भाष्य : न्यायालयीन सक्रियता हिताची

राजधानीतील ‘सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यू प्रकल्पा’ला तात्पुरती स्थगिती मागणारी जनहित याचिका सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात आहे.
Court
CourtSakal

‘कोविड-१९’चे संकट गडद होत गेले, तसे केंद्र व राज्यातील सरकारांचे अपयश, अकार्यक्षमता, बेफिकिरी उघडी पडली. जगभर नाचक्की होत असताना डोळ्यांवर कातडे ओढून बसणे अशक्‍य आहे, म्हणून उच्च न्यायालये उत्तरदायित्वाच्या प्रश्‍नावर आक्रमक झाली. आता तरी संवेदनशून्यता, निर्ढावलेपणाला आळा बसेल, अशी आशा करता येईल.

राजधानीतील ‘सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यू प्रकल्पा’ला तात्पुरती स्थगिती मागणारी जनहित याचिका सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी अशा या प्रकल्पाला कसलाही विरोध केंद्र सरकारला मोडून काढायचा आहे. जानेवारी २०२१च्या प्रारंभी तेव्हाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडेंच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ला हिरवा कंदिल दाखविला होता. जानेवारीत कोरोनाची पहिली लाट ओसरली होती; परंतु एप्रिलमध्ये या साथीचे थैमान सुरू झाले. गेल्या वर्षभरात जेवढे लोक मृत्युमुखी पडले होते, तेवढे एकाच महिन्यात मरण पावले. प्राणवायू पुरेसा उपलब्ध नसल्याने खुद्द राजधानीत शेकडो लोक रुग्णालयात, रस्त्यावर तडफडून मरण पावले. स्मशानभूमीत रांगा लागल्या. हीच स्थिती देशातील अनेक शहरांची, राज्यांची. असा सगळा हाहाकार माजला असताना कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी जीवरक्षक औषधे, रुग्णालयात खाटा, प्राणवायूची अभूतपूर्व टंचाई असताना २० हजार कोटींचा हा प्रकल्प हट्टाने रेटणे अमानुषपणाचे. सरकारच्या अग्रक्रमांविषयी व संवेदनशीलतेविषयी प्रश्‍न निर्माण करणारे आहे. प्रकल्प होणारच असेल तर होऊ द्या; पण दिल्लीत हजारो लोक मरत असताना हे काम तात्पुरते का थांबवू नये? हाच प्रश्‍न होता. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व पुन्हा उच्च न्यायालय अशी याचिकेची फरफट झाली.

या संदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आशय चीड निर्माण करणारा आहे. या प्रकल्पास आधीपासूनच या ना त्या कारणाने विरोध होत असून, ही याचिका दंडासह फेटाळून लावावी, असे त्यात म्हटले आहे. २०१४मध्ये मोदी सरकार आल्यापासून अवाजवी दुराग्रही वागत आले आहे. २५ मार्च २०२०रोजी अवघ्या चार तासांच्या मुदतीने लॉकडाउन करून लक्षावधी मजुरांना रक्ताळलेल्या पायांनी हजारो किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. कोरोना महासाथीच्या मुकाबल्यासाठी विचारपूर्वक नियोजन न करता जाहिरातबाजी केली. परिणामी देशात दोन कोटींहून अधिक बाधित, तर अडीच लाखांवर लोकांना प्राण गमवावे लागले. या सर्व मुद्द्यांवर मोदी वा त्यांच्या सरकारकडून पश्‍चात्ताप तर सोडाच; चुकांची कबुली वा खेदही प्रगट झाला नाही. लागोपाठ दोनदा स्पष्ट बहुमत मिळाले म्हणजे आपण कोणासही उत्तर देण्यास बांधील नाही, असेच सरकारचे वर्तन राहिले आहे. देशाचे संसदभवन म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे मुख्यालय नव्हे. संसदेची सदस्यसंख्या गोठविण्यात आली असली तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात ती वाढवावी लागणार आहे.

गेल्या काही दशकांतील संसदेचे कामकाज, खासदारांचा त्यातील सहभाग लक्षात घेता, विशेषतः खासदारांवर होणारा खर्च, त्यांच्या सुविधा, वेतन - निवृत्तिवेतन हा खर्च वाढत चालला आहे. दोन्ही सभागृहात सक्रिय असणारे सदस्य मोजकेच. अनेकदा त्यांना बोलण्यासाठी दोन मिनिटे, पाच मिनिटे मिळतात. मग सदस्यसंख्या का वाढवावी? सध्याचे संसद भवन नव्वद वर्षांचे आहे. त्यात अनेक असुविधा आहेत. पावसाळ्यात ते गळते. बांधकाम क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, ते का वापरू नये? संसद भवन भले ब्रिटिशांनी बांधले; परंतु त्याने स्वातंत्र्याची पहाट पाहिली आहे. इतिहासाचे ते साक्षीदार आहे. हेरिटेज संबंधात आपण पुरेसे जागरूक नाही. हॉलंडची संसद १३व्या शतकातील, तर इटलीची संसद १६व्या शतकातील. फ्रान्सची संसद १६४५पासून, ब्रिटनची संसद १८७० पासून अस्तित्वात आहे. आपले संसदभवन १९२७ मध्ये बांधून तयार झाले. ब्रिटनच्या `हाऊस ऑफ कॉमन्स`ची बैठक व्यवस्था सुटसुटीत व आटोपशीर आहे. सदस्य दाटीवाटीने बसलेले असतात. अनेकांना उभे राहून कामकाजात भाग घ्यावा लागतो. अडचणीपेक्षा तेथे परंपरेला महत्त्व आहे.

