उद्योजकतेच्या उमेदीचे स्टार्टअप (अग्रलेख)

स्टार्टअप इंडिया, स्टॅंडअप इंडिया, मुद्रा योजना वगैरे नावांनी गेली तीन-साडेतीन वर्षे देशात उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. तिला प्रतिसाद देताना तरुणांनी पुढे येऊन नवे उद्योगही मोठ्या प्रमाणात सुरू केले. तथापि, राज्याच्या पातळीवर अशा नवउद्योगांना बळ देणारे, केंद्राच्या योजनांना पूरक असे निश्‍चित धोरण नसल्याने हे स्टार्टअप बंद पडू लागले. विशेषत: तंत्रज्ञानातील नवनव्या संशोधनावर आधारित छोट्या-मोठ्या उद्योगांना सुरवातीच्या काळात अर्थसाह्य करणारी, स्थिरावण्यापर्यंत आधार देणारी व्यवस्था आवश्‍यक असते. ती नसल्याने मोठ्या उमेदीने स्वत:चे उद्योग सुरू करणाऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण निर्माण होऊ पाहात होते. या पृष्ठभूमीवर, राज्य सरकारचे स्टार्टअप धोरण मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. खरेतर हे धोरण दोन वर्षांपूर्वीच यायला हवे होते. तेव्हा ते आले असते तर मधल्या कालावधीत स्टार्टअप इंडियाला प्रतिसाद देणारे नवउद्योजक नाउमेद झाले नसते. उशिरा आले असले तरी या धोरणात पुढच्या पाच वर्षांच्या या मार्गावरील प्रवासाची नेमकी आखणी केली गेली आहे, हे महत्त्वाचे. 2022 पर्यंत तंत्रकुशल तरुणांसाठी किमान पाच लाख रोजगार निर्माण व्हावेत, मोठे उद्योग व शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने वैज्ञानिक-तांत्रिक संशोधनाला, नावीन्यपूर्ण संकल्पनांच्या विस्ताराला, तरुणांच्या उद्योजकतेला चालना देणारे किमान पंधरा "इन्क्‍युबेटर' विकसित केले जावेत, त्यांना बीजभांडवल देणारी वित्तपुरवठा व्यवस्था असावी, या क्षेत्रात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित केली जावी, राज्यात किमान दहा हजार स्टार्टअप सुरू करणे, असा हा आराखडा सरकारने निश्‍चित केला आहे. कौशल्यविकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर व त्यांचे सहकारी हे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या सहकार्याने या धोरणाच्या मसुद्यावर काम करीत होते. लोकांच्या सूचनेसाठी तो मसुदा काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केला होता. आता मंत्रिमंडळाने त्यावर मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे.
राज्यासमोर; किंबहुना एकूणच देशासमोर बेरोजगारीची गंभीर समस्या आहे. दरवर्षी एक कोटीहून अधिक पदवीधरांची बेरोजगारांमध्ये भर पडत आहे. सगळेच पदवीधर नोकऱ्यांच्या मागे लागतात असे नाही. उद्योजकताही अनेकांना खुणावत असते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी असले तरी समस्या आहेच. विशेषत: तंत्रज्ञानातील बदल, माणसांकडून होणारी कामे यंत्रांच्या हाती जाण्याचे वाढते प्रमाण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राचा आविष्कार आदी अनेक कारणांमुळे परंपरागत नोकऱ्या कमी होत आहेत. रोजगारनिर्मिती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतो आहे. शहरांमधील औद्योगिक व सेवाक्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती कूस बदलत असताना ग्रामीण भागात निराशेचे मळभ दाटून आले आहे. तोट्यातील शेतीत सुधारणा हे मोठे आव्हान समाजापुढे व सरकारपुढे आहे. अशावेळी माहिती- तंत्रज्ञान, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विस्तार, तसेच जैवतंत्रज्ञान व अत्याधुनिक शेतीतंत्राला बळ देणारी धोरणे ही मोठी गरज आहे. त्यादृष्टीने रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या नव्या उद्योगांना बळ देणारे पाऊल सरकारने उचलले आहे.

तंत्रज्ञानावर आधारित नवनव्या संकल्पनांना बळ देण्याच्या व त्यातून रोजगारनिर्मिती, आर्थिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने मंजूर केलेल्या धोरणाबरोबरच सरकारचे आणखी एका निर्णयासाठी अभिनंदन करायला हवे. ज्यांच्या नशिबी माता-पित्यांचे प्रेम नाही, कोणतीही ओळख नाही, अशा अभागी, अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात एक टक्‍का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. सरकारी निर्णय घेण्याच्या चौकटबद्ध प्रक्रियेपलीकडे मानवीय पातळीवर जाऊन समाजातल्या दुबळ्या वर्गाचा केलेला विचार त्यामागे आहे. ज्यांचे अवघे विश्‍व अनाथालयातच सामावले आहे अशा निराधार, गतिमंद विशेष मुलांचे वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केल्यानंतर काय होते, हा अनेक स्तरांवर चर्चिला गेलेला प्रश्‍न आहे. त्यासंदर्भात कोणतेही ठोस धोरण राज्यात व देशात नाही. बालपणी त्यांना आधार देणाऱ्या संस्था अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अनाथालयात ठेवू शकत नाहीत. त्यांना त्यापुढे अनुदान मिळत नाही तर संस्थांमधून बाहेर पडल्यानंतर कोणताही आधार उपलब्ध नाही, असे टांगते आयुष्य या मुलांच्या नशिबी येते. खासकरून अनाथ मुलींबाबत ही समस्या आणखी गंभीर आहे. अशा मुला-मुलींचा विचार सरकारने केला, हे योग्यच झाले. अशा बालकांची व्यथा मांडणारी बातमी प्रसिद्ध करून "सकाळ'ने या समस्येकडे लक्ष वेधले होते. त्या समस्येची दखल यानिमित्ताने सरकारी पातळीवर घेतली गेली आहे. आता अशा अनाथ मुलांपर्यंत सरकारच्या या विधायक भूमिकेची माहिती पोचविण्याची जबाबदारी सामाजिक संस्थांनी व कार्यकर्त्यांनी स्वीकारायला हवी.