शिंझो अबेंचा मुदतपूर्व निवडणुकीचा जुगार!

विजय साळुंके (आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांचा धोका पत्करला असला, तरी विरोधी पक्षांचे आव्हान प्रबळ नसल्याने ते पुन्हा सत्ता राखतील अशीच चिन्हे आहेत

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी 28 सप्टेंबरला अनपेक्षितपणे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. अबे यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सत्तारूढ आघाडीला दोनतृतीयांश बहुमत असताना चौदा महिने आधीच ते निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या मुद्यावर सार्वमत घेतले. युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने ते नव्हते. सार्वमताच्या मागणीमागे फारसे बळही नव्हते. पण "ब्रेक्‍झिट'च्या बाजूने निसटता कौल मिळाल्याने त्यांनी पंतप्रधानपद सोडले. त्यांच्या जागी आलेल्या थेरेसा मे यांनी सत्तारूढ हुजूर पक्षाला चांगले बहुमत असताना "ब्रेक्‍झिट' वाटाघाटींमध्ये आपल्या सरकारमागे मतदारांची भक्कम फळी उभी करण्याच्या उद्देशाने "हाउस ऑफ कॉमन्स'ची मुदतपूर्व निवडणूक घेतली. त्यातून त्यांनी बहुमत गमावले आणि सरकार स्थापण्यासाठी त्यांना आघाडी करावी लागली.

शिंझो अबे यांची 2012 पासूनची कारकीर्द समाधानकारक असली आणि प्रमुख विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटिक पार्टीने आपल्या झेंड्याखाली उमेदवार उतरवायचे नाहीत असा निर्णय घेतल्याने अबे यांना धोका संभवत नाही. अबे यांच्या सरकारमधील माजी संरक्षणमंत्री युरिको कोईके यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर "पार्टी ऑफ होप' नावाचा पक्ष काढला. टोकियोच्या गव्हर्नरपदी असताना त्यांनी "टोकियो रेसिडेन्ट्‌स फर्स्ट' ही संघटना स्थापन करून जुलै 2017 मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यश मिळविले. त्यांच्या "पार्टी ऑफ होप'ची स्थापना निवडणुकीच्या तोंडावर झाल्याने राष्ट्रीय पातळीवर पक्षबांधणी करण्यास अवधी मिळाला नसल्याने निदान आता तरी अबे यांना त्यांचे कडवे आव्हान असणार नाही.

साडेबारा कोटी लोकसंख्येच्या जपानमध्ये आपल्यासारखी महिनाभर निवडणूक प्रचारमोहीम व मतदानाच्या फेऱ्या होत नाहीत. बावीस ऑक्‍टोबरच्या निवडणुकीची प्रचारमोहीम दहा ऑक्‍टोबरला सुरू होऊन, ती बारा दिवस चालेल. 2009 ते 2012 दरम्यान सत्तेवर असलेल्या डेमोक्रॅटिक पार्टीला पक्षांतर, बंडखोरी व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा फटका बसला होता. त्यामुळेच या पक्षाने आपल्या सदस्यांना युरिको कोईके यांच्या पक्षातर्फे निवडणूक लढविण्याची मुभा दिली आहे. स्वतःही रिंगणात उतरणार नाही, असे कोईके म्हणाल्या आहेत. तसे झाले तर प्रचारमोहीम रंगणार नाही आणि अबे यांचा विजय सुकर होईल.

जपान ही अमेरिकेखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होती. चीनने ते स्थान घेतले असून 28 सदस्यांच्या युरोपीय संघानंतर जपानचा क्रम लागतो. 2008 मधील आर्थिक मंदीपासूनच जपानचे स्थान ढळले आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ थांबली आहे. सरकारवर कर्जाचा डोंगर वाढून तो "जीडीपी'च्या 250 टक्के झाला आहे. जपानमध्ये कामकरी वयाच्या लोकसंख्येत घट होऊन वृद्धांची वाढली आहे. जन्मदरही घटला आहे. पेन्शनचे ओझे असह्य झाले आहे. अबे यांनी गेल्या पाच वर्षांत सरकारी खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला. 275 अब्ज डॉलरनंतर आता निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी 18 अब्ज डॉलरची नवी योजना आणली आहे. बेरोजगारी तीन टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी राखली असली, तरी चलनवाढीचा दर दोन टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी राखण्याचे लक्ष्य "बॅंक ऑफ जपान' या मध्यवर्ती बॅंकेने दिले आहे.

मुदतपूर्व निवडणुकीसाठी अबे यांनी उत्तर कोरियाकडून निर्माण झालेल्या धोक्‍याचे कारण दिले आहे. उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जॉंग उन हा अमेरिकेसह जपान व दक्षिण कोरियाला अण्वस्त्रहल्ल्याच्या धमक्‍या देत आहे. जपानच्या आकाशातून उत्तर कोरियाची क्षेपणास्त्रे जात असल्याने अबे व जपानी जनता अस्वस्थ आहे. या धोक्‍याचा मुकाबला करण्यासाठी संरक्षण व्यवस्था बिकट करण्याबरोबरच उत्तर कोरियाचा लगाम हाती असलेल्या चीनला साकडे घालण्यासाठी अबे नुकतेच बीजिंगला जाऊन आले. ईशान्य आशियातील राजकीय स्थैर्यासाठी चीन, जपान व दक्षिण कोरिया यांचे सहकार्य आवश्‍यक आहे, हे त्यांनी शी जