विद्यापीठांची स्वायत्तता महत्त्वाची

-
गुरुवार, 11 ऑगस्ट 2016

नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी अचानक कागदोपत्री वैयक्‍तिक कारणास्तव दिलेल्या राजीनाम्यामुळे शिक्षणक्षेत्राला धक्‍का बसणे स्वाभाविक आहे. कारण, "ज्ञानगंगा घरोघरी‘ या घोषवाक्‍यासह उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेरच्यांसाठी स्थापन झालेल्या या विद्यापीठामध्ये त्यांची नेमणूक पाच वर्षांसाठी झाली होती. प्रत्यक्षात कार्यकाळाचे दोन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजीनाम्यापूर्वी त्यांनी कुलपती व राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, तसेच राज्यातल्या कारभाऱ्यांशी चर्चा केली असणार.

नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी अचानक कागदोपत्री वैयक्‍तिक कारणास्तव दिलेल्या राजीनाम्यामुळे शिक्षणक्षेत्राला धक्‍का बसणे स्वाभाविक आहे. कारण, "ज्ञानगंगा घरोघरी‘ या घोषवाक्‍यासह उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेरच्यांसाठी स्थापन झालेल्या या विद्यापीठामध्ये त्यांची नेमणूक पाच वर्षांसाठी झाली होती. प्रत्यक्षात कार्यकाळाचे दोन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजीनाम्यापूर्वी त्यांनी कुलपती व राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, तसेच राज्यातल्या कारभाऱ्यांशी चर्चा केली असणार. तरीदेखील या निमित्ताने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) विद्यापीठांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचा आणि स्वायत्ततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. स्वत: डॉ. साळुंखे यांनी त्यावर भाष्य केले नसले, तरी नाशिकच्याच महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केलेले, मध्यंतरी काही महिने मुक्‍त विद्यापीठाचाही अतिरिक्‍त कार्यभार पाहिलेले डॉ. अरुण जामकर यांनी विद्यापीठांच्या अधिकारांवरील संकोचाचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. श्रीमती स्मृती इराणी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना मुक्‍त विद्यापीठाने काही नव्या अभ्यासक्रमांसाठी मान्यता मागितली होती. त्यापैकी निम्म्या अभ्यासक्रमांना मान्यता मिळाली. उरलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठाला "यूजीसी‘च्या खूप मिनतवाऱ्या कराव्या लागल्या. प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे या मंत्रालयाचा कारभार आल्यानंतर आणखी काही अभ्यासक्रम मार्गी लागले. तथापि, ही प्रक्रिया अलीकडे खूपच किचकट झाली आहे. देशातल्या विद्यापीठांनी, विशेषत: मुक्‍त विद्यापीठांसारख्या अपारंपरिक संस्थांनी त्यांच्या स्थापनेचे हेतू, ध्येयधोरणे वगैरेंचा विचार करून आपली दिशा निश्‍चित करावी. अभ्यासक्रम ठरवावेत आणि दर्जा टिकवून ते राबवावेत, अशी अपेक्षा असते. तीच अशा विद्यापीठांची प्राथमिक स्वायत्तता आहे. अलीकडे "यूजीसी‘कडून त्याला पूरक पाठबळ मिळत नाही. विद्यापीठांनी महाविद्यालयांप्रमाणे आणि कुलगुरूंनी प्राचार्यांप्रमाणे "यूजीसी‘च्या हुकुमांचे गुलाम राहावे, अशा आशयाचा दबाव आहे. विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अर्धशिक्षितांसाठी कौशल्यविकासाची गरज वारंवार बोलून दाखवित असताना, ती कौशल्ये ज्यांनी विकसित करायची त्या मुक्‍त विद्यापीठाला तर तो दबाव अधिक जाचक असाच आहे. किंबहुना, विद्यापीठ स्थापनेच्या मूळ हेतूशीही विसंगत आहे.
 

संपादकिय

"योग्य अन्न ग्रहणासाठी जसा आहारतज्ज्ञाचा सल्ला घेणे जरुरीचे आहे, तसा माहिती ग्रहणासाठी माहिती तज्ज्ञाचा सल्ला घेतला पाहिजे.'' -...

06.03 AM

जगाच्या बऱ्याच भागात पुन्हा एकदा सायबर हल्ल्याची घटना घडली असून, त्यामुळे कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय निर्माण झाला....

05.03 AM

मल्हार अरणकल्ले कृष्णगर्द ढगांच्या दाटीनं डोक्‍यावरच्या निळ्याभोर गाभाऱ्याचं रूप क्षणाक्षणाला बदलू लागलं आहे. कधी ते...

05.03 AM