सैनिकी गाऱ्हाण्यांची लक्ष्मणरेषा

श्रीमंत माने
बुधवार, 18 जानेवारी 2017

लष्करातील जवानांनी ‘सिव्हिल सोसायटी’सारखा वैयक्‍तिक किंवा सामूहिक तक्रारींसाठी ‘सोशल मीडिया’चा आधार घेतला तर अनागोंदी माजेल. देशाचे नागरिक म्हणून सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या अधिकारांची तुलना सैन्यदलातील जवानांना मिळणाऱ्या अधिकारांशी करता येणार नाही, याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे.

लष्करातील जवानांनी ‘सिव्हिल सोसायटी’सारखा वैयक्‍तिक किंवा सामूहिक तक्रारींसाठी ‘सोशल मीडिया’चा आधार घेतला तर अनागोंदी माजेल. देशाचे नागरिक म्हणून सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या अधिकारांची तुलना सैन्यदलातील जवानांना मिळणाऱ्या अधिकारांशी करता येणार नाही, याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे.

साधारणपणे दीडेक वर्षापूर्वी भारतीय हवाई दलातील एक अधिकारी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’ने आखलेल्या ‘हनिट्रॅप’मध्ये अडकले होते. ‘सोशल मीडिया’वर बनावट ‘अकाउंट’द्वारे ब्रिटनस्थित लेखिका असल्याचे भासवणाऱ्या आपल्या मैत्रिणीला हवाई दलाची माहिती दिल्याप्रकरणी त्या अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये ‘आयएसआय’नेच तयार केलेल्या एका ‘चॅटिंग ॲप’चा छडा सुरक्षाविषयक तपास यंत्रणांनी लावला होता. प्रत्यक्षात ते ‘ॲप’ सैन्यदलाची गुप्त माहिती मिळविणारे आणि तुकडीची हालचाल टिपणारे होते, असे उजेडात आले. या दोन्ही घटनांचा संबंध ‘सोशल मीडिया’शी आहे. आता हे प्रकार आठवण्याचे कारण म्हणजे गेला आठवडाभर जवानांनी त्यांची गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी केलेला त्या माध्यमांचा वापर सध्या देशभर चर्चेत आहे. 

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये पूँच सेक्‍टरमध्ये कार्यरत सीमा सुरक्षा दलाचा जवान तेजबहादूर यादव याने जवानांना मिळणाऱ्या निकृष्ट जेवणाबाबतचा व्हिडिओ गेल्या आठवड्यात ‘फेसबुक’वर टाकला. त्यानंतर सैन्यदलातील लान्सनायक यज्ञप्रताप सिंग, नायक राम भगत यांनी त्याच प्रकारे मांडलेल्या तशाच आशयाच्या व्यथांनी देशभर नव्या चर्चेला तोंड फुटले. यापैकी यज्ञप्रताप सिंग यांच्याविरुद्ध यापूर्वी थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठवून तक्रार नोंदविल्याप्रकरणी ‘कोर्ट मार्शल’ सुरू आहे. तरीदेखील जवानांसाठी पाठवण्यात येणारे अन्नधान्य मध्येच कुणीतरी गिळंकृत करणे किंवा देशाची सेवा करण्यासाठी म्हणून तैनात असलेल्या जवानांकडून वरिष्ठांचे कपडे धुणे, बूट पॉलिश करणे किंवा अधिकाऱ्यांची पाळीव कुत्री फिरविणे यांसारखी ‘सेवादारी’ करून घेतली जाणे, हे प्रकार निश्‍चितच संतापजनक आहेत. अलीकडच्या काळात अवतीभवतीच्या प्रत्येक घटनेला देशप्रेमाची फूटपट्टी लावण्याची सामुदायिक सवय आपल्याला जडली आहे. नोटाबंदीनंतर एटीएम किंवा बॅंकेसमोर रांगेत उभे राहण्याची तुलना आपल्या राज्यकर्त्यांनी सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांशी केली. नोटाबंदी हा दुसरा स्वातंत्र्यलढा आहे आणि रांगेत त्रास सहन करणे ही देशसेवा असल्याचे, तसेच रांगेत मृत्यू येणे हे हौतात्म्य असल्याचे तारे काहींनी तोडले. तेव्हा सगळीकडे या नव्या ‘देशभक्‍ती’चे वारे वाहत असताना जवानांच्या तक्रारींची थोडी अधिक चर्चा होणे स्वाभाविक होते. 

