ट्रम्प यांचा पवित्रा "नाटो'च्या मुळावर?

विजय साळुंके (आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)
बुधवार, 7 जून 2017

"नाटो'चा आर्थिक भार पश्‍चिम युरोपीय देश पुरेसा उचलत नसल्याने त्यांच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेने का खर्च करावा, असा प्रश्‍न करीत ट्रम्प हे "नाटो'ला कालबाह्य ठरवू पाहत आहेत. "नाटो'शी त्यांचे फटकून वागणे हे रशिया व चीनच्या पथ्यावर पडणार आहे...

बर्लिन भिंत ही जर्मनांची पूर्व आणि पश्‍चिम अशी विभागणारी केवळ भिंतच नव्हती, तर अमेरिका आणि सोव्हिएत संघराज्य या शीतयुद्धकालीन दोन महासत्तांच्या नेतृत्वाखालील दोन गटांमधील वैराचे ते प्रतीक होते. ती कोसळली. त्याचबरोबर सोव्हिएत संघराज्याच्या प्रभावाखालील पोलंड, हंगेरी, रुमानिया, चेकोस्लोव्हाकिया आदी पूर्व युरोपातील साम्यवादी राजवटीही कोसळल्या. सोव्हिएत संघराज्यातून मध्य आशियातील मुस्लिमबहुल कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान आदी, तसेच ख्रिश्‍चनांची जॉर्जिया, युक्रेन, बायलोरशिया आदी तेरा राज्येही स्वतंत्र झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पश्‍चिम युरोपचे रशियनांपासून संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेच्या पुढाकाराने "नॉर्थ ऍटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन' (नाटो) ही लष्करी संघटना उभी राहिली. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून सोव्हिएत महासत्तेने पूर्व युरोपातील आपल्या मांडलिक देशांचा "वॉर्सा' गट स्थापन केला.

सोव्हिएत महासत्ता विसर्जित झाल्यानंतर "नाटो' टिकवून ठेवण्याची गरज नव्हती. परंतु अमेरिकेने "नाटो', तसेच युरोपीय संघाचा पूर्व युरोपात रशियाच्या दिशेने विस्तार करण्याची मोहीम रेटली. पश्‍चिम युरोप, नवा पूर्व युरोप आणि रशिया एकत्र येऊन आपल्या जागतिक वर्चस्वाला शह निर्माण होऊ नये, हा त्यामागे हेतू होता. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, "नाटो'चा आर्थिक भार पश्‍चिम युरोपातील देश पुरेसा उचलत नाहीत, तेव्हा त्यांच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेने का खर्च करावा, असा प्रश्‍न करीत "नाटो' कालबाह्य ठरवून टाकली होती. ट्रम्प यांच्या "अमेरिका फर्स्ट' धोरणातील आर्थिक हितसंबंधांचा आशय अमेरिकेच्या पूर्वापार सामरिक डावपेचांच्या विरोधात होता. "नाटो' सदस्यांनी आपल्या "जीडीपी'च्या दोन टक्के निधी संरक्षणावर खर्च करावा, ही अट पाळली जात नाही, अशी ट्रम्प यांची तक्रार होती. ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडले, तरी "नाटो'मध्ये आहे. मात्र ट्रम्प यांच्या टीकेचा रोख जर्मनी आणि फ्रान्स या युरोपीय महासंघाचा कणा असलेल्या देशांवरच होता. बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्समध्ये युरोपीय महासंघ व "नाटो'चे मुख्यालय आहे. तेथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अमेरिका आणि जर्मनी यांच्यातील मतभेद टोकाला गेले. त्यामुळेच जर्मन चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी पश्‍चिम युरोपच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही, असा सल्ला सहकारी देशांना दिला.

अमेरिकेने शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया या तीन देशांविरुद्धच्या लष्करी कारवाईत "नाटो' सदस्यांचीही मदत घेतली. या तिन्ही ठिकाणच्या युद्धाची आर्थिक, तसेच मनुष्यहानीची झळ युरोपीय देशांनी सोसली. अमेरिकेच्या चुकीच्या आक्रमक कारवाईचा परिणाम म्हणून पश्‍चिम आशियातून मुस्लिम निर्वासितांचे लोंढे युरोपात पसरले. त्यामधून "इस्लामिक स्टेट'ची विषारी मानसिकता असलेले दहशतवादीही तेथे गेले. परिणामी ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम, डेन्मार्क, जर्मनीत गेल्या दोन वर्षांत दहशतवादी हल्ले वाढले आहेत. मानवतावादाच्या भूमिकेतून निर्वासितांना आश्रय देणाऱ्या पश्‍चिम युरोपातील राजकीय व सामाजिक स्थैर्य धोक्‍यात आले असून, तेथे ट्रम्पप्रणीत इस्लामविरोधी वणवा पसरून या देशांची आर्थिक व सुरक्षाविषयक समस्या वाढणार आहे.
पश्‍चिम युरोपमधील "नाटो'चे सदस्य देश 2008 मधील आर्थिक मंदीतून अजून पूर्णपणे बाहेर पडलेले नाहीत. ग्रीस, आयर्लंड, स्पेन, पोर्तुगाल, इटली आदी देशांच्या अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या मार्गावर असताना फ्रान्स आणि जर्मनीने अब्जावधी युरोची मदत करूनही ते देश सावरलेले नाहीत. त्यात पश्‍चिम आशियातील निर्वासितांचे ओझे व जिहादींच्या दहशतवादाचा मुकाबला करावा लागत असताना ट्रम्प यांनी "नाटो'च्या माध्यमातून या देशांना लक्ष्य केले आहे.

निर्वासित आणि इस्लामी दहशतवादाचा प्रश्‍न निर्माण होण्यास अमेरिकेची धोरणेच प्रामुख्याने कारणीभूत असूनही आणि या समस्येला कारणीभूत असलेल्या सौदी अरेबियाला खिंडीत पकडण्याऐवजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाला 110 अब्ज डॉलरची शस्रास्रे विकण्याचे सौदे पक्के केले. जगातील 54 इस्लामी देशांची "इस्लामी नाटो' संघटना उभी करण्यासही त्यांनी सुचविले. ही "इस्लामी नाटो' पश्‍चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका व दक्षिण आशियातील संघर्ष संपविण्याऐवजी चिघळविण्यास हातभार लावेल आणि या टापूत अस्थैर्य वाढेल, याची ट्रम्प यांना चिंता नाही.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प विजयी होणे, "नाटो'शी त्यांचे फटकून वागणे, पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडणे हे रशिया आणि चीन यांच्या पथ्यावर पडणार आहे. अमेरिकेचा पश्‍चिम युरोपमधील राजकीय प्रभाव कमी झाल्याने चीन तेथे आर्थिक अंगाने हातपाय पसरण्याची संधी साधण्यास उत्सुक आहे. ट्रम्प यांनी जर्मनीबरोबरील व्यापारातील तुटीचा उल्लेख केला, परंतु चीनबरोबरच्या व्यापारातील तूट त्याहून मोठी आहे. युक्रेन, जॉर्जियाबाबत रशियाचा आक्रमक पवित्रा, क्रिमिया बंदर बळकावणे यामुळे पश्‍चिम युरोपातील देश धास्तावलेले असताना ट्रम्प "नाटो' गुंडाळण्याची पूर्वतयारी करीत आहेत काय, अशी शंका त्यांना असावी. रशियाशी जुळवून घेत भविष्यात चीनला प्रभावी शह निर्माण करण्याचे ट्रम्प यांचे डावपेच असावेत, हा अंदाज त्यांची आंतरराष्ट्रीय राजकारण व मुत्सद्देगिरीची समज लक्षात घेता खरा वाटत नाही. चीनशी एकेरीवर येण्याचा पवित्रा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबरच्या चर्चेनंतर कसा ओसरला, हे युरोपने नुकतेच पाहिले आहे.