जळजळीत दुःखांवर प्रतीकात्मक दिलासे

एकीकडे सत्ताधारी भाजप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपलेच, असा उमाळा आणत असताना, दुसऱ्या बाजूला देशातील दलितांच्या प्रश्‍नाचे भीषण वास्तव कायमच आहे. सत्ताधाऱ्यांची असंवेदनशीलताही वेगवेगळ्या वक्तव्यांतून प्रकट होत असते. याचे राजकीय परिणाम घडल्याशिवाय राहणार नाहीत.

बसपा अध्यक्ष मायावती यांची तुलना वारांगनेशी करणारे संतापजनक वक्तव्य करणारे भाजपचे उत्तर प्रदेशचे उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह यांची ताबडतोब पदावरून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय पक्षाला जाहीर करावा लागला. "दलित की बेटी‘ असल्यामुळे आपल्यावर अन्याय होतो, अशी तक्रार मायावती नेहमी करतात. ती रास्त आहे याचा प्रत्यय आला असून, स्वकर्तृत्वावर देशातील सर्वांत मोठ्या राज्याची मुख्यमंत्री झालेल्या स्त्रीला इथली पुरुषसत्ताक व्यवस्था कशी वागवते, हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. त्याच वेळी "व्हायब्रंट गुजरात‘मध्ये मृत गायीची चामडी काढणाऱ्यांना गोहत्येसाठी जबाबदार धरून, उना गावातील दलितांना हिंदू गोरक्षक समितीच्या कार्यकर्त्यांनी बेदम मारहाण केली. ही मर्दुमकी असल्याच्या थाटात ते चित्रित करून, समाजमाध्यमांवर त्याचा व्हिडिओ टाकण्यात आला. 
मुंबईत नेरूळजवळ प्रेमप्रकरणातून एका अल्पवयीन दलित मुलाची निर्घृण हत्या झाली. संबंधित मुलाच्या कुटुंबास मुलीच्या वडील व भावाने पोलिसांच्या देखत धमकी दिली होती. त्या संबंधाने फिर्याद नोंदवण्यासाठी गेलेल्या मुलाच्या कुटुंबाला, तुम्हाला "सैराट‘ करायचा आहे का, असा उर्मट सवाल करत पोलिसांनी घरी पाठवले. मुंबईत अर्ध्या रात्री "आंबेडकर भवन‘ पाडण्यात आले. या कृत्यास ज्यांची छुपी साथ होती, तेच आता आम्ही नवे भवन बांधून देऊ, अशा वल्गना करून दलितांमधील उद्रेक शमवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या वेगवेगळ्या घटना असल्या तरी त्यातील अंतस्थ पदर दलितविरोधी मानसिकतेचा आहे.
रजनीकांतच्या "कबाली‘चे दिग्दर्शक, छायाचित्रकार, गीतकार, कला दिग्दर्शक सर्वजण दलित आहेत. नायक कबाली हा चित्रपटात दलित विचारवंत वाय. बी. सत्यनारायण यांचे पुस्तक वाचताना दाखवला आहे. वास्तवातील रजनीकांतही जातिअंताचे स्वप्न बघत आहे. मात्र देशातील जळजळीत वास्तव बदललेले नाही. एकीकडे सत्ताधारी भाजप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपलेच, असा उमाळा आणत आहे. 1990 नंतर देशातील सरासरी दहापैकी एक मत भाजपला मिळायचे. 2014 मध्ये बसप व कॉंग्रेसला मागे टाकत चारपैकी एक मत भाजपने मिळवले. मुख्यतः शहरी, सुशिक्षित मध्यमवर्गीय दलितांची मते भाजपला मोठ्या प्रमाणात मिळाली. दिल्लीत उदित राज, बिहारमध्ये रामविलास पासवान व महाराष्ट्रात रामदास आठवलेंना भाजपने आपल्यासोबत घेतले; मात्र त्या वेळी नरेंद्र मोदींची लाट होती. यापुढे केवळ दिखाऊ प्रतीकात्मकतेच्या बळावर भाजपला दलितांना आकृष्ट करता येणार नाही. 