कळसूत्री बाहुले

देशाचे संसदभवन पाडण्याचा निर्णय झालेला नसला तरी ‘ल्युटन्स’ने आखलेल्या - उभारलेल्या रचनेचे संतुलन बिघडणार आहे. नवे संसदभवन उभारण्याच्या निर्णयात विरोधी पक्षांना सहभागी करून घेण्याचे सौजन्यही दाखविले गेले नाही. काही दशकांपूर्वी विद्यमान संसदभवनाच्या त्रुटींबाबत चर्चा होऊन नव्या संसदभवनाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र दरम्यानच्या काळातील विविध पक्षांच्या सरकारांनी तो विषय अग्रक्रमाने हाती घेतला नाही. नोटबंदीपासूनच अर्थव्यवस्थेच्या नाकाला सूत लागलेले असताना आणि आता कोरोनाचा कहर असताना ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प रेटणे शहाणपणाचे ऩाही. कोरोनाची दुसरी लाट संपूर्ण देशाला हादरवून गेली; परंतु मोदी सरकारच्या वर्तनात त्याचे प्रतिबिंब दिसले नाही.

रुग्णालयातील अपुऱ्या सुविधा, आवश्‍यक साधनांची कमतरता, याचा परिणाम म्हणून हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. केंद्र तसेच राज्य सरकारे अपयशी ठरली. महासाथ असताना पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी प्रचारसभा घेऊन साथीच्या प्रसारास हातभार लावल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी हा विषय हातात घेत सरकारांना धारेवर धरले. मद्रास उच्च न्यायालयाने तर निवडणूक अनेक टप्प्यांत घेणाऱ्या निवडणूक आयोगाला मनुष्यहानीबद्दल जबाबदार धरले. गेल्या काही वर्षांतील निवडणूक आयोगाचे काम, त्यांचे निर्णय नीट पाहिले तर ते कळसूत्री बाहुले बनले आहे, हे स्पष्ट होते. कोरोना प्रसाराचे खरे अपराधी मात्र उच्च न्यायालयाच्या तडाख्यातून बचावले.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या तोंडी टिप्पणीचा बोध घेण्याऐवजी निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात गेले, ही संतापजनक बाब ठरते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ११ मे २०२१ रोजी केलेली टिप्पणी तर आणखी तीव्र आहे. काही राज्यांत निवडणूक कार्यक्रम राबविताना केवळ निवडणूक आयोगच नव्हे, तर अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालये व सरकारे कोरोना प्रसाराच्या धोक्‍याबाबत बेफिकीर राहिली, असे त्यात म्हटले आहे. विविध उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना मग्रुरी, संवेदनशून्यताच दिसली. व्यापक व वेगवान लसीकरणाद्वारेच कोरोना महासाथीला रोखता येईल. ऑक्‍सिजन पुरवठ्याबाबत मोदी सरकारचे नियोजन नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून बारा तज्ज्ञांच्या राष्ट्रीय कृती दलाची नियुक्ती केली. केंद्राने चुका कबूल करण्याऐवजी लसीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. लशीचे देशांतर्गत उत्पादन आणि गरज यात खूप अंतर आहे. परदेशातून लस आयात करण्याच्या पर्यायालाही काळ-वेळेची मर्यादा आहे. ‘लॅन्सेट’च्या अंदाजानुसार जुलैअखेर दहा लाख लोकांनी जीव गमावलेला असेल. सात वर्षांत देशातील न्यायसंस्थेवर मळभ दाटून आल्याचे भासत होते. नवे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन्ना यांनी सूत्रे घेतल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने अपेक्षा उंचावल्या आहेत. अनेक उच्च न्यायालयांनीही जबाबदारीचे भान दाखविले. त्याचे पडसाद सर्वोच्च न्यायालयातही दिसू लागले आहेत. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाचे महत्त्व आपल्या कर्तृत्वाने अधोरेखित केले होते; आज आपल्या न्यायसंस्थेला अशाच एखाद्या ‘शेषन’ यांची गरज आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com