व्यूहनीतीच्या बदलाची नांदी

बलुचिस्तान व बाल्टिस्तानमधील असंतोषाच्या मुद्द्यावरून भारताला पाकिस्तानला शह देता येईल. काश्‍मीरमधील खोडसाळपणा पाकिस्तान थांबवत नाही, तोपर्यंत ही अभिनव रणनीती सुसूत्रपणे, साक्षेपाने व जिद्दीने तडीस नेणे गरजेचे आहे.

आधुनिक प्रसारमाध्यमांचा परिणामकारक वापर करून काश्‍मीर खोऱ्यातील तरुणांत लोकप्रिय झालेला ‘हिजबुल मुजाहिदीन’चा म्होरक्‍या बुऱ्हान वनी आठ जुलैला सुरक्षा दलांशी चकमकीत ठार झाल्यानंतर तेथील हिंसक आंदोलनाने परिसीमा गाठली. १९८९, २००८ आणि २०१० मधील गंभीर घटनांपेक्षा सध्याची परिस्थिती अधिक बिकट आहे. ही कोंडी फोडणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत काश्‍मीर प्रश्‍नाला १२ ऑगस्ट रोजी अचानक सनसनाटी वळण मिळाले. भारताच्या व्यूहनीतीमधील बदलाची ही नांदी म्हणावी लागेल.

काश्‍मीरप्रश्‍नाच्या नाण्याला दोन बाजू आहेत. पहिली काश्‍मीरमधील असंतोषाची आणि दुसरी फुटीरतावादाला फूस देणाऱ्या पाकिस्तानच्या कुटिल रणनीतीची. पाकिस्तान गेली साठ वर्षे आणि प्रकर्षाने १९८९ नंतर वापरत असलेल्या कूटनीतीला काटशह देण्याची क्‍लृप्ती आणि ती अमलात आणण्याची भारताची इच्छाशक्ती अचानक समोर आली आहे. काश्‍मीरचा अट्टहास पुरा करण्यासाठी पाकिस्तानने भारताबरोबर तीन युद्धे केली आणि प्रत्येक वेळी पराभव पत्करला. १९७१ च्या युद्धात दारुण पराभवच नव्हे, तर त्याचे दुसरे विभाजन झाल्यानंतर पाकिस्तानी लष्करशहांनी नावीन्यपूर्ण रणनीती आखली. भारताबरोबर यापुढे रणांगणावर टक्कर न देता एका बाजूला अण्वस्त्रसज्जता संपादन करायची आणि दुसरीकडे काश्‍मीरमध्ये मूलतत्त्ववादाचा भडका उडवून तेथील जनतेला फुटीरतावादासाठी प्रवृत्त करावयाचे. भारताने पारंपरिक युद्धाचा पर्याय अवलंबण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यापासून त्याला परावृत्त करण्यासाठी त्याच्याविरुद्ध अण्वस्त्र वापरण्याची धमकी द्यायची. १९७१ ते १९८९ च्या दरम्यान पाकिस्तानने काश्‍मीर खोऱ्यात ‘आझादी’चा वणवा पेटवला. या रणनीतीला छुपे युद्ध म्हणतात. प्रतिस्पर्ध्यांच्या गोटातील असंतुष्ट गटांना त्यांच्या सरकारविरुद्ध चिथावणी देणे ही त्यामागील मुख्य कल्पना. अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या तथाकथित पक्षपातीपणाच्या वागणुकीचा कांगावा करून काश्‍मीरमधील जनतेची सहानुभूती संपादन करण्याचा पाकिस्तानचा डाव होता. दुर्दैवाने काश्‍मीरमधील सरकारचा भोंगळ कारभार, भ्रष्टाचार, हिणकस राजकारण आदी कारणांची पाकिस्तानच्या या डावाला मदत झाली. या छुप्या युद्धाला सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादीची जोड देऊन भारतावर कुरघोडी करण्याची पाकिस्तानची योजना तडीला गेली.

