अजाण, अहंकारी नि चंचल नेतृत्व

डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी येऊन दीड वर्ष झाले. या काळात त्यांनी जो कारभार केला, त्यात अज्ञान आणि अहंकाराचा प्रत्यय आला. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांतील अमेरिकेचे स्थान लक्षात घेता, या कारभाराचा फटका जगालाच बसू शकतो.

नो व्हेंबर २०१६ मधील अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाले, याचे त्यांच्या पत्नीलाच आश्‍चर्य वाटले होते. स्वतः ट्रम्प यांनाही तो सुखद धक्काच होता. प्रचारमोहिमेत त्यांनी अमेरिकेच्या आजवरच्या अनेक महत्त्वाच्या धोरणांशी विसंगत; परंतु आग्रही भूमिका मांडली होती. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या त्यांच्या घोषवाक्‍यातून आंतरराष्ट्रीय सत्तासमतोलाच्या उचापतीतून ट्रम्प अमेरिकेला बाजूला काढणार, असे ध्वनित होत होते. चीन आणि उत्तर कोरियाच्या धाकातील जपान आणि दक्षिण कोरियाने स्वतःच्या रक्षणासाठी आवश्‍यकतर अण्वस्त्रे बनवावीत, असेही विधान त्यांनी केले होते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षांनी उचल खाऊ नये, म्हणून अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन आणि परराष्ट्रमंत्री मार्शल यांच्या दबावाखाली तयार झालेल्या जपानच्या संविधानात संरक्षणाबाबत बरेच निर्बंध घालण्यात आले होते. अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविणाऱ्या ट्रम्प यांना परराष्ट्र धोरणासंबंधांत ही प्राथमिक; पण महत्त्वाची माहिती नव्हती. पश्‍चिम युरोपमधील अमेरिकेच्या मित्रांचे सोव्हिएत संघराज्यापासून रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेच्या पुढाकाराने व नेतृृत्वाखाली ‘नॉर्थ ॲटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) या लष्करी संघटनेची स्थापना झाली होती. ब्रिटन, जर्मनी आदी देशांत अमेरिकेचे लष्करी तळ निर्माण करण्यात आले होते. या तळांपोटी, तसेच ‘नाटो’मार्फत ठिकठिकाणी ज्या लष्करी मोहिमा हाती घेण्यात येत होत्या, त्याचा सर्वाधिक आर्थिक बोजा अमेरिकेवर पडत असल्याने युरोपीय मित्रांनी स्वतःच्या संरक्षणाची व्यवस्था करावी, असेही ट्रम्प यांनी प्रचारमोहिमेत बजावले होते. महायुद्धात एकमेकांविरुद्ध लढलेल्या ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आदी देशांतील वैर कायमचे मिटावे, यासाठी अमेरिकेच्या प्रेरणेतूनच युरोपीय संघ अस्तित्वात आला; तसेच सोव्हिएत प्रभावाखालील पूर्व युरोपीय देशांना (पोलंड आदी) त्यात स्थान देण्यात आले. महायुद्धोत्तर काळात एकमेव महासत्ता म्हणून अमेरिकेचे स्थान टिकविण्याच्या गरजेतूनच आधीच्या अध्यक्षांनी ते केले होते. सोव्हिएत संघराज्याच्या विसर्जनानंतर चीनचा उदय होऊन प्रशांत महासागर टापूत नवे राजकीय, आर्थिक व सामरिक आव्हान उभे राहात असताना ट्रम्प हे जपान आणि दक्षिण कोरियाला स्वतःच्या रक्षणाची जबाबदारी स्वतःच घ्यायला सांगत होते. उत्तर कोरिया, इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला विरोध करताना दक्षिण कोरिया व जपानला अण्वस्त्रसज्ज होण्यास ते सुचवित होते.

अमेरिकेने जागतिक व्यापार खुला करण्याचा पूर्वीपासून आग्रह धरला होता. जागतिक व्यापार संघटनेमागे अमेरिकेनेच रेटा लावला होता. अमेरिकेचे शेजारी कॅनडा, मेक्‍सिकोबरोबरचे ‘नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड ॲग्रिमेंट’, तसेच प्रशांत महासागराच्या दोन्ही बाजूंच्या देशांबरोबरची ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’ (टीपीपी) गुंडाळून अमेरिकेचे अधिक हित पाहणारे द्विपक्षीय करार करण्याच्या मनोदयाबरोबरच ट्रम्प यांनी ‘टीपीपी’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. मेक्‍सिकोमधून होणाऱ्या स्थलांतरितांना चोर, स्मगलर, नशेबाज ठरवत त्यांनी सीमेवर भिंत बांधून त्याचा खर्च मेक्‍सिकोकडून वसूल करण्याची घोषणा केली. त्यांनी आर्थिक व राजकीय आघाडीवर उन्मत्तपणे उधळत वाटेत येणाऱ्यांना ढुशी मारायला सुरवात केली. सात संपन्न देशांच्या ‘जी-७’ शिखर बैठकीत यजमान कॅनडाच्या पंतप्रधानांना अपमानास्पद भाषा वापरली. इतकेच नाही; तर संयुक्त निवेदनावर सही न करताच ते उत्तर कोरियाचा ‘लिटल रॉकेट मॅन’ किम जाँग ऊनला भेटण्यासाठी सिंगापूरला गेले. प्रत्यक्ष भेटीत ठोस काही ठरले नाही, तरी जगावरील मोठे संकट दूर झाल्याचे त्यांनी वक्तव्य केले. नंतर आठवड्याच्या आतच ‘उत्तर कोरियाचा धोका कायम आहे’, असाही त्यांना साक्षात्कार झाला. डोनाल्ड ट्रम्प हे रिअल इस्टेट आणि रिॲलिटी शोसारख्या उद्योगातून गब्बर बनले. त्यांच्या कंपन्यांनी वर्षानुवर्षे करचोरी केली. या लबाड्यांचे समर्थन करताना त्यांनी अमेरिकी करविषयक कायदे-नियमांतील त्रुटींचा संदर्भ दिला. रिपब्लिकन पार्टीत जुने, अनुभवी सिनेटर जॉन मॅकेनसारखे इच्छुक असताना केवळ पैसा व कारस्थानाच्या जोरावर ट्रम्प यांनी उमेदवारी मिळविली. व्हिएतनाम युद्धात युद्धकैदी राहिलेल्या सिनेटर मॅकेन यांची संसदेतील कामगिरी व अनुभव दुर्लक्षून ट्रम्प यांनी त्यांचा अपमान केला. कॅन्सरग्रस्त मॅकेन यांचे किती आयुष्य राहिले आहे, असे सूचित करणारे विधानही त्यांनी केले. यावरून ट्रम्प हे काय दर्जाचे नेते आहेत, हे अमेरिकेसह अवघ्या जगाच्या लक्षात आले.

अमेरिकेच्या मध्य व दक्षिणेतील गोऱ्या वर्चस्ववादी आणि आधुनिक जगातील आवश्‍यक गुणवत्तेत मागे पडलेल्या मतदारांमध्ये अस्तित्वाचा भयगंड निर्माण करून ट्रम्प विजयी झाले. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या विरोधात रशियाकडून मदत घेतल्याबद्दल त्यांची चौकशी सुरू आहे. अध्यक्ष म्हणून आपण स्वतःला माफी देऊ शकतो, या त्यांच्या विधानाची वैधता अजून स्पष्ट झालेली नाही. राजकारणाचा, प्रशासनाचा कसलाही अनुभव नसलेल्या ट्रम्प यांनी ‘व्हाइट हाउस’ कार्यालयच नव्हे; तर ‘एफबीआय’, ॲटर्नी जनरल, नॅशनल सिक्‍युरिटी ॲडव्हायझर, आपले कार्यालय प्रमुख, परराष्ट्र व संरक्षण खात्याचे मंत्री या सर्वांवर शिंगे उगारून चालून जात त्यांना पळवून लावले. पूर्वसुरी बराक ओबामा यांचे ‘ओबामा केअर,’ तसेच इराणबरोबरचा अण्वस्त्रनियंत्रण करार उधळून युरोपीय मित्रांसह चीन, भारत, कॅनडा यांना त्यांनी निर्बंधांची धमकी दिली. त्यांच्या या पवित्र्याने आर्थिक आघाडीवर ‘व्यापारयुद्ध’ सुरू होऊन जगात आर्थिक व त्यातून राजकीय अस्थैर्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मानसिक स्वास्थ्याविषयी तज्ज्ञांना आधीपासूनच शंका होत्या. अमेरिकी मानसोपचार संस्थेच्या सदस्यांनी त्याबाबत मतप्रदर्शन केले होते. ट्रम्प यांच्यासारख्या चंचल अध्यक्षाच्या हातात अमेरिकेच्या अण्वस्त्रांचे बटन असल्याने माजी सेनाधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त करीत अमेरिकी लष्कराने त्यांच्या आततायी आदेशाचे पालन करू नये, असेही म्हटले होते. भारत, पाकिस्तानात निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरताना संपत्ती, गुन्ह्याची माहिती देणे बंधनकारक असते. डोनाल्ड ट्रम्प, एर्दोगन (तुर्कस्तान), डुरेर्टे (फिलिपिन्स) यांसारख्या अध्यक्षांचे वर्तन व इतिहास लक्षात घेता, संबंधित देशांनी मानसिक संतुलन, बुद्‌ध्यांक याचीही कायदेशीररीत्या खातरजमा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आयर्लंड सरकारचे माजी विज्ञान तंत्रज्ञान सल्लागार व मनोविश्‍लेषणातील तज्ज्ञ इयान ह्युजेस यांनी ‘डिसॉर्डर्स माइंड्‌स ः हाऊ डेंजरस पीपल आर डिस्ट्रॉयिंग डेमॉक्रसी’ या आगामी पुस्तकात ‘डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या मानसिक संतुलन गमावलेल्या नेत्यांमुळे लोकशाहीचा घात होत असतो,’ असे सूचित केले आहे. जगात आजच्या घडीला ट्रम्प एकटेच तसे नाहीत, तर इतरत्रही तशा नेत्यांकडे सूत्रे आहेत आणि ती चिंतेची बाब आहे.