दहशतवादविरोधाचा वैचारिक पैलू दुर्लक्षित

श्रीनिवास सोहोनी (माजी राजदूत)
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

इस्लामचा आधार घेत फोफावणाऱ्या दहशतवादाला रोखण्यासाठी वैचारिक आघाडीवरही प्रयत्न करावे लागतील. भारत व अफगाणिस्तानातील इस्लामी विचारवंतांचा पुढाकार त्यादृष्टीने उपयुक्त ठरेल

दहशतवादाच्या विरोधातील लढ्याचा विषय निघाला, की शस्त्रास्त्रे, गुप्तचर यंत्रणा, नेटवर्क, राजकीय मुत्सद्देगिरी या आणि अशा मुद्यांचा प्रामुख्याने ऊहापोह होतो. दहशतवादी संघटनांच्या निधीचे स्रोत बंद करणे, यासारख्या उपायांवरही चर्चा होते. हे सगळे महत्त्वाचे आहेच; परंतु या सगळ्यांइतकाच एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घेणे आणि त्यांविषयी मंथन होणे अत्यावश्‍यक आहे. हा मुद्दा आहे विचारसरणीचा. ज्या विचारसरणीचा आधार घेऊन दहशतवादी संघटना आपली पाळेमुळे रुजवतात, तरुणांना जाळ्यात ओढतात, त्याची चिकित्सा करणे आणि विचारसरणीचे हे साधन अशा समाजविरोधी गटांना वापरता येऊ नये, यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.
मुस्लिम धर्मीयांचा पवित्र धर्म ग्रंथ असलेल्या कुराणमधील काही निवडक आयाती आणि "सहीह हदीस'मधील सोयीच्या संदर्भांचा वापर करत काही "इस्लामी विचारवंतां'नी सध्या जगभरात प्रभाव दिसून येत असलेल्या विशिष्ट मूलतत्त्ववादाची विचारसरणीला (नॅरेटिव्ह) आकार दिला आहे. दहशतवादी कृत्ये घडवून आणण्याच्या हेतूने या "नॅरेटिव्ह'चा वापर करत जगभरातील युवकांना जाळ्यात ओढले जात आहे. विविध हिंसक कृत्यांचे समर्थनही याच विचारसरणीच्या आधारे करण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर इस्लामचा आधार घेत फोफावणाऱ्या या मूलतत्त्ववादी विचारसरणीस आणि दहशतवादास रोखण्याकरिता अस्सल ऐतिहासिक साधनांवर आधारलेले "दहशतवादविरोधी धोरण' आखणे आवश्‍यक आहे. भारत व अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामी विचारवंतांचे स्थान मोठे असून, त्यांनी अशा स्वरुपाच्या दहशतवादविरोधी विचारसरणीची निर्मिती करण्यात पुढाकार घ्यावयास हवा.

भारताच्या फाळणीनंतर सुमारे तीन दशकांनी 1979 मध्ये चार महत्त्वाच्या घटना घडल्या. इराणमध्ये झालेली इस्लामी क्रांती, अमेरिकेच्या आशीर्वादाने झालेला इजिप्त-इस्राईल शांतता करार, अफगाणिस्तानवर सोव्हिएत महासंघाने केलेले आक्रमण आणि सौदी राजवट ही गैरइस्लामी असल्याचा आरोप करत मक्का येथील सर्वोच्च्च स्थान असलेली मशीद (मस्जिद-अल-हराम) ताब्यात घेण्याचा झालेला प्रयत्न या त्या चार घटना. या चारही घटनांचा जागतिक राजकारणावर मोठा परिणाम झाला आहे. 1979 नंतर हिंसक इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या प्रणेत्यांना सौदी व आखाती भागामधून भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळण्यास सुरवात झाली. यामुळे अफगाणिस्तान, मध्य आशिया, पाकिस्तान, भारत, बांगलादेश, आग्नेय आशिया आणि जगाच्या इतर भागांत इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव वाढत गेला. त्याचबरोबर, पश्‍चिम आशियात यानंतरच्या दशकांत घडलेल्या अन्य घडामोडींमुळे इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा हा आलेख वाढतच गेला.

1980 ते 88 दरम्यानचे इराक-इराण युद्ध आणि दुसऱ्या आखाती युद्धानंतर अमेरिकेकडून इराकमधील शिया नेतृत्वास देण्यात आलेली सत्तासूत्रे, अमेरिकेच्याच आशीर्वादाने घडलेल्या "अरब स्प्रिंग'नंतर सौदीच्या निकटवर्तीय असलेल्या विविध सत्ताकेंद्रांचा झालेला अस्त, इराणशी करण्यात आलेला आण्विक करार, इराणशी जवळीक साधलेल्या सीरियातील असद यांना पदच्युत करण्यास अमेरिकेने दाखविलेली अनुत्सुकता आणि तेल उत्पादनासंदर्भात अमेरिकेने साधलेली स्वयंपूर्णता या विविध घडामोडींनी दहशतवादाची समस्या अधिक जटिल केली आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर, पेट्रोडॉलर्सच्या माध्यमातून गब्बर झालेल्या विविध अरब कंपन्या व सत्ताकेंद्रांनी "इस्लामिक स्टेट' ही जागतिक दहशतवादी संघटना निर्माण करण्यास हातभार लावला. "इसिस'ने बळकाविलेल्या भूप्रदेशांमधील तेलाच्या साठ्यांचा वापर करून या दहशतवादी संघटनेचा महसूल एकावेळी प्रति दिन 20-30 लाख डॉलरपर्यंत गेला होता; याचबरोबर या भागामधील पायाभूत सुविधांचाही "इसिस'कडून अत्यंत लबाडीने वापर करण्यात आला. पश्‍चिम आशियात फोफावलेल्या या दहशतवादाच्या समस्येचे युरोपमध्ये राजकीय, सामाजिक पडसाद उमटण्याबरोबरच सुरक्षेलाही मोठे आव्हान निर्माण झाले. आज वेस्टमिन्स्टर 22/3, मॅंचेस्टर 22/5, इजिप्त 26/5, काबूल 31/5 आणि लंडन 3/6 असे अनेक दहशतवादी हल्ले घडविण्याचा वेग वाढला आहे. युरोपसह पश्‍चिम आशिया, आफ्रिका, अमेरिका, दक्षिण व मध्य आशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया अशा जगाच्या विविध भागांत दहशतवादी हल्ले सातत्याने घडविले जात आहेत. दहशतवादाची ही चळवळ आता एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि मानवता यांच्यामधील हा संघर्ष हे 21 व्या शतकामधील एक महत्त्वपूर्ण आव्हान म्हणून उदयास आले आहे. दहशतवाद्यांचे एक प्रमुख लक्ष्य असलेला भारत अर्थातच या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहे.

भारताचा विचार करता भारताच्या राष्ट्रीय प्रवाहात इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा असलेला प्रभाव हा प्रामुख्याने देशाबाहेरील दोन घटकांमुळे निर्माण झाला आहे. पश्‍चिम आशिया व आखाती भागांमधून मूलतत्त्ववादाला देण्यात येत असलेले प्रचंड आर्थिक साह्य आणि पाकिस्तान, बांगलादेश व इतर भागांमधील व्यावसायिक "ऑपरेटिव्हज'कडून भारतामधील काही घटकांच्या संगनमताने केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमुळे भारतामधील मूलतत्त्ववादी विचारसरणीचा प्रभाव वाढतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवादाचा प्रसार रोखण्याकरिता मूलत: इस्लाममधील मूलतत्त्ववादी विचार समजावून घेणे अपरिहार्य आहे. त्याशिवाय दहशतवादाचा प्रसार रोखणे शक्‍य होणार नाही. किंबहुना, प्रभावी दहशतवादविरोधी धोरणासाठी "मुस्लिम समुदायावर इस्लामी विचारसरणी व प्रचाराचा इतका पगडा का आहे; तसेच मुस्लिम नसलेल्या युवकांनाही आकर्षित करण्यात या प्रचारास यश कसे येते,' या दोन कळीच्या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे अत्यावश्‍यक आहे. या संवेदनशील प्रश्‍नांना बगल दिल्यामुळेच आतापर्यंत प्रभावी दहशतवादविरोधी धोरण आखणे शक्‍य झालेले नाही. यासाठी अधिकृत इस्लामी साधनांचाच आधार घ्यावयास हवा.

कुराण माजीद, सहीह हदीस आणि इस्लामी इतिहासावर आधारलेले "मूलतत्त्ववादविरोधी व दहशतवादविरोधी धोरण' ही काळाची गरज आहे. मात्र इस्लाममधील अत्यंत संवेदनशील वैचारिक स्रोतांचा नव्याने अन्वयार्थ मांडल्याखेरीज या जगड्‌व्याळ समस्येस प्रभावी उत्तर देता येणार नाही, हे तथ्य त्याआधी लक्षात घ्यावे लागेल. भारताचा विचार करता, देशातील तरुण वर्ग, व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या संस्था व भाग, राष्ट्रीय संपत्ती अशा घटकांना हिंसक इस्लामी चळवळीमुळे धोका उत्पन्न होऊ नये, यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वंकष दहशतवादविरोधी धोरणाची आखणी करणे अत्यावश्‍यक आहे.
(अनुवाद : योगेश परळे)