पाकिस्तानच्या या कूटनीतीला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याचे नीतीधैर्य भारत दाखवू शकला नाही. त्यामागे अनेक कारणे होती. पाकिस्तानविरुद्ध छुपे युद्ध हाती घेण्यात सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे धर्माच्या जोरावर पाकिस्तानातील असंतुष्ट घटकांची सहानुभूती मिळवणे भारतासारख्या हिंदू बहुसंख्याक देशाला अशक्‍य होते. त्याबरोबरच दहशतवादाचा अवलंब करणे भारतासारख्या लोकशाहीभिमुख आणि नैतिक मूल्यांची कदर करणाऱ्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला वर्ज्य होते. त्यामुळे पाकिस्तानातील असंतोषी घटकांना अधूनमधून सहानुभूती दाखविण्यापुढे भारताची मजल गेली नाही. किंबहुना, आपल्या नीतिमूल्यांत बसणाऱ्या छुप्या युद्धाची नीती पाकिस्तानविरुद्ध वापरण्याचा भारताने कधीच गंभीरपणे विचार केला नाही. वास्तविक पूर्व पाकिस्तानावर होणाऱ्या अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी भारताने त्यांना उघडपणे मदत केली. परंतु भाषा हा त्याबाबतीत एक दुवा होता. पूर्व पाकिस्तानात १९६० च्या दशकात असलेली परिस्थिती बलुचिस्तान व बाल्टिस्तानमधील गिलगिट-हुंजा भागातही होती. बलुचिस्तान, तर १९४७ पासूनच पाकिस्तानशी कधीही समरस झाला नाही. गेली साठ वर्षे बलुचिस्तानात बंडखोरी धगधगत आहे. किंबहुना, ऑगस्ट १९४७ ते एप्रिल १९४८ दरम्यान बलुचिस्तान स्वतंत्र होता. एप्रिल १९४८ मध्ये बळजबरीने त्याचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करण्यात आले. बलुचिस्तानात अठरा मुख्य जमाती आहेत. त्यांच्या सरदारांपाशी स्वतःची सैन्यदले आहेत. बलोच खान या बंडखोर नेत्याच्या नेतृत्वाखाली अनेक स्वातंत्र्यसैनिक गेली पाच दशके बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देत आहेत. पाकिस्तानातील पंजाबी प्रशासन बलुचींना सुतराम मान्य नाही. बाल्टिस्तानमध्येही पंजाबी नेतृत्वाविरुद्ध असाच असंतोष धुमसत आहे. तेथील शिया बहुसंख्याक जनतेला आपल्याला पक्षपाती वागणूक दिली जाते, असे तीव्रपणे वाटते. त्यात बरेच तथ्य आहे. पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटत असली तरी बाल्टिस्तान आणि उत्तरेकडील नागरिकांना अद्याप मूलभूत हक्कसुद्धा मिळालेले नाहीत.

या असंतोषाच्या भांडवलावर भारत पाकिस्तानला काटशह देऊ शकतो आणि त्या संकल्पनेची आता ‘वेळ आली’ आहे. एक हात मागे बांधून पाकिस्तानशी लढण्याला आता रामराम ठोकणे आवश्‍यक आहे. काश्‍मीरमध्ये ‘आयएसआय’ मार्फत सुरू असलेल्या फुटीरतावादाची किंमत मोजावी लागेल, हे पाकिस्तानला सांगणे गरजेचे आहे. अर्थात, काश्‍मीरमध्ये पाकिस्तान वापरत असलेल्या मार्गांचा अवलंब भारताने करावा, असे अजिबात नाही. त्यासाठी वेगळी व्यूहनीती आखावी लागेल. सुधारित छुप्या युद्धाचा हा मार्ग काटेरी आणि संकटप्रवण आहे. त्यासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक आणि परिपक्वपणे पावले टाकली पाहिजेत. परंतु पाकिस्तानला त्याच्या कूटनीतीपासून परावृत्त करण्याचा हा एकच मार्ग आहे. त्याच्या आगमनाची तुतारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ ऑगस्टला फुंकली आहे. सुदैवाने सर्व राजकीय पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. काश्‍मीरमधील आपला खोडसाळपणा पाकिस्तान थांबवत नाही, तोपर्यंत ही अभिनव रणनीती सुसूत्रपणे, साक्षेपाने आणि जिद्दीने तडीस नेणे आवश्‍यक आहे.