चीनच्या एकवटलेल्या सत्तेचे आव्हान

आर. आर. पळसोकर
सोमवार, 13 फेब्रुवारी 2017

आजवर सामरिक समीकरणे स्पष्ट होती म्हणून भारत, जपान, ऑस्ट्रेलियासारख्या आशियाई देशांना आपल्या संरक्षणाचा आराखडा विश्वासाने ठरवता येत होता; पण आता अस्थिरतेचा काळ आल्याने आखणी नव्याने करावी लागेल.

चीनमध्ये या वर्षाच्या अखेरपर्यंत, साधारणपणे ऑक्‍टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये, कम्युनिस्ट पक्षाचे पंचवार्षिक अधिवेशन होणार आहे व त्यात इतर निवडणुकांसह अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सत्तेची आणखी पाच वर्षे वाढवण्यासाठी आतापासून जय्यत तयारी चालू आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही असून शी जिनपिंग हे सर्वेसर्वा आहेत; मग निवडणुकांना एवढे महत्त्व का असावे, याची कारणमीमांसा केली तर पुढील पाच वर्षांत चीनमध्ये धोरणांची काय दिशा असेल व त्या अनुषंगाने चीनचे इतर राष्ट्रांशी कसे संबंध उलगडतील, यावर प्रकाश पडू शकतो.

चीनमध्ये 1921 मध्ये स्थापित झालेला कम्युनिस्ट पक्ष 1949 च्या ऑक्‍टोबरपासून सत्तेत आहे. पहिले प्रबळ आणि कट्टर कम्युनिस्ट विचारसरणीचे अध्यक्ष माओ त्से तुंग यांच्या निधनानंतर अध्यक्ष झालेले डेंग शाओपिंग यांनी कम्युनिस्ट धोरण बाजूला ठेवून आर्थिक उदारीकरण सुरू केले व हुकूमशाहीचा पूर्ण उपयोग करून व्यवहारी धोरण पत्करले. त्यामुळे आज चीन श्रीमंत आणि सामर्थ्यवान देश झाला आहे. परंतु, पक्षनीतीला अनुसरुन निवडणुकींचा देखावा चालू राहिला आहे. 2012 मध्ये अध्यक्ष निवडून आल्यानंतर शी जिनपिंग यांनी आतापर्यंत जवळपास पूर्ण सत्ता स्वतःच्या हाती एकवटली आहे. माओ झेडॉंग यांच्यानंतर कोणाही अध्यक्षाने स्वतःच्या हातात इतकी सत्ता एकवटली नसेल. येणाऱ्या निवडणुकीत शी जिनपिंग यांना सत्ता कायम ठेवण्यासाठी आपले समर्थक निवडून आणणे भाग आहे व तसे करायला सुरवात झाली आहे.

चीनमध्ये अधिवेशन (कॉंग्रेस) राजधानी बीजिंगमध्ये होते व त्यात दोन हजार काळजीपूर्वक निवडलेले सदस्य असतात. ही कॉंग्रेस सुमारे 350 सदस्यांची केंद्रीय समिती निवडते. केंद्रीय समिती पॉलिटब्यूरोच्या 25 सदस्यांना निवडते. यांच्यातून सात ते नऊ सदस्यांची स्थायी समितीची नेमणूक केली जाते. त्यात सर्वात वरिष्ठ असणारा अध्यक्ष होतो. एका अध्यक्षाला दहा वर्षे मुदत देण्याची प्रथा असल्यामुळे शी जिनपिंग हे परत अध्यक्ष होतील. पक्षाची आणि सरकारची खरी सत्ता स्थायी समितीत असते. अध्यक्ष त्यांची निवड स्वतः करतात. पाच वर्षांपूर्वी शी जिनपिंग जेव्हा अध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांना आव्हान देऊ शकणारे अनेक नेते होते, यात काही सरकारात, तर काही प्रादेशिक अध्यक्ष होते, ज्यांच्यात बो शीलाई प्रमुख होते.

अध्यक्ष शी यांनी बो शीलाई यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली तुरुंगात टाकले व त्यांचे आव्हान संपुष्टात आणले. त्यांच्या या निर्णयाचा अपेक्षित विरोध झाला नाही व शी यांनी आपली सत्तेवर पकड घट्ट करायला सुरवात केली. नंतरच्या काळात, पॉलिटब्यूरोचे सदस्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख झाऊ यॉंगकांग व वरिष्ठ सैनिकी अधिकारी गुओ बोशिआँग व शु काईहू यांना पदावरून काढून शिक्षा देण्यात आली. हे सर्व शासकीय हुद्द्यांत सर्वात ज्येष्ठ श्रेणीचे होते व शी जिनपिंग यांचे सत्तेसाठी प्रतिस्पर्धी होऊ शकले असते, ही बाब यासंदर्भात लक्षात घेण्याजोगी. याच बरोबर दुय्यम आणि कनिष्ठ वर्गाच्या हजारो अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली गेली आहे. एवढे करूनसुद्धा चीनच्या सर्वसामान्य जनतेला सरकारी भ्रष्टाचार हा प्रमुख दोष वाटतो. म्हणून शी यांना ही मोहीम चालू ठेवावी लागणार आहे. म्हणूनच येणाऱ्या निवडणुकीत ते आपल्या समर्थकांचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. याचा असाही निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो, की शी जिनपिंग यांना विरोध कधी आणि कसा उफाळेल याची काळजी असावी, म्हणून समर्थकांची आवश्‍यकता आहे. परंतु, याचा चीनच्या इतर राष्ट्रांशी संबंधांवर परिणाम कसा पडेल, हे पहायला हवे. अशा संवेदनशील परिस्थितीत डॉनाल्ड ट्रम्प यांचा आता प्रवेश झाला आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष यांचे वर्णन सैनिकी भाषेत, "लूज कॅनन' असे करता येईल. लढाईत तोफांचा मारा करताना तेव्हा एखादी तोफ जर ठीक नसेल, तर तिचा गोळा अनपेक्षित ठिकाणी पडतो. गोळा नक्की कुठे पडेल याची कल्पना मारणाऱ्यांना किंवा शत्रूला पण नसते व नुकसान कोणाचेही होऊ शकते. ट्रम्प यांची अशी स्थिती आहे. आज जागतिक सुरक्षा व्यवस्थेत तीन मुख्य ध्रुव आहेत : अमेरिका, रशिया आणि चीन. इतके दिवस सामरिक समीकरणे स्पष्ट होती म्हणून भारत, जपान, ऑस्ट्रेलियासारख्या आशियाई देशांना आपल्या संरक्षणाचा आराखडा विश्वासाने ठरवता येत होता; पण आता अस्थिरतेचा काळ दिसत आहे. तसेच आर्थिक क्षेत्रात अमेरिकेला फक्त चीनचे आव्हान होते; परंतु जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत विविध संस्था आणि करार यांच्यामुळे सुसंगती, शिस्तबद्धता होती. ट्रम्प याच्यात काय बदल घडवतील हे अजून तरी स्पष्ट नाही, त्यांनी अनेक उलटसुलट आणि वादग्रस्त विधाने केली आहेत व याच्यात भर घालायला ब्रिटनच्या आगामी "ब्रेक्‍झिट'ने परिस्थिती अधिक गढूळ केली आहे.

आज जेव्हा दक्षिण आशिया उपखंडात चीन वारंवार पाकिस्तानला सर्व प्रकारे मदत आणि समर्थन करीत आहे, तेव्हा शी जिनपिंग यांची धोरणे भारतीय सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी ठरतील. इतके दिवस पाकिस्तान-चीन आघाडी हा चर्चेचा विषय होता, आता तो वास्तव झाला आहे. एकीकडे डॉनाल्ड ट्रम्प व दुसरीकडे शी जिनपिंग. पण म्हणून आपण एकाकी पडायला नको. अशा बिकट परिस्थितीत भारताने काय करावे? आपल्या देशात संरक्षण क्षेत्रात जोपर्यंत स्वयंपूर्णता येत नाही तोपर्यंत आपल्याला मित्र देशांबरोबर समन्वय आणि सहकार्य कायम ठेवावे लागेल. भारत-पाक- चीन संबंध या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्‍यक आहे. चीनच्या वर्चस्ववादी धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्‍नांतून मार्ग काढणे, ही आपल्या सरकारची सर्वात मोठी परीक्षा आहे. अपयश हा पर्याय आपल्याला उपलब्ध नाही, याची खूणगाठ मनाशी बांधायला हवी.