गुजरातेत 1980 च्या दशकात क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी व मुस्लिमांची आघाडी उभारण्याचा प्रयोग कॉंग्रेसने केला. त्यामुळे माधवसिंह सोळंकी व अमरसिंह चौधरींसारखे मागास व आदिवासी नेते मुख्यमंत्री झाले. सोळंकींनी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा आग्रह धरला. कनिष्ठ जातींतील भूमिहीन शेतमजुरांना जमिनीचे फेरवाटप करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु सेझ, टेक्‍नॉलॉजी पार्क, वित्तीय केंद्रे व स्मार्ट सिटीच्या मोदी मॉडेलमध्ये दलितांचा, भूमिहीनांचा विचार होताना दिसत नाही. गुजरातमधील प्रशासनावर धर्मवादी व उच्चवर्णीयांची पकड आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरात हरियानातील फरिदा बारमध्ये दोन दलित मुलांना जाळून मारण्यात आले. त्याच हरियानामध्ये जाट आंदोलनात स्त्रियांवर अत्याचार करण्यात आले व कनिष्ठ जातीतल्यांची घरे-दुकाने पेटवण्यात आली. "नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस‘ ब्युरोच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सहा वर्षांपूर्वी दलित अत्याचारांच्या 33 हजार 594 घटना घडल्या, तर 2015 मध्ये 47 हजार 64. म्हणजे अत्याचारांचे प्रमाण 40 टक्‍क्‍यांनी वाढले. मानवी हक्क आयोगाच्या अहवालानुसार, दर 18 मिनिटांनी दलित अत्याचाराची एक तरी घटना घडते.
मानवी हक्क आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 27 टक्के दलित दारिद्य्ररेषेखालचे जीवन कंठत आहेत. 54 टक्के दलित कुपोषित आहेत. दर हजारापैकी 83 मुले एक वर्षाच्या आत डोळे मिटतात. 45 टक्के दलित मुले निरक्षर आहेत. देशातील 28 टक्के खेडेगावांतील पोलिस ठाण्यांत दलितांना पाऊलही टाकता येत नाही. 24 टक्के घरांमध्ये पोस्टमन पत्र टाकायला नकार देतात. जवळपास निम्म्या खेड्यांत दलितांना पाणवठ्यावर प्रवेश नाही.
मायावतींच्या विषयाचे राजकारण करू नका, असे भाजपकडून आवाहन करण्यात आले. फक्त आपणच देशाचे व्यापक हित जाणतो, असा भाजपचा पवित्रा आहे. पुरुषवर्चस्ववादी, स्त्रियांबद्दल पूर्वग्रह बाळगणारी वृत्ती ही विशिष्ट प्रकारच्या राजकीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असते. या मंडळींच्या आदर्श पत्नी वा मातेबद्दलच्या विशिष्ट कल्पना आहेत. स्त्रियांनी गृहिणी म्हणूनच वावरावे, असे काहींचे मत असते. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग यांनी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींबद्दल वाईट शब्दांत टीका केली होती. तर हिंदू स्त्रियांनी किमान चार मुले जन्माला घालावीत, असे आवाहन भाजप खासदार साक्षी महाराज यांनी केले होते. कॉंग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या पत्नी सुनंदा पुष्कर यांच्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, "50 कोटींची गर्लफ्रेंड‘ असे उद्‌गार काढले होते. तेव्हा केवळ दयाशंकरवर कारवाई करून काय उपयोग? चारदा मुख्यमंत्री झालेल्या मायावतींबद्दल असे बोलले जात असेल, तर सामान्य दलित महिलांना अश्‍लील, वाह्यात जातीय शेरेबाजी ऐकावी लागते, यात आश्‍चर्य ते काय! 

 
दलितमुक्तीचे प्रतीक मानले जाणाऱ्या मायावतींबाबत गलिच्छ उद्‌गार काढले गेल्यानंतरही मोदींनी ट्विटरवरून मौन बाळगायचे, हे गंभीर आहे. भाजपच्या वैचारिक गाभ्याविषयीच शंका यावी, असे सध्याचे वातावरण आहे. पक्षाचा ब्राह्मण-बनिया चेहरा बदलून कल्याणसिंग, उमा भारती, विनय कटियार अशा ओबीसी नेत्यांना भाजपने प्रोजेक्‍ट केले. तर दलितांमध्ये हिंदुत्वाचे विचार रुजवत, 2014 मध्ये 12 टक्के जादा दलित मते भाजपने मिळवली. मात्र संसदीय बहुमताच्या जोरावर आपले कथित "शुद्ध‘ विचार लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास, या वैचारिक वर्णवर्चस्ववादाचा दलित व पुरोगामी कडाडून विरोधच करतील.