अग्रलेख - ऊस पटट्यात सुटकेचा नि:श्‍वास

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 नोव्हेंबर 2016

ऊस दराची कोंडी एकदाची फुटली. कोल्हापुरातील बैठकीतून निघालेला फॉर्म्युला आता राज्यभर लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
साखर उद्योगाचे अर्थकारण गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी सरकारने वेगळे धोरण राबविणे गरजेचे आहे.

ऊस दराची कोंडी एकदाची फुटली. कोल्हापुरातील बैठकीतून निघालेला फॉर्म्युला आता राज्यभर लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
साखर उद्योगाचे अर्थकारण गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी सरकारने वेगळे धोरण राबविणे गरजेचे आहे.

ऊस आंदोलनाशिवाय यंदाचा गळीत हंगाम जणू सोनपावलांनी आला आणि दिवाळीचा आनंद द्विगुणित झाला, असेच म्हणावे लागेल. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर ऊस दराच्या प्रश्‍नाचे सावट तयार होते, हा गेल्या सोळा वर्षांचा अनुभव आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर या वेळी निघालेल्या तोडग्याचे महत्त्व जाणवते. ऊस आंदोलन हिंसक होत चालल्याने यावर शांततेने व योग्य समन्वयाने तोडगा काढणे गरजेचे बनले होते. ऊस दराच्या निश्‍चितीसाठी महसूलमंत्री व कोल्हापूचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक बुधवारी कोल्हापुरात झाली. यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला प्रतिटन एफआरपीची रक्‍कम अधिक 175 रुपये देण्याचा निर्णय त्यात घेण्यात आला. विशेष म्हणजे ऊस दर आंदोलनाचे नेते खासदार राजू शेट्टी आणि रघुनाथदादा पाटील यांनी ही तडजोड स्वीकारून तोडगा मान्य केला. यानिमित्ताने दराची कोंडी एकदाची फुटली. सन्माननीय तोडग्यामुळे आंदोलनाशिवाय साखर कारखान्यांची धुराडी पेटण्याचा मार्ग मोकळा झाला. वास्तविक ऊस आंदोलनाचे मुख्य केंद्र हे कोल्हापूर-सांगली पट्ट्यात आहे. शेट्टी आणि रघुनाथदादा हे या आंदोलनाचे प्रबळ नेते असल्याने हा फॉर्म्युला आता राज्यभर लागू होईल, असे मानण्यास हरकत नाही.
साखर उद्योगाचे अर्थकारण अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. साखरेचे उत्पादन, आंतरराष्ट्रीय-देशांतर्गत साखरेची मागणी, बाजारपेठेतील साखरेचा साठा यावर साखरेचा भाव अवलंबून असतो. साखरेचा दर चढा असेल, तर उसालाही चढा दर. याउलट साखरेचा दर कोसळला, तर उसाचाही दर कोसळतो. ऊस दरामागील हेच मोठे दुखणे आहे. यानंतर साखर धोरण, कारखाने व सरकार यांच्या कचाट्यात पिचतो तो शेतकरी. साखर उद्योगाचे अर्थकारण पाहता ऊस उत्पादकांना रास्त भाव मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. गेल्या काही वर्षांत या मागणीसाठी आंदोलनांनी हिंसक व आक्रमक वळण घेतले. हंगाम सुरू झाला की साखर पट्ट्यात ऊस तोड बंद करणे, वाहने अडविणे, पेटविणे, टायर फोडणे, मंत्र्यांच्या गाड्या अडविणे, कारखान्यांवर दगडफेक, अशी दाहकता या आंदोलनाला येत होती. यामुळे पोलिस प्रशासनासह सर्व यंत्रणा वेठीस धरल्या जात होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर साखर कारखानदार व संघटनांच्या बैठकीतील यशस्वी तोडग्यानंतर ऊस पट्ट्याने आता सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला आहे. साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांदरम्यान कृष्णशिष्टाई करण्याचे श्रेय महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा यांना द्यावे लागेल. पूर्वीच्या सरकारनी याप्रश्‍नी बोटचेपी भूमिका घेतली होती; मात्र सरकारमध्ये असताना कारखानदार व आंदोलक नेत्यांमध्ये तडजोड घडवून आणण्याची अवघड जबाबदारी त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली.
अवघ्या तीन फेऱ्यांतच चर्चेचे गुऱ्हाळ संपले, हे अपेक्षितच होते. या काळातील खासदार राजू शेट्टी यांची राजकीय अगतिकता लपून राहिली नाही. ऊस दरासाठीचे त्यांचे योगदान नाकारता येणार नाही; पण प्रसंगी कारखानदारांच्या छाताडावर बसून शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल करू, अशी आक्रमक भाषा करणाऱ्या शेट्टींनी या चर्चेदरम्यान मात्र आपण शेतकऱ्यांचे नेते असलो, तरी सरकारसोबत आहोत, हे दाखवून दिले. आगामी निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळेच जास्त ताणाताणी झाली नाही. त्यांच्या भाषेवर मर्यादा पडल्या. पुन्हा विद्यमान सरकारला सोबत घेऊनच निवडणुका लढवाव्या लागणार असल्यामुळे होणारी राजकीय अडचण वेगळीच. ऊस आंदोलनातूनच शेट्टी यांचे नेतृत्व उभे राहिले. आक्रमक भूमिकेमुळेच ते शेतकऱ्यांचे कैवारी बनले. त्यानंतर राजकीय चाणाक्षपणा दाखवून मिळणारा प्रतिसाद त्यांनी जनमतात रूपांतरित केला. जिल्हा परिषद सदस्य ते खासदार अशा सत्तेच्या शिड्या ते चढत गेले. वास्तविक कायद्याप्रमाणे उसाचा रास्त भाव म्हणजेच एफआरपी आणि 70-30 प्रमाणे शेतकऱ्यांना रक्‍कम द्यावी लागत असल्याने आंदोलनाची गरज नाही, अशी भूमिका कारखानदारांची आहे; परंतु नेत्यांचे अस्तित्व हे आंदोलनावर व जास्तीत जास्त किती पदरात पाडून घ्यायचे, यावर अवलंबून असल्याने जेवढी आवश्‍यक भूमिका घ्यावी लागते तेवढीच त्यांनी घेतली. सुदैवाने सध्या साखरेचे दर चांगले आहेत. साखर उद्योग गर्तेतून कसा बाहेर काढता येईल, यावर विचारमंथन करण्यास नामी संधी आहे. या वर्षी योग्य वेळेत गाळप सुरू झाल्याने उताराही चांगला राहील. उत्पादन चांगले होईल. मागील दोन वर्षांत साखरेचे भाव कमालीचे कोसळले होते. त्यामुळे साखर कारखानदार व ऊस उत्पादकांनी फार सोसले आहे. शेतकऱ्यांची देणी भागविण्यासाठी कारखान्यांना सतत कर्जाचा "बूस्टर डोस' दिला जातो. पर्यायाने त्यांची वाटचाल कर्जातून कर्जाकडे सुरू आहे. हा उपाय म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा आहे. साखरेचे उत्पादन व मागणी यांचा समतोल राखून सरकारनेही योग्य धोरण राबविणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्यांना जीवनावश्‍यक असणारी साखर व मोठ्या उद्योग क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या साखरेसाठी वेगळे धोरण सरकारने राबविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाई निर्देशांकाप्रमाणे साखरेला हमीभाव द्यावा, या मागणीचाही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. साखर उद्योगातील हा चांगल्या वातावरणाचा अल्प टप्पा अतिशय महत्त्वाचा आहे, हे विसरून चालणार नाही.

 

Web Title: sugar belt gets relief