शेतजमीन कोरडवाहू आहे. पावसाने दगा दिला तर बियाण्यांसाठी घेतलेले कर्ज शेतकरी फेडू शकत नाहीत.‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना अशा शेतकऱ्यांसाठी आहे. जमिनीच्या उताराप्रमाणे खालच्या अंगाला दहा मीटर लांब-रुंद असा चौरस खड्डा सुमारे २.५ ते ३.० मीटर खोल केला, तर शेतावर पडलेले पावसाचे वाहून जाणारे पाणी त्यात साठवता येते. त्यापैकी थोडे पाणी जमिनीत मुरून भूजलात भर घालते. एक हेक्‍टर शेतावर पडणाऱ्या पावसापैकी १२ ते १५ टक्के पाणी या खड्ड्यात साठवले गेले, तर खरिपाच्या पिकांना एखादं- दुसरे पाण्याचे आवर्तन मिळून पीक हाती लागू शकते. ग्रामपातळीवर कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी अशी काही व्यवस्था निर्माण करणे ही आजची खरी गरज आहे.  आधुनिक पद्धतीचे शेततळे हे खरिपाचे पीक वाचवण्यापेक्षा बारमाही बागायती पीक घेण्याच्या उद्देशाने केलेले असते. त्याचा आकार एकपंचविसांश हेक्‍टरपासून एक हेक्‍टर इतका मोठा असतो. जमिनीखालची सुमारे तीन मीटरची खोली व जमिनीवर चारही बाजूंनी केलेल्या बांधाला उंची मिळून अशा तळ्यांना सुमारे सहा-सात मीटर उंचीची जागा पाणी साठवायला मिळते. या शेततळ्यात पावसाच्या पाण्याचा साठा कमी असतो. मुख्यतः जवळच्या नदी-नाल्यातून वाहणारे पाणी पंपाने उपसून ते शेततळ्यात आणून सोडले जाते. साठलेले पाणी तळातून झिरपून जाऊ नये, म्हणून तळात प्लॅस्टिकचे आच्छादन व बाष्पीभवन होऊ नये, म्हणून पृष्ठभागावर केमिकलचा थर अशी साठवलेल्या पाण्याची बंदिस्ती केलेली असते. हे सर्व काम खर्चिक असल्याने पाण्याचा उपयोग मुख्यतः ठिबक सिंचन करून फळबागांसाठी होतो; पण पावसाळ्यात साठवलेले पाणी कमी पडेल असे वाटले किंवा फळबागेचे क्षेत्र वाढवायचे झाले, तर बोअरिंग करून त्याच्यामधून भूजलाचा उपसा करून पाण्याचा साठा वाढविला जातो. त्यामुळे कमी पावसाच्या प्रदेशातील भूजलाची पातळी आणखी खाली जात आहे व त्याचा परिणाम बोअरिंगवर होत आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात शेततळ्यांत बोअरिंगच्या पाण्याचा साठा करण्यावर बंधने घालावी लागतील किंवा शेततळ्यांची संख्याही त्या गावच्या पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कामांबरोबर निगडित करावी लागेल. 

वाढत्या शहरीकरणामुळे पुढील पंचवीस वर्षांत शहरांचे प्रश्‍नही बिकट होणार आहेत. जुनी धरणे गाळाने भरून जात आहेत व नवीन धरणांसाठी चांगल्या जागा नाहीत. तसेच धरणे व कालव्यांतील पाण्याचे प्रदूषण वाढते आहे. त्यामुळे पाणी पिण्यायोग्य करण्याचा खर्च वाढत चालला आहे. मुख्य म्हणजे या क्षेत्रात खासगी भांडवल येत नाही आणि सरकारकडे भांडवलाची कमतरता आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी जास्त पाणीपट्टी भरायची तयारी शहरवासीयांनी ठेवायला हवी, तरच या प्रश्‍नांची उकल होऊ शकेल. 

थोडक्‍यात जलसंपदा ही ईश्‍वरदत्त असली, तरी तिचा फायदा घेताना तिच्या संरक्षणाची, व्यवस्थापनाची, तसेच तिच्यावर अवलंबून असलेल्या पर्यावरणाची जबाबदारी ही सरकार व जनता यांच्या सहकार्यातून पार पडायला हवी.