या पार्श्‍वभूमीवर नवे लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी रविवारी, ६८ व्या सेनादिनी जवानांना लष्करी शिस्तीची आठवण करून दिली. ‘सैन्यदलातील जवानांना त्यांच्या तक्रारी, गाऱ्हाणी किंवा अडचणी मांडण्याचा एक निश्‍चित असा मार्ग आहे. तो न अवलंबता ‘सोशल मीडिया’च्या माध्यमातून तक्रारी केल्या तर तो शिस्तीचा भंग मानला जाईल आणि शिक्षा केली जाईल’, याची स्पष्ट जाणीव लष्करप्रमुखांनी करून दिली. सोबतच जवानांनी गरज पडल्यास आपल्याशी थेट संपर्क करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यांच्या या इशाऱ्याचा अर्थ आहे, की जवानांच्या हालअपेष्टा किंवा त्यांना दिली जाणारी दुय्यम दर्जाची कामे, वागणूक हा देशवासीयांच्या कितीही जिव्हाळ्याचा व काळजीचा विषय असला तरी त्या क्षेत्राचा संपूर्ण इमला शिस्तीवर उभा असल्याची जाणीव सगळ्यांनीच ठेवायला हवी. 

मुळात भारतीय लष्कराचा व्याप खूप मोठा आहे. भूदल, नौदल व हवाई दल मिळून १५ लाखांचे सैन्य, अंदाजे बारा लाखांच्या आसपास राखीव फौज ही भारताची सैन्यशक्‍ती संख्येबाबत जगात तिसऱ्या क्रमांकाची आहे. त्याशिवाय किनारारक्षक दल, आसाम रायफल्स व स्पेशल फ्रंटिअर फोर्सच्या निमलष्करी तुकड्या, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, सीमा सुरक्षा दल, इंडो-तिबेट सीमा पोलिस, सशस्त्र सीमा दल व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल असा सगळा पसारा साधारणपणे पन्नास लाखांच्या घरात जातो. इतक्‍या मोठ्या संख्येतील जवानांनी ‘सिव्हिल सोसायटी’सारखा वैयक्‍तिक किंवा सामूहिक तक्रारींसाठी ‘सोशल मीडिया’चा किंवा माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेतला तर अनागोंदी माजेल. देशाचे नागरिक म्हणून सामान्यांना मिळणारे अधिकार व कर्तव्याची तुलना सैन्यदलातील जवानांना मिळणाऱ्या अधिकारांशी करता येणार नाही. सामान्य देशवासीयांनी जवानांप्रती आदरभाव व्यक्‍त करणे, ते करीत असलेल्या देशसेवेबाबत कृतज्ञ असणे किंवा त्यांना मिळणारी वागणूक, सोयीसुविधांबद्दल जागरूक असणे हा भाग वेगळा. देशवासीयांनी तितके जागृत असण्यात तसे काहीही गैर नाही; परंतु जवानांनीही ‘फेसबुक’ किंवा अन्य माध्यमांमधून मुक्‍तपणे व्यक्‍त होण्याची सामान्यांसारखी निरंकुश संधी मिळावी, अशी भावना बाळगणे गैर आहे. राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांनीही, मग ते सत्ताधारी असोत की विरोधक, त्यांचे पक्षीय अभिनिवेश किमान सैन्यदलांबाबत दूर ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे. सैनिकी शिस्तीला राजकीय फूटपट्ट्या लावण्याचे टाळायला हवे. लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी थोड्या कडक भाषेत यासंदर्भातील योग्य ती जाणीव जवानांना करून दिली ते बरे झाले. यापुढचे आवश्‍यक ते भान नागरिकांनी व राजकीय कार्यकर्त्यांनी बाळगायला हवे.

Web Title: shrimant mane article