नीती आणि रणनीतीचे संतुलन

अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने लक्षात घेत वित्तीय तुटीबाबत स्वीकारलेले लवचिक धोरण हे सरकारच्या आर्थिक सामंजस्याचे उदाहरण. अल्पकालीन आणि मध्यमकालीन उद्दिष्टांचा मेळ या अर्थसंकल्पात घालण्यात आला आहे.
 

नोटाबंदीचा निर्णय, त्याआधी पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये केलेला सर्जिकल स्ट्राइक, ‘वन रॅंक वन पेन्शन’सारख्या योजनेची अंमलबजावणी, ‘स्वच्छ भारत’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टॅंड अप इंडिया’ अशा विविध योजना, वस्तू व सेवा करा(जीएसटी)ची सुरू होणारी अंमलबजावणी अशा आर्थिक पातळीवरील अनेक स्थानिक घटकांची पार्श्‍वभूमी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला होती. त्याचबरोबर अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणा, ‘ब्रेक्‍झिट’ सारख्या घटना, देशाच्या एकूण आयातीमध्ये ७० टक्के वाटा असणाऱ्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या वर्षभरात बॅरलमागे ३०वरून ५५ डॉलरपर्यंत वाढलेल्या किमती अशा जागतिक पातळीवरील घटकांचाही परिणाम या अर्थसंकल्पावर होणे अपरिहार्य होते.

अशा पार्श्‍वभूमीवर नीती आणि रणनीती यात संतुलन साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे या वर्षी हा अर्थसंकल्प दरवर्षीप्रमाणे फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस न मांडता फेब्रुवारीच्या सुरवातीलाच सादर करण्यात आला. त्यामुळे, एकीकडे व्यावसायिक क्षेत्राच्या डिसेंबरअखेरीस असणाऱ्या आर्थिक कामगिरीची पुरेशी दखल पार्श्‍वभूमी म्हणून आकडेवारीत किंवा धोरणनिश्‍चितीत अर्थसंकल्पाला लाभलेली नाही.

मात्र, हा अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी रोजीच सादर झालेला असल्याने त्याला मंजुरीबाबतच्या सर्व संसदीय प्रक्रिया ३१ मार्चच्या आधी पूर्ण झालेल्या असतील. त्यामुळे, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी कोणत्याही स्वरूपाचे लेखानुदान केंद्र सरकारला स्वत:च्या प्रारंभिक खर्चासाठी संसदेकडून संमत करून घ्यावे लागणार नाही. तसेच, उत्पन्न आणि खर्च या अर्थसंकल्पाच्या दोन्ही बाजूंसाठी अंमलबजावणीकरिता सर्वार्थाने संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा काळ सरकारला उपलब्ध असेल आणि त्याची संपूर्ण कल्पना सर्व संबंधितांना नवीन आर्थिक वर्षाच्या अगदी पहिल्यापासून आलेली असेल. मोदी सरकारने सत्तारूढ झाल्यापासून कृषी आणि ग्रामीण भागासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. त्यातच, २०१४ आणि २०१५च्या तुलनेत २०१६मध्ये पावसाचे प्रमाण निश्‍चितच चांगले होते. मात्र, नोटाबंदीचा तात्पुरता का होईना; पण या क्षेत्राला धक्का बसला होता. त्यामुळे, अर्थसंकल्पात त्याबाबत काही घोषणा असणे अत्यंत स्वाभाविक होते. त्यानुसार, दोन वर्षांपूर्वी कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर हा घटीचा दर होता, तर त्यानंतरच्या वर्षात हा दर जेमतेम एक टक्का होता. मात्र, गेल्या वर्षी हाच दर चार टक्‍क्‍यांहून जास्त होता.

