उत्तराखंड अन्‌ बंडोबांची झुंड

हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेले चिमुकले राज्य उत्तराखंडमधील सत्ता टिकविण्यासाठी कॉंग्रेसने आणि येनकेन प्रकारे ही सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचे सरकार काही महिन्यांपूर्वी कॉंग्रेसमधील बंडखोरांनी अस्थिर केले होते. या वाहत्या गंगेत केंद्रातील भाजपने हात धुऊन घेण्याचा प्रयत्न केला. अखेर न्यायालयाच्या दणक्‍यामुळे पुन्हा मुख्यमंत्री रावत खुर्चीत विराजमान झाले. मात्र, तेव्हापासून राजकीय अस्थिरतेचे चक्र फिरतेच आहे आणि आता विधानसभा निवडणुकीत तर या गोंधळाची झळ सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि विरोधातील भाजपलाही बसली आहे. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे दोन्ही पक्षांमध्ये बंडखोरीचे फुटलेले पेव. कॉंग्रेसमधील अंतर्गत कलहाने ग्रासलेले हे राज्य जिंकून आपल्या सत्तेचा विस्तार वाढविण्याचा भाजपचा मानस असला, तरी घरभेद्यांपासून भाजपही सोवळा उरलेला नाही. बंडखोरी एवढ्या घाऊक प्रमाणात झाली आहे, की उत्तराखंडमधील एकूण 70 जागांपैकी अवघ्या 15 ते 20 जागा आहेत, जेथे बंडखोर किंवा नाराजी नाही. उर्वरित सर्व जागांवर हा उपद्रव आहे. त्यामुळे जनसामान्यांना भेडसावणारे रोजगार, विकासासारखे मुद्दे फक्त निवडणूक जाहीरनाम्यांच्या गुळगुळीत कागदांवरच उरले आहेत, खरा मुद्दा तर पक्षाला धडा शिकवण्याची खुन्नस हाच आहे.

कॉंग्रेसची संपूर्ण भिस्त मुख्यमंत्री रावत यांच्यावर आहे. रावत यांनी पक्षश्रेष्ठींना नमवून मुख्यमंत्रिपद पदरात पाडून घेतले होते. पण, आता त्यांच्याशिवाय नेतृत्वाला दुसरा पर्याय उरलेला नाही. अर्थात, याला केंद्रीय कॉंग्रेसकडे निधीची असलेली चणचण आणि रावत यांनी पुरेशा प्रमाणात जमा केलेली "निवडणुकीची साधने' हेदेखील कारण आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचा एक चेहरा- हरीश रावत विरुद्ध भाजपचे अर्धा डझनहून अधिक चेहरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असा हा सामना कसा रंगेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रावत यांचे कट्टर विरोधक, माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व हरकसिंह रावत यांनी आपल्या समर्थकांसमवेत कॉंग्रेस सोडून भाजपची वाट धरली होती. आता निवडणुकीच्या हंगामात तर उमेदवारी न मिळालेल्या कॉंग्रेसजनांनीही भाजपचा हात धरला आहे. त्यांच्यासाठी पायघड्या अंथरण्याच्या पक्षनेतृत्वाच्या कृतीमुळे बिथरलेल्या निष्ठावंत भाजपवासीयांनी कॉंग्रेसचे बोट धरले आहे.

आकडे देऊन बोलायचे झाले तर भाजपमधून आलेल्या सात, तर बहुजन समाज पक्षामधून आलेल्या दोघांना उमेदवारी देत कॉंग्रेसने आपल्या 24 नाराजांची हकालपट्टी केली. त्या तुलनेत भाजपने कॉंग्रेसच्या 13 जणांना उमेदवारी देताना आपल्या जवळपास 51 नेत्यांची हकालपट्टी केली. आता दोन्ही पक्षांवर नाराज असलेली मंडळी आपापल्या जुन्या पक्षांना धडा शिकविण्यासाठी मैदानात उतरली आहेत. शिवाय, बहुजन समाज पक्षाच्या हत्तीमुळे दोन्ही पक्षांची डोकेदुखी वाढली आहे. बसपने सर्व जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. उत्तराखंडमध्ये तब्बल 637 उमेदवार रिंगणात आहेत. एकीकडे इच्छुकांची ही भाऊगर्दी आहे, तर दुसरीकडे यातील प्रत्येक तिसरा उमेदवार म्हणजे सुमारे दोनशेहून अधिक उमेदवार कोट्यधीश आहेत. साहजिकच या पहाडी राज्यात "लक्ष्मीदर्शना'चा सोहळा रंगला तर आश्‍चर्य वाटू नये.

भाजपमध्ये बी. सी. खंडुरी, भगतसिंह कोशियारी, रमेश पोखरीयाल निशंक हे तीन माजी मुख्यमंत्री पुन्हा त्या पदासाठी इच्छुक आहेत. शिवाय, सत्पाल महाराज, विजय बहुगुणा, हरकसिंह रावत यांनाही मानाच्या पानाची लालूच आहेच. सर्वच प्रमुख नेत्यांच्या तोंडाला बंडखोरांनी फेस आणला आहे. सत्पाल महाराज यांच्याविरुद्ध चौबट्टाखालमध्ये भाजपमधून बाहेर पडलेल्या अपक्षाने कडवे आव्हान उभे केले आहे, तर "आयआयटी'साठी प्रसिद्ध असलेल्या रुरकीमध्ये कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या उमेदवाराची लढत भाजपमधून कॉंग्रेसमध्ये दाखल झालेल्याशी आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय यांच्या विरोधात कॉंग्रेसचा बंडखोर उभा आहे. हीच परिस्थिती भाजपमध्येही आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अजय भट्ट यांच्याविरुद्ध भाजपचाच बंडखोर उमेदवार आहे. खुद्द मुख्यमंत्री हरीश रावत हे बंडखोरांच्याच भीतीमुळे आपला नेहमीचा धारचुला मतदारसंघ सोडून मैदानातील किच्छा आणि हरिद्वार ग्रामीण या दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवत आहेत.
आपली लढाई कौरवांविरुद्ध असल्याचा दावा करणाऱ्या रावत यांना अजून दिल्लीतून कॉंग्रेस श्रेष्ठींकडून पुरेशी मदत मिळालेली नाही. भाजपने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते अन्य वरिष्ठ नेते, मंत्र्यांपर्यंत सर्वांना प्रचारासाठी उतरवले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हातातील मोजक्‍या राज्यांपैकी एक असलेल्या उत्तराखंडमधील सत्ता कॉंग्रेस राखेल, की "कॉंग्रेसमुक्त भारता'च्या मोहिमेमध्ये उत्तराखंडचा समावेश नरेंद्र मोदी करतील, हे सारे बंडखोरांवर अवलंबून असेल.