इराणशी मैत्रीला परस्परहिताचे कोंदण

भारतात राष्ट्रीय राजकारणाची धर्माच्या चौकटीत बांधणी करण्याचे प्रयत्न होत असले तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा तो पाया कधीच नव्हता. तसे असते तर पहिले व दुसरे महायुद्ध ख्रिस्ती जगत लढले नसते. आणि जगातील दीडशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या 57 मुस्लिम देशांची तोंडे विरुद्ध दिशेला नसती. आंतरराष्ट्रीय राजकारण निव्वळ फायदे-तोटे लक्षात घेऊन खेळले जाते. तात्त्विक बैठक, वैचारिक साधर्म्य यांचा जो काही थोडाफार आधार होता, तो शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर (1991) संपला. ही कोंडी फुटल्याचा सर्वाधिक फायदा उठविण्याचा प्रयत्न पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारपासून सुरू झाला, तो नरेंद्र मोदींच्या राजवटीपर्यंत. पश्‍चिम आशियात परस्परांशी वैर असलेले सौदी अरेबियादी सुन्नी बहुल देश आणि इराणसारखे शिया बहुल देश भारताशी संबंध वाढविण्यास उत्सुक असून, द्विपक्षीय संबंधांना परस्परांच्या हिताचा भक्कम आधार देण्यावर त्यात भर दिसतो.

काश्‍मीर ही भारताच्या दृष्टीने दुखरी नस. जगातील सर्व मुस्लिम देशांच्या संघटनेच्या शिखर परिषदांत काश्‍मीर प्रश्‍नावरच्या पाकिस्तानच्या ठरावावर एकमताने शिक्कामोर्तब होत आले असले, तरी इतर कोणत्याही मुस्लिम देशाने त्यावर भारताला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज (ओ.आय.सी.) मध्ये भारताचा पक्ष ठेवण्यासाठी मोरोक्कोमधील शिखर परिषदेस तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कृषिमंत्री फक्रुद्दीन अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ पाठविले होते. त्याला प्रवेश नाकारण्यात आल्यानंतर प्रमुख मुस्लिम देशांनी खासगीत भारताकडे दिलगिरी व्यक्त केली होती. पॅलेस्टाइन, काश्‍मीर, रोहिंग्यासारख्या मुद्यावर मुस्लिम जगतात ऐक्‍य दिसत नाही. इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला खोमेनी यांनी सहा महिन्यांपूर्वी पॅलेस्टाइन आणि काश्‍मीर प्रश्‍नावर मतप्रदर्शन केले असले, तरी व्यवहारात त्याचा परिणाम झालेला नाही, हे इराणचे अध्यक्ष डॉ. हसन सहानी यांच्या ताज्या भारतदौऱ्यातील अनेक समझोत्यांवरून स्पष्ट झाले आहे.

चाबहार बंदरातील पहिल्या पूर्ण झालेल्या पट्ट्याच्या संचालनाचे अधिकार दीड वर्षांसाठी भारताकडे सोपविणे, तसेच पर्शियन आखातातील एक तेल क्षेत्र विकासासाठी भारतीय कंपनीकडे देण्याबाबतचा समझोता डॉ. सहानी यांच्या दौऱ्यातील ठळक बाबी ठरतात. चीन विकसित करीत असलेल्या ग्वादार बंदरात व्यापारी व सामरिक प्रकल्प उभे राहणार असले आणि चाबहार बंदरात भारतीय नौदलाला सुविधा पुरविण्यात येणार नसल्या, तरी पाकिस्तान अस्वस्थ झाले आहे. त्यामुळे डॉ. सहानी यांच्या भारत दौऱ्याआधी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी इराणला जाऊन खात्री करून घेतली होती.

पाकिस्तान जन्मापासूनच भारताला वैरी समजत आले असून, युद्धात सामरिक खोली (स्ट्रॅटेजिक डेप्थ) मिळविण्यासाठी अफगाणिस्तानला अंकित करण्याचा प्रयत्न करीत आले आहे. सोव्हिएत फौजांच्या 1979 मधील आगमनापासून त्या जाईपर्यंत पाकिस्तानला अमेरिकेची साथ मिळाली. परंतु नंतर आपल्या सामरिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी पाक अफगाणिस्तानात तालिबानचा वापर करीत आले आहे. त्याच्या या उपद्‌व्यापामुळे अफगाणिस्तान प्रमाणेच इराणही भारताच्या निकट येण्यास मदत झाली आहे. इराणमध्ये 1979 मध्ये अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इस्लामी क्रांती होण्यापूर्वी शाह मोहंमद रझा पहेलवी यांची राजेशाही व पाकिस्तानातील अयुब खान व नंतर याह्या खान, मोहंमद झिया उल हक यांच्या लष्करी राजवटी अमेरिकेची प्यादी होती. भारताबरोबरच्या युद्धात आपल्या लढाऊ विमानांना सुरक्षित तळ म्हणून इराणचा वापर करण्याचा पाकिस्तानचा इरादा ओळखून इंदिरा गांधी यांनी तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री एम. सी. छागला यांना इराणला पाठविले होते. भविष्यातील भारत-पाक युद्धात इराणने तटस्थ राहावे, तसेच पाकिस्तानी हवाई दलाला आपले हवाईतळ वापरू देऊ नये, या मागण्या शाह पहेलवी यांनी मान्य केल्या. छागला यांनी संसदेत या बाबतचे निवेदन केल्यानंतर पाकिस्तान सक्रिय झाले व इराणने शब्द फिरविला. ग्वादार बंदरात चीनच्या युद्धनौकांच्या उपस्थितीचा इराणला धोका नाही. उलट होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या इराणच्या तेलाच्या व्यापाराला अमेरिकी नौदलाच्या धोक्‍याला काही प्रमाणात शह बसणार असल्याने इराण, चीन आणि पाकिस्तानला दुखावून चाबहार बंदराच्या लष्करी वापरास भारताला परवानगी देणार नाही.

इराणच्या आण्विक प्रकल्पाला चाप लावण्यासाठी 2015 मध्ये झालेल्या करारातून बाहेर पडण्याच्या अमेरिकेच्या धमक्‍या, सौदी अरेबिया व इस्राईल यांच्याबरोबरच्या वादाचा संदर्भ देणारी वक्तव्ये करून डॉ. सहानी यांनी अप्रत्यक्षपणे भारताची प्रतिक्रिया अजमाविण्याचा प्रयत्न केला. सौदी अरेबिया व इस्राईल या दोन्ही देशांबरोबरच्या भारताच्या जवळिकीच्या संबंधांना छेद जाणार नाही, याची काळजी घेत असतानाच इराणबरोबरचा व्यापार व चाबहार प्रकल्पाच्या माध्यमातून मध्य आशिया, रशिया व पूर्व युरोपपर्यंत पोचण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी इराण दुखावले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले गेलेले असतानाही चीन आणि भारताने वस्तू विनिमयाच्याद्वारे इराणबरोबरचा व्यापार चालू ठेवाला. या निर्बंधांचा अधिकाधिक लाभ उठवित चीनने इराणमधील आर्थिक व व्यापारी हितसंबंध व्यापक केले. चीनला शह देण्याच्या व्यापक व दूरगामी उद्दिष्टापोटी अमेरिकेनेही भारत-इराण व्यापारास फारशी हरकत घेतली नाही. नजीकच्या काळात सौदी अरेबिया आणि इस्राईल हे हाडवैरी इराणच्या आव्हानाच्या मुद्यावर परस्परपूरक भूमिका घेत इराणची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तेव्हा या तिन्ही देशांबरोबरच्या संबंधांचा तोल सावरण्याची कसरत भारताला करावी लागेल.

पश्‍चिम आशियातील राजकीय अस्थैर्य संपण्याची चिन्हे नाहीत. उलट, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचीच शक्‍यता आहे. इराण आण्विक कराराचे पालन करीत नाही, असा आरोप करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना करारावर सह्या करणाऱ्या युरोपीय देशांनी साथ दिलेली नाही. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली काही देशांची दहशतवादविरोधी फौज उभी राहिली असून, तिचे नेतृत्व पाकचे माजी सेनाप्रमुख जनरल राहील शरीफ यांच्याकडे आहे. दहशतवादात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी झालेल्या देशांचा हा नवा पवित्रा पश्‍चिम आशियाचे स्थैर्य बिघडविणाराच ठरणार आहे. हिंद महासागर - प्रशांत महासागर टापूत चीनच्या सामरिक व्यूह रचनेला शह देण्याच्या मोहिमेत अमेरिकेने भारताला थेट सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पश्‍चिम आशियात इस्राईल व सौदीप्रणीत इराणविरोधी मोहिमेबाबत तटस्थता बाळगणे भारताच्या हिताचे राहील. पश्‍चिम आशियात भारताचे पन्नास-साठ लाख लोक रोजगारासाठी गेले असून, त्यांच्यामार्फत सुमारे चाळीस अब्ज डॉलर्सचे परकी चलन मिळते. इराक, इराण, सौदी अरेबियामधून आपण तेल व वायू आयात करतो. अमेरिका तेलाबाबत आत्मनिर्भर असल्याने पश्‍चिम आशियात भडका उडाला, तरी त्याची झळ चीन, जपान, भारत व युरोपीय देशांना पोचू शकते. परिणामी, अमेरिका, सौदी अरेबिया व इस्राईलच्या इराणविरोधी चिथावण्यांना प्रतिसाद मिळत नाही. आपले धोरण त्याच शहाणपणाचे असले पाहिजे.