एकंदरीत मोदी सरकारच्या कालावधीत कृषी क्षेत्राची वाढ सुमारे शून्य टक्केपासून चार टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त अशी नोंदवली गेली आहे. ही केवळ संख्यात्मक वाढ नसून गुणात्मक वाढही आहे. तांदूळ, गहू आणि डाळी अशा प्रमुख धान्यांच्या उत्पादनात झालेल्या लक्षणीय वाढीमुळे या तिन्ही घटकांच्या स्थानिक बाजारपेठेतील किमती या जास्त सुसह्य झाल्या आहेत. त्यामुळे, एकंदरीतच घाऊक महागाईचा दर आणि किरकोळ महागाईचा दर यातही घट झाली आहे. त्याच वेळी इतर नगदी पिकांच्या स्वरूपामध्ये आणि त्यांच्या उत्पादनाच्या प्रमाणात या कालखंडात झालेल्या वाढीमुळे कृषी क्षेत्राला पुन्हा एकदा नव्याने उभारी घेण्यासाठी आवश्‍यक अशा काही योजनांचा या अर्थसंकल्पामध्ये समावेश केलेला आहे. त्यातून, कृषिमालाचे उत्पादन, त्यांचे संरक्षण आणि वितरण या तिन्ही घटकांबाबत संबंधित राज्यांच्या सहकार्यातून अनेक योजना अमलात आणून ग्रामीण भागातील मागणीला चालना मिळण्यात या तरतुदीचा मोठा वाटा असेल. 
अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी करण्यात आलेली दोन लाख ७४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही खरोखरच विक्रमी आहे. त्याला देशांतर्गत काही प्रमाणातील अशांतता आणि जागतिक पातळीवराल वाढता दहशतवाद याचीही पार्श्‍वभूमी आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या सुरवातीलाच ‘बी अमेरिकन’ अशा तत्त्वावर दिलेल्या भराचाही अप्रत्यक्ष का होईना; पण संकेत नक्कीच आहे. कारण अमेरिकेच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत संरक्षणावर होणारा खर्च हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. त्यातच, दहशतवादाबाबत नवीन अमेरिकी अध्यक्षांनी घेतलेला पवित्रा वेगळ्या वातावरणाचा निदर्शक आहे. मनोहर पर्रीकरांनी देशाच्या संरक्षण खात्याची धुरा स्वीकारल्यानंतर त्या पद्धतीने एकंदरीतच संरक्षण खाते आणि त्यातही विशेषतः संरक्षण उत्पादन खाते याची वाढलेली कार्यक्षमता हा विषय महत्त्वाचा ठरतो. त्यातही अशा उत्पादनांना ‘मेक इन इंडिया’ची असणारी झालर ही केवळ संरक्षणसिद्धतेला बळकटी देणारी नसून एकंदरीतच देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीला चालना देणारी ठरेल. 

हा अर्थसंकल्प सादर होत असताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक तुलनेने स्थिर होता; परंतु बाजार बंद होताना शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात ४८५ अंशांची वाढ होत तो २८,१४०च्या पातळीवर बंद झाला. ही वाढ केवळ अर्थसंकल्पामुळेच झाली, असे समजणे सयुक्तिक होणार नाही. पण, एकंदरीतच आर्थिक सुरक्षितता आणि पारदर्शकता यावर अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला भर याच्या योग्य अंमलबजावणीनंतर मध्यम ते दीर्घकाळात सकारात्मक परिणाम झाल्यावाचून राहणार नाही. वैयक्तिक प्राप्तिकराबाबत प्राथमिक पातळीवर प्राप्तिकराचा दर पाच टक्के असा निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्याचा देशातील बहुतांशी करदात्यांना निश्‍चितच फायदा होणार आहे. मात्र, त्याच वेळेला, प्राप्तिकराच्या वरच्या पातळीवर नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या अधिभारामुळे सरकारी महसुलावर या सवलतीचा फारसा विपरीत परिणाम होणार नाही.

त्याचबरोबर, अर्थव्यवस्थेपुढे आजमितीला असणारी आव्हाने लक्षात घेत वित्तीय तुटीबाबत या अर्थसंकल्पाने स्वीकारलेले लवचिक धोरण हे सरकारच्या आर्थिक सामंजस्याचे बोलके उदाहरण आहे. त्याचबरोबर, ॲसेट रिकन्स्ट्रक्‍शन कंपन्यांची शेअर बाजारात होणारी नोंदणी, ‘आयआरसीटीसी’ सकट रेल्वे क्षेत्रातील दोन कंपन्यांची शेअर बाजारातील नोंदणी, कमोडिटी एक्‍स्चेंजबाबत केलेला पुनर्विचार अशा अनेक घटकांचा ताबडतोब परिणाम झाला नाही, तरी त्यामुळे मिळत राहणारे संकेत हे निश्‍चितच सुखावणारे आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, एक देश किंवा एक सरकार म्हणून असलेले दीर्घकालीन धोरण आणि त्यात परिस्थितिनुरूप उचलावी लागणारी पावले यांचे संतुलन राखणे ही फारशी सोपी गोष्ट नसते. कारण, अनेकदा नीती (पॉलिसी) आणि रणनीती (स्ट्रॅटेजी) या वेगवेगळ्या दिशेने जाणाऱ्या गोष्टी असू शकतात. कारण धोरण हे बहुतांश वेळेला अगदी सार्वकालीन नसले, तरी निदान दीर्घकालीन असावे लागते. याउलट रणनीती ही बहुतांश वेळेला प्रासंगिक असते. अर्थसंकल्पी तरतुदीचे स्वरूप हे त्याच्या एक वर्षाच्या कालमर्यादेशी मर्यादित असते. मध्यम ते दीर्घकालीन उद्दिष्टपूर्तीचे एक पाऊल म्हणून अर्थसंकल्पाकडे पाहावे लागते. अशा वेळी या अर्थसंकल्पाने हे संतुलन साधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे.