नोटांच्या बदल्यात नोटाच मिळणार आहेत!

चलनात बदल हा लोकांच्या पोटापाण्याच्या दृष्टीनं, तसेच देशाच्या व प्रत्येक देशवासीयाच्या अर्थकारणाचा विचार करता खरंच खूप गंभीर विषय असल्याने तितक्‍याच गंभीरपणे त्याच्याकडे पाहायला हवं; पण आपल्या देशात तसं अभावानंच घडतं.

पाचशे व हजारच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सायंकाळी जाहीर केल्यापासून जे काही सुरू आहे, ते चिंताजनक आहे. बनावट नोटा चलनात आणणाऱ्या दहशतवाद्यांना आळा घालण्याच्या, काळ्या पैशाचा उगम रोखण्याच्या व बेहिशेबी पैसा बाहेर काढण्याच्या उदात्त हेतूने जाहीर केलेल्या योजनेत सदोष अंमलबजावणीमुळे सावळागोंधळ सुरू आहे. परिणामी, कष्टानं कमावलेला आपलाच पैसा घेऊन सामान्यांना चोरासारखं बॅंकांच्या दारात उभं राहावं लागतंय. घरखर्चातून पै-पै बाजूला काढून जमवलेली थोडीबहुत पुंजी हातून गेल्याने गृहिणी संतापल्या आहेत. पाचशे व दोन हजारच्या हव्या तितक्‍या नव्या नोटा "एटीएम'मधून कधी मिळतील, हे नक्‍की नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनीच "एटीएम' सामान्य होण्यासाठी तीन आठवडे लागतील, असं म्हटलंय. बाजारात शुकशुकाट आहे.
अशावेळी परिस्थिती चिघळणार नाही, सामान्यांचा त्रास वाढणार नाही, याचा विचार व्हायला हवा; पण सोशल मीडियाकडून ती अपेक्षा करणंही गैर आहे. या निर्णयाचे समर्थक व विरोधक उथळपणे, केवळ राजकारणासाठी या विषयाचा वापर करताहेत. तुम्ही "व्हॉट्‌सऍप', "फेसबुक' किंवा "ट्विटर' वापरत असाल आणि अंमलबजावणीच्या त्रुटी नजरेस आणून देण्याचा प्रयत्न कराल, तर तुमची खैर नाही. समर्थक तुमच्यावर तुटून पडतील. नको नको ते युक्‍तिवाद तुमच्या तोंडावर फेकले जातील. दर दोन-तीन तासांनी नोटबदलाचे समर्थन करणारा एक नवा संदेश येतो. मग त्यात "कुणा आजीने बॅंकेच्या कर्मचाऱ्याची काढलेली खरडपट्टी' किंवा ज्याची शहानिशा करणे शक्‍यच नाही, असा आणखी कुठला तरी किस्सा असतो.

या समर्थनाला देशभक्‍तीचे वेष्टन आहे. सामान्यांचे हाल पाहून प्रश्‍न विचारणारा थेट काळ्या पैशाच्या समर्थक व देशद्रोही ठरवला जातोय. दुसऱ्या बाजूला सरकारच्या हेतूवर शंका घेणाऱ्या "पोस्ट'चा भडिमार सुरू आहे. त्यात मग भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर प्रदेश अध्यक्षाच्या नसलेल्या मुलीच्या हातातली दोन हजार रुपयांची गड्डी असते, कर्नाटकात सोमवारी झालेला आमदारांच्या कर्जवाटपाचा कार्यक्रम असतो. थोडक्‍यात, मोदींचे विरोधक आरोप करताहेत तशी ही केवळ आर्थिक आणीबाणीच आहे, असे नाही तर सोशल मीडियावरील अराजकही आहे. दोन्ही बाजूंनी भारतीयांच्या "फॉरवर्ड' मानसिकतेचा पुरता फायदा उचलणे सुरू आहे. आपला वापर होतोय, याचे भानही हे नवमाध्यम वापरणाऱ्यांना नाही. लोकांच्या प्रतिभेला भलताच बहर आला आहे. कुसुमाग्रजांच्या "लढ म्हणा' कवितेचं, नटसम्राटमधल्या "घर देता का घर' डायलॉगचं, सैराटमधल्या झिंगाट गाण्याचं विडंबन झालं. दोन हजाराच्या नोटेत नसलेली "नॅनो-जीपीस-चिप' गाजली. "लाच घेतली तर नोटेवरचे गांधी बाहेर येऊन थोबाडात मारतील', इथपर्यंत ते प्रकरण पोचलं. सरकारची अडचण, सामान्यांच्या वेदना मनोरंजनात हरवून गेल्यात.

सोशल मीडियावरच्या पोस्टचे काही नमुने
* हनुमंतप्पा सहा दिवस बर्फाखाली राहिला, तुम्ही देशासाठी सहा दिवस नोटांशिवाय राहू शकत नाही?
* पिक्‍चरच्या तिकिटांसाठी, जिओच्या सिमसाठी किंवा सेलमध्ये फुकट वस्तूंसाठी विनातक्रार रांग लावता, देशासाठी रांगेत उभे राहावे लागत असेल तर कुरकुर करता?
* लक्षात ठेवा तुम्ही बॅंकेसमोर आहात, "बॉर्डर'वर नाही अन्‌ नोटांच्या बदल्यात नोटाच मिळणार आहेत, गोळीच्या बदल्यात गोळी नव्हे!
* बुरे वक्‍त के लिए पैसा रखा था, पर पैसे का ही बुरा वक्‍त आ गया।
* मगरमच्छ पकडने के लिए पूरा तालाब ही सुखा दिया गया; करोडों छोटी मछली बिना कसूरही मारी गई ।
* एटीएम - आउट ऑफ सर्व्हिस, बॅंक - आउट ऑफ कॅश, पब्लिक - आउट ऑफ कंट्रोल, मोदी - आउट ऑफ कंट्री