फसलेल्या बंडाचा तुर्की धडा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 10 ऑगस्ट 2016

तरुण तुर्कांनी रस्त्यावर येऊन रणगाड्यांपुढे उभे राहण्याचे धारिष्ट दाखविले, हे उल्लेखनीयच आहे; परंतु तुर्कस्तानातील बंड फसले असले तरी त्यातून मिळालेला इशारा महत्त्वाचा. एर्दोगन त्यापासून काही धडा घेतली का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

तरुण तुर्कांनी रस्त्यावर येऊन रणगाड्यांपुढे उभे राहण्याचे धारिष्ट दाखविले, हे उल्लेखनीयच आहे; परंतु तुर्कस्तानातील बंड फसले असले तरी त्यातून मिळालेला इशारा महत्त्वाचा. एर्दोगन त्यापासून काही धडा घेतली का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

अनेक पदरी संघर्षामुळे पश्‍चिम आशिया क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता आणि अस्थिरता आहे. तेथील खदखद वेगवेगळ्या मार्गांनी उफाळून येत आहे. तुर्कस्तानात शुक्रवारी झालेले लष्करी बंडही याला अपवाद नाही. अध्यक्ष रिसीप तय्यीप एर्दोगन यांच्या सत्तेला सुरुंग लावण्याचा लष्कराचा प्रयत्न फसला असला, तरी या सत्तेला एक धक्का देण्यात ते नक्कीच यशस्वी झाले आहेत. तुर्कस्तानातील सत्तेविरुद्ध झालेला हा पहिलाच लष्करी उठाव नसला, तरी या वेळच्या उठावाची व्याप्ती मोठी होती. त्या विरोधात आपल्या बाजूने लोकांना उभे करण्यात एर्दोगन यांना यश आले आणि त्यामुळेच बंडखोरांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. तरुण तुर्कांनी रस्त्यावर येऊन रणगाड्यांपुढे उभे राहण्याचे धारिष्ट दाखविले, हे खरेच. त्यामुळेच एर्दोगान यांचे सिंहासन बचावले. "या बंडामागे इस्लामी धर्मगुरू फतेहउल्लाह गुलेन आहेत,‘ असा आरोप एर्दोगन यांनी केला आहे. अमेरिकेतील पेनसिल्व्हानियात राहणाऱ्या गुलेन यांच्यावर गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्या गैरहजेरीत तुर्कस्तानात सरकार उलथवण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली खटला सुरू आहे. परंतु लष्करात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बंड घडवून आणणे अशा एखाद्या गुलेन यांचे काम नाही. त्यामुळे निव्वळ आरोप न करता एर्दोगन यांना खरी गरज आहे, ती कठोर आत्मपरीक्षणाची. ते न करता लोकशाहीचा गळा घोटू पाहणारे लष्करातील बंडखोर आणि लोकशाहीचे राखणदार यांच्यातील हा संघर्ष आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न करणे ही दिशाभूल ठरेल. इतका सरळ आणि एकरेषीय असा हा संघर्ष नाही. 
राजकीय अस्वस्थता, सत्ताधाऱ्यांविरुद्धचा असंतोष आणि या अस्थिरतेचा फायदा उठवीत आपले हात पाय पसरणारे इस्लामी मूलतत्त्ववादी गट यामुळे पश्‍चिम आशियातील अनेक देश जणू ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. युरोपला जवळ असलेल्या तुर्कस्तानचे वळण बरेचसे आधुनिक असल्याने तो या वावटळीत सापडणार नाही, असे काहींना वाटत होते. "नाटो‘चा हा सदस्यदेश आहे. केमाल पाशा यांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला या देशाला मध्ययुगीन मानसिकतेतून बाहेर काढून आधुनिक बनविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. केवळ पोशाखच नव्हे तर विचारांच्या बाबतीतही ही आधुनिकता आली पाहिजे, असा त्यांनी आग्रहाने मांडले. धर्मनिरपेक्षतेचा विचार या मातीत रुजविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. "अतातुर्क‘ म्हणजे तुर्कांचा पिता, असे त्यांना संबोधले जाई. परंतु त्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांनी त्याचा वारसा सांभाळला नाही. ती घडी विस्कटून टाकण्याचे काम राजकीय नेतृत्वाने केले. 

एर्दोगन यांची "एके पार्टी‘ सत्तेवर आली तेव्हा या प्रक्रियेला वेग आला. सुरवातीला देशाला राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य देण्यात त्यांना यश आल्याने लष्कराचा प्रभाव कमी करून मुलकी सरकारची पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला खरा; परंतु अलीकडच्या काळात हे चित्र पालटले. एर्दोगन यांनी धर्मनिरपेक्षतेला हरताळ फासायला सुरवात केली. त्यांना पश्‍चिम आशियात तुर्कस्तानच्या साम्राज्याची स्वप्ने पडू लागली. या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्तीच्या आडवे जो कोणी येईल, त्याला नष्ट करण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले. लागूनच असलेल्या सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल असद हा अर्थातच मुख्य अडथळा; तर तुर्कस्तानच्या आग्नेय कोपऱ्यात कुर्द लोकांनी उभी केलेली ताकद हा दुसरा अडथळा वाटतो. सीरियाच्या बशर अल आसदला "इसिस‘ विरोध करीत आहे, हे बरेच झाले, असा कोता विचार करून एर्दोगन हे "इसिस‘बाबत बोटचेपे धोरण स्वीकारू लागले. तुर्कस्तानात आत्मघातकी हल्ले झाले तरी त्यांना जाग आली नाही. त्यातच निर्वासितांचा प्रश्‍न गंभीर झाला. इराक, सीरिया आदी देशांतून युरोपकडे वाहणारा स्थलांतरितांचा ओघ तुर्कस्तानमार्गेच सुरू होता. या देशातही अनेक निर्वासितांनी आश्रय घेतला. यातून वाढलेला तणाव आणि सुरक्षेपुढे निर्माण झालेला गंभीर प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी एर्दोगन आपल्याच महत्त्वाकांक्षेत मश्‍गुल राहिले. या भागात शियापंथीय शिरजोर होता कामा नयेत, असे एर्दोगन यांना वाटते. "इसिस‘चा खात्मा झाला तर इराण प्रबळ होईल, असे वाटल्याने त्यांनी "इसिस‘बाबत धरसोडीचे धोरण ठेवले. पण या सगळ्याचाच विपरीत परिणाम झाला. या धोरणांमुळे रशियाशी वितुष्ट आले. इराणचे महत्त्व कमी होण्याऐवजी वाढले. म्हणजेच जी उद्दिष्टे त्यांनी ठरविली होती, ती विफल झाली. राजकीय स्वार्थासाठी मूलतत्त्ववादी संघटनांना चुचकारणे हे आगीशी खेळ करण्यासारखे असते, हे इतिहासात वारंवार दिसते; परंतु त्यापासून धडा घेतला जात नाही. तुर्कस्तानच्या बाबतीतही हेच घडते आहे. लष्करी राजवटीचा अभाव आणि लोकांनी निवडलेले सरकार एवढ्याच बळावर लोकशाही साकारत नाही, तर तिला धर्मनिरपेक्षता, विविध संस्थांची स्वायत्तता आणि आधुनिक मूल्यांवर आधारित नागरी सभ्यता यांची जोड असावी लागते. हे लक्षात घेतले जात नसल्यानेच तुर्कस्तानसह पश्‍चिम आशियातील विविध देशांचे गाडे अस्थिरतेच्या गर्तेकडे जाताना दिसते आहे. फसलेले लष्करी बंड ही घटनादेखील त्याच प्रक्रियेचा भाग आहे. 

टॅग्स