लढवय्या कॅप्टनपुढे आव्हानांचा डोंगर (भाष्य)

सर्वच आघाड्यांवर ढासळलेल्या पंजाबला पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभे करण्याची अवघड जबाबदारी नवे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदरसिंग यांना पेलावी लागणार आहे. 

पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग (वय 75) यांनी शपथविधीनंतर केलेले वक्तव्य त्यांच्या राजकीय परिपक्वतेचे निदर्शक होते. अकाली दल-भारतीय जनता पक्षाच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत एकेकाळच्या या समृद्ध व प्रभावी राज्याची स्थिती खूपच खालावली आहे. ती दुरुस्त करून पंजाबच्या जनतेत आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या सरकारला बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आपली ही शेवटची निवडणूक आहे, असे म्हणणाऱ्या कॅ. अमरिंदरसिंग यांनी राष्ट्रीय पातळीवर कोणतीही भूमिका बजावण्याची इच्छा नाही, असे सूचित केले असले, तरी चांगल्या कारभाराच्या जोरावर कॉंग्रेस पक्षाला आत्मविश्‍वास देण्यात ते हातभार लावू शकतात. निवडणूक प्रचारमोहिमेत आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी बादल पिता-पुत्र व इतरांना तुरुंगात पाठविण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केली होती. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी आपण राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना सूडबुद्धीने वागवणार नाही, हे स्पष्ट करून केजरीवाल आणि त्यांच्या राजकीय संस्कृतीतील फरक दाखवून दिला आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल नव्वदीत आहेत. निवडणुकीतील पराभवाची शिक्षा त्यांना पुरेशी आहे, असे कॅप्टनना वाटत असावे. 
गेल्या काही दशकांत विविध राजकीय पक्ष निवडणुकांत मते खेचण्यासाठी अव्यवहार्य, खर्चिक लोकप्रिय घोषणा करत आले आहेत. कर्जमाफीपासून अनेक वस्तू मोफत देण्याचा त्यात समावेश असतो. पंजाब हे आकाराने व लोकसंख्येने छोटे राज्य आहे. शेती वगळता तेथे औद्योगिक क्षेत्राचा विकास झालेला नाही. शेतीही किफायतशीर राहिलेली नाही. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पंजाबातही होत आहेत. शेतीतील गुंतवणुकीच्या पन्नास टक्के नफा देणारे भाव देण्याचे आश्‍वासन नरेंद्र मोदींच्या सरकारने पाळलेले नाही. तीन कोटी लोकसंख्येच्या पंजाबवर सव्वालाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. राज्यात तीस लाख तरुण बेरोजगार आहेत. राज्याचे आर्थिक व सामाजिक प्रश्‍न गंभीर आहेत. अमली पदार्थांच्या नशेचा भस्मासुर रोखण्याची तातडीची गरज आहे. प्रचारादरम्यान कॉंग्रेसने निकालानंतर चार आठवड्यांत अमली पदार्थांचा व्यापार बंद करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यासाठी खास "टास्क फोर्स' स्थापन करण्यास कॅप्टन बांधील आहेत. राज्यातील तेहतीस लाख कुटुंबांतील किमान एकाला नोकरी अथवा रोजगार देण्याची, तसेच पन्नास लाख तरुणांना स्मार्टफोन मोफत देण्याची जाहीरनाम्यातील हमी व्यवहारात उतरविण्याइतका निधी राज्याच्या खजिन्यात नाही. एप्रिलपासून सुरू होणारी गव्हाची खरेदी करण्यासाठी वीस हजार कोटी रुपये लागतील. केंद्राकडून हा निधी वेळेवर पुरविला जाण्याची हमी नाही. बादल सरकारलाही हा अनुभव आला होताच. बिहारमधील विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी त्या राज्याला सव्वालाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात येईल, असे प्रचारसभांत सांगितले होते. पराभवानंतर त्यांनी त्याबाबत मौनच पाळले नाही, तर घूमजाव केले आहे. भाजपची इतर राज्यांत घोडदौड होत असताना पंजाबात मानहानीकारक पराभव झाल्यानंतर केंद्राकडून आर्थिक सहकार्य हातचे राखूनच होईल. अशा परिस्थितीत निवडणुकीतील आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यात अमरिंदरसिंग सरकारची दमछाक होईल. 
पंजाब हे स्वातंत्र्याच्या आधीपासून आघाडीचे राज्य आहे. राज्याचे पंजाब, हरियाना व हिमाचल प्रदेश असे विभाजन झाल्यानंतरही या छोट्या राज्याने हरितक्रांती व संरक्षण दलातील भरीव योगदानाद्वारे देशात दबदबा निर्माण केला. या राज्याने देशाला सरदार स्वर्णसिंग, प्रतापसिंग कैरो, बेअंतसिंग, इंद्रकुमार गुजराल, डॉ. मनमोहनसिंग यासारखे कर्तबगार नेते दिले. प्रकाशसिंग बादल यांनी राज्यात मुख्यमंत्री व केंद्रात कृषिमंत्री म्हणून काम केले; मात्र अकाली दलाच्या चौकटीतून बाहेर पडून ते राष्ट्रीय पातळीवर ठसा उमटवू शकले नाहीत. अशा पंजाबला सावरून पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभे करण्याची अवघड जबाबदारी अमरिंदरसिंग यांना पेलावी लागणार आहे. मतदारांनी त्यांना 117 पैकी 77 जागा असा भरघोस विजय दिला. त्यामुळे राजकीय अस्थैर्याची त्यांना चिंता करावी लागणार नाही. राहुल गांधी यांचे पक्षातले स्थान दिवसेंदिवस कमजोर होत असल्याने पंजाबमध्ये हस्तक्षेप होण्याची शक्‍यता कमी आहे. 
नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी आम आदमी पक्ष व कॉंग्रेसशी सौदेबाजीच्या हेतू वाटाघाटी करत निवडणुकीच्या पंधरा दिवसआधी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पाच वेळा निवडून आल्याने त्यांना मुख्यमंत्रीच व्हायचे होते. केजरीवालांनी नकार दिल्यानंतर सिद्धूंनी कॉंग्रेसशी संधान बांधले. सिद्धूंची पार्श्‍वभूमी माहीत असूनही बादल सरकारविरोधातील मोहिमेत बोलबच्चन सिद्धूंचा वापर सोईचा म्हणून त्यांना पक्षाची उमेदवारी देण्यात आली. लोकसभा व राज्यसभेतील अल्पकाळात सिद्धूंची सभागृहातील हजेरी जेमतेम तीस टक्के होती. क्रिकेट समालोचक, "रिऍलिटी शो'ला त्यांचे प्राधान्य होते. आता पंजाबात मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतरही "रिऍलिटी शो'मध्ये भाग घेणे चालूच ठेवणार असल्याचे सांगून त्यांनी वाद ओढवून घेतला आहे. सिद्धूंना उपमुख्यमंत्री किंवा महत्त्वाच्या खात्याची अपेक्षा होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसारखे दुय्यम खाते मिळाल्याची निराशा त्यांच्या ताज्या निर्णयातून व्यक्त होते. क्रिकेट, चित्रपट क्षेत्रातील लोकांना संसद व विधानसभेत आणण्याची प्रथा द्रविडी पक्षानंतर कॉंग्रस व भाजपने सुरू केली. त्या त्या क्षेत्रातले कर्तृत्व राजकारणात उपयुक्त ठरत नाही, हे अनेकदा दिसले. अशी मंडळी पक्षात आणि सरकारमध्ये आणली, तर त्याची किंमत आज ना उद्या द्यावीच लागते. सिद्धूंना त्यांची जागा दाखवून देण्यास उशीर झाला, तर त्यांच्या उपद्रवी वक्तव्यामुळे अमरिंदरसिंग सरकारची प्रतिमा डागाळण्याचा धोका आहे. 

(राजकीय घडामोडींचे विश्‍लेषक)