वित्तीय समावेशनातील खाचखळगे

वित्तीय समावेशनाच्या बाबतीत भारतासारख्या विकसनशील देशांत वेगाने प्रगती होताना दिसते. पण ती होत असताना ती घडवणाऱ्या तंत्रज्ञान व्यवसायांना काबूत ठेवण्याचे आणि सामाजिक उद्दिष्टांचा विसर पडू न देण्याचे आव्हान नियामक संस्थांसमोर आहे.

वि त्तीय समावेशन हा विषय २०१० नंतर आता पुन्हा चर्चेला आला आहे. वेगवेगळ्या संकटांनी ग्रासलेल्या आजच्या जगात ज्या थोड्या बाबतीत प्रगती दिसते आहे, त्यात वित्तीय समावेशन आहे, हे त्याचे कारण आहे. श्रीमंत देशांपेक्षा विकसनशील देशांत आणि गरीब आफ्रिकी देशांत ही प्रगती जास्त त्वरेने होत आहे, हे आणखी विशेष. म्हणून या विषयाची दखल घेतली पाहिजे.

वित्तीय समावेशनाचा सोपा अर्थ म्हणजे ‘बॅंकिंग द अनबॅंक्‍ड’ किंवा गरीब लोकांना बॅंकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे. शिल्लक पैसा सुरक्षित ठेवणे, तो दुसरीकडे पाठवणे, सर्व व्यवहारांची लेखी नोंद मिळणे आणि आकस्मिक संकटांना तोंड देण्यासाठी कर्जाची सोय असणे या सेवा बॅंका ग्राहकांना देतात. त्यांच्यामुळे आर्थिक स्थैर्य व सुरक्षितता लाभते. म्हणून त्यांना मूलभूत सेवा असे म्हणण्यात येते. या सेवा सावकार, पठाण, चिटफंड यांच्यामार्फत गरीब लोकांना मिळतात. मात्र त्यासाठी जबर व्याज घेतले जाते, शिवाय फसवणूकही होते. म्हणून अधिकृत बॅंकांकडून या सेवा मिळणे महत्त्वाचे. वरील बॅंकिंग सेवा आणि त्यात विम्याची भर घातली तर वित्तसेवा गरिबांसाठी आवश्‍यक अशासाठी, की त्यांना रोजगाराची हमी नसते. अपघात, आजारपण अशी अचानक उद्‌भवणारी संकटे सारखी त्यांच्यामागे लागलेली असतात. रोजगारासाठी स्थलांतर केल्यावर माघारी राहिलेल्या कुटुंबीयांना नियमितपणे पैसे पाठवण्याची त्यांची गरज असते. ते ही जमेल तशी बचत करत असतात. पण ती सुरक्षित ठेवण्याची खात्रीशीर साधने त्यांना उपलब्ध नसतात. वाजवी दरात वित्तसेवा मिळाल्यावर त्यांना स्थैर्य मिळते. आज जगातील ६० टक्के प्रौढ व्यक्तींकडे बॅंकेचे- साधे वा मोबाईल बॅंकिंग - खाते आहे. ज्यांच्याकडे ते नाही, अशा लोकांची संख्या १७० कोटी, तर भारतात १९ कोटी आहे. मात्र या दशकात हे प्रमाण झपाट्याने कमी होत आहे आणि हे घडत आहे, ते मोबाईल टेलिफोनीच्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे.भारतामध्ये १९९० ते २०१० या वीस वर्षांमध्ये बचत गटांमार्फत गरिबांना छोटी कर्जे देणाऱ्या सूक्ष्मवित्त संस्थांचा खूप बोलबाला होता. रिझर्व्ह बॅंकेने सूक्ष्मवित्ताकडे वित्तीय समावेशनाचा एक भाग म्हणून पाहिले आणि बॅंक अभिकर्ते, शाखाविरहित बॅंकिंग, जनधन योजनेसारख्या सरकारी योजना व माहिती आणि टेलिकॉम तंत्रज्ञानातील प्रगती यांची जोड त्याला दिली. आज तंत्रज्ञानातील प्रगतीने बाकीचे सर्व घटक मागे पडल्याचे दिसते.

बॅंकिंग सेवा गरिबांपर्यंत पोचत नाहीत. कारण ते करण्यासाठी त्यांना खूप खर्च येतो आणि तो भरून काढेल एवढे व्याज त्या आकारू शकत नाहीत. मोबाईल बॅंकिंग हे सगळे बदलून टाकते. त्याचा खर्च कमी, त्यात कर्ज मागणाऱ्याचा माग पटकन काढता येतो आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) वापरामुळे प्रचंड माहितीचे लवकर विश्‍लेषण करून कोणाला कर्ज द्यावे, कोणाला नाकारावे याचा बऱ्यापैकी अचूक निर्णय घेता येतो.‘अँट फायनान्शियल’ या चिनी वित्तसंस्थेचे ३-१-० हे एक प्रतिमान आहे. त्यात तीन सेकंदात कर्जप्रकरणावर निर्णय, एका सेकंदात पैशाचे हस्तांतर आणि हे कुठल्याही मानवी हस्तक्षेपावाचून केले जाते. वित्तसेवा उपलब्ध झाल्या, की वाजवी दरात कर्जे मिळतील. त्यातून गरिबांना भेडसावणारा धंद्यासाठीचा भांडवलाच्या कमतरतेचा प्रश्‍न सुटेल आणि गरिबी हटेल असे दृश्‍य रंगवण्यात येते. त्यात अतिशयोक्तीचा मोठा भाग आहे. प्रत्यक्षात बाजारातील स्पर्धेचे ग्राहकांच्या चोखंदळ निवडीतील बदलांचे प्रमाण खूप वाढलेले असल्यामुळे धंद्यात पुढे जाण्यासाठी फक्त जास्त भांडवल पुरत नाही. त्यामुळे मिळालेले कर्ज धंद्यात लावून वाढीव मिळकतीतून व्याज देऊन, वेळेवर कर्जफेड करून व आणखी कर्ज घेऊन वृद्धी साधणाऱ्या लोकांची संख्या अगदी मर्यादित असते! उलट धंद्यासाठी घेतलेला कर्जाऊ पैसा खाण्यापिण्यासाठी, लग्नसमारंभासाठी वापरले जाण्याचे प्रमाण खूप आहे. त्यामुळे वित्तीय समावेशनामुळे प्रत्यक्षपणे दारिद्य्र निवारण होत नाही, ते होते अप्रत्यक्षपणे, गरिबांना स्थैर्य व सातत्य देऊन. काही वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री जनधन योजनेमध्ये गरीब लोकांना मोठ्या प्रमाणावर बॅंकखाती उघडण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक खात्यात १००० रुपये सरकारतर्फे भरण्यात आले. हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. पण योजनेतील खात्यांची सद्यःस्थिती तपासल्यावर असे दिसते, की त्यातील बऱ्याच खात्यांमध्ये शून्य पैसे शिल्लक आहेत!
मोबाईल बॅंकिंगमध्ये ग्राहकांकडे साधा मोबाईल फोन असला, तर त्याने एजंटकडे पैसे भरायचे आणि त्याच्यामार्फत दुसऱ्या खात्यात ते जमा करायचे ही पद्धत वापरण्यात येते. आफ्रिकी देशांत, विशेषतः केनियामध्ये ‘एम-पेसा’ म्हणून ती लोकप्रिय आहे. ग्राहकाकडे महाग स्मार्टफोन असेल तर त्याला त्यावरून इंटरनेटचा वापर करता येतो आणि एका ॲपद्वारे फोन आपल्या बॅंकखात्याशी जोडता येतो. क्विक रिस्पॉन्स कोडचा वापर करून मग तो खात्यातले पैसे वापरू शकतो. ‘मोबाईल वॉलेट’ व इतर अनेक पद्धती स्मार्ट फोन बॅंकिंगसाठी उपलब्ध आहेत.

ग्राहकाचा स्मार्ट फोन ‘आधार’सारख्या बायोमेट्रिक माहितीकोशाशी जोडला गेला असेल तर सगळ्या वित्तसेवा चुटकीसरशी फोनधारकाला उपलब्ध होतात. भारतात आज ९९ टक्के लोकांकडे आधारकार्ड आहेत. त्यामुळे इंटरनेट आणि आधार यांच्या जोडणीने तयार केलेल्या ‘युनिव्हर्सल पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआय) या प्लॅटफॉर्मचा आवाका खूप मोठा आहे. त्यावरून वेगवेगळ्या वित्तसेवांची ॲप विकसित करून ती ग्राहकांना पुरवण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. देशी, विदेशी उद्योजक आणि त्यांचे स्टार्टअप्स यांनाही मोठी बाजारपेठ खुणावते आहे. या धामधुमीमध्ये वित्तीय समावेशनाच्या सामाजिक उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष करून फक्त नफा शोधणाऱ्या लोभी उद्योजकांची चंगळ होईल, अशी भीती रिझर्व्ह बॅंकेला वाटत आहे. ती साधार आहे. कारण २००९-२०१० मध्ये सूक्ष्मवित्ताबाबत हाच प्रकार घडला होता.

दुसरे म्हणजे मोबाईल वित्तसेवा पुरवणाऱ्या घटकांमध्ये आपसात बराच तणाव आहे. व्यापारी बॅंकांना मोबाईल बॅंकिंगने आपला व्यवसाय हिरावून घेतल्याची खंत वाटते आहे. मोबाईल नेटवर्क चालवणारे व्यवसाय वित्तसेवा देणाऱ्या ‘फिनटेक’ व्यवसायांवर चिडून आहेत, तर ‘फिनटेक’ व्यवसायांना प्लॅटफॉर्म पुरवणाऱ्या ‘गुगल’, ‘ॲमेझॉन’ व इतर मोठ्या कंपन्यांची भीती वाटत आहे. हा तणाव वेगळा आणि वरवर पाहता या क्षेत्रात दिसणारी मोठी स्पर्धा वेगळी. या स्पर्धेमुळे ग्राहकांचा फायदा होईल असे सुरवातीला वाटते; पण या क्षेत्रात कालांतराने एकाधिकारशाही अस्तित्वात येऊ शकते. कारण ज्याचे नेटवर्क मोठे, तो सगळे लाभ आपल्याकडे खेचू शकतो. एकाधिकारशाहीमुळे ग्राहकांची मोठी हानी होते.

तात्पर्य, वित्तीय समावेशनाच्या प्रगतीबरोबर, ती घडवणाऱ्या तंत्रज्ञान व्यवसायांना काबूत ठेवण्याचे आणि सामाजिक उद्दिष्टांचा विसर पडू न देण्याचे आव्हान नियामक संस्थांसमोर आहे.