गाळपाचा तेरावा महिना (अग्रलेख)

सहकारी साखर कारखाने वेळेवरच सुरू व्हायला हवेत, अशी या क्षेत्रातील सर्व घटकांची मागणी असताना, किंबहुना तेच त्यांच्या अधिक सोयीचे व हिताचे असताना सरकारने विनाकारण गाळप हंगाम उशिरा सुरू करण्याचा निर्णय घेणे व तो कारखान्यांवर लादणे योग्य नाही. 

साधारणपणे नोव्हेंबरच्या प्रारंभी सुरू होणारा उसाचा गाळप हंगाम ऊसटंचाईचे कारण पुढे करून एक डिसेंबरपासून म्हणजे सुमारे एक महिना उशिरा सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. आधीच साखरेच्या कमी दरामुळे राज्यातील बहुतांश कारखाने आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहेत. "एनपीए‘ मधील कारखान्यांच्या संख्येत भर पडत आहे. यापूर्वी निर्यातीचा कोटा रद्द करणे, निर्यातीवर 20 टक्के कर लावणे, व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर निर्बंध लादणे, कारखान्यांच्या स्टॉक लिमिटवर मर्यादा आणणे आदी या उद्योगाच्या मुळावर उठणारे निर्णय सरकारने घेतलेलेच आहेत. या निर्णयांमुळे साखरेला उठाव आणि दरही नसल्यामुळे आपल्याकडे साखरेचा मोठा साठा आहे. शेतकरी व कारखान्याऐवजी ग्राहकांचा विचार करून सरकारने असा निर्णय घेतला म्हणावे, तर साठा भरपूर असल्याने दर वाढून ग्राहकांना फटका बसेल, ही भीतीही निरर्थक आहे. थोडक्‍यात हा निर्णय राज्यातील ऊसउत्पादक आणि साखर कारखानदार या दोन्ही घटकांना अडचणीत आणणाराच अधिक आहे. म्हणूनच शेतकरी संघटना, तसेच "वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन‘ने (विस्मा) त्याला विरोध दर्शविला आहे. 

गेल्या वर्षी राज्यात सुमारे 730 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. त्या तुलनेत मागील वर्षीचा राज्यातील दुष्काळ व तीव्र पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ऊस लागवड घटल्याने यंदा सुमारे 450 लाख टन उसाचे गाळप होईल, असा अंदाज आहे. म्हणजे 35 टक्के ऊस उपलब्धता कमी असेल. अर्थातच, त्यामुळे 150 ते 160 दिवस चालणारा गळीत हंगाम सरासरी शंभर-सव्वाशे दिवसांवर येऊन ठेपेल. तेव्हा, गळीत हंगाम उशिरा सुरू केला काय किंवा वेळेवर सुरू केला काय, हंगामाबाबत काहीही फरक पडणार नाही; परंतु कारखान्यांच्या अर्थकारणावर मोठा परिणाम होईल. राज्यातील 40 ते 50 टक्के ऊस (200 लाख मे. टन) पश्‍चिम महाराष्ट्रातून येतो. अन्यत्र उत्पादनातील घट अधिक असली तरी या भागात मात्र उसाच्या उपलब्धतेत केवळ 15 टक्के फरक पडणार असून, या भागातील गळीत हंगाम 135 दिवस चालू शकतो. निम्माअधिक ऊस पिकविणाऱ्या भागाला हंगाम लांबणीवर टाकल्याचा मोठा फटका बसू शकतो. 

राज्याच्या बहुतांश भागात आडसाली उसाची लागवड जून - जुलैमध्ये होते. या उसाची तोड ऑक्‍टोबर - नोव्हेंबरमध्ये (15 ते 16 महिन्यांनी) होणे अपेक्षित असते. गाळप हंगाम लांबविला, तर या उसाची तोडणी जानेवारी - फेब्रुवारीपर्यंत चालून 20 महिने कालावधीच्या या उसाचे वजन आणि उतारा या दोन्हीमध्ये घट होऊ शकते. यात ऊस उत्पादक व कारखान्यांचे नुकसान आहे. उशिराने तोडणी झालेल्या उसाचा खोडवा घेण्यासाठीही अडचणी येतील. खोडव्याच्या उत्पादकतेतही घट होईल. मुख्य म्हणजे ऊसतोडणीनंतर शेतकऱ्यांचे पर्यायी पिकांचे नियोजन असते, ते संपूर्ण नियोजन गाळप हंगाम उशिराने सुरू झाल्याने बिघडणार आहे. त्याचा विचार निर्णय घेताना झालेला दिसत नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच कारखाने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह आहेत. ते कर्नाटकातून ऊस आणतात. असेच काही कारखाने सांगली जिल्ह्यातही आहेत. या कारखान्यांना त्यांच्या एकूण गाळपाच्या 30 टक्के ऊस कर्नाटकातून मिळतो. गाळप हंगाम लांबल्यास कर्नाटकातील हक्काचा ऊस त्यांना मिळणार नाही व त्यांचे गाळप कमी होईल. कर्नाटकातील कारखाने वेळेवर सुरू झाले तर महाराष्ट्रातीलही ऊस तिकडे जाऊ शकतो. असा दुहेरी फटका या कारखान्यांना बसणार आहे. विशेष म्हणजे गाळप कमी झाले, तरी नोकरदारांचे पगार, यंत्र देखभाल- दुरुस्ती अशा कारखान्याच्या "फिक्‍स्ड कॉस्ट‘मध्ये मात्र फरक पडणार नाही, याचाही विचार व्हायला हवा. 

काही कारखान्यांनी टनेजनुसार ऊसतोड कामगारांना उचल रक्कम दिलेली असते. तोड कमी झाली तर वरच्या टनेजची उचल कामगारांकडे थकीत राहू शकते. तसेच शेजारील राज्यातील हंगाम लवकर सुरू झाला, तर ऊसतोड कामगार तिकडे वळतील आणि नेमक्‍या आपल्या तोडणीच्या वेळेस ते उपलब्ध होणार नाहीत. यातून गळीत हंगाम अधिकच लांबण्याची भीती आहे. तोड कमी झाली म्हणजे ऊस वाहतूकदरांचा धंदाही कमीच होईल. तेव्हा या सर्व बाबींचा विचार करून दिवाळीनंतर लगेच हंगाम सुरू करणे सर्वांनाच सोईचे होणार आहे. हंगाम लांबविल्याने सरकारचा ना फायदा ना तोटा, असे असताना या क्षेत्रांतील सर्व घटकांना अडचणीत आणण्याचे कारण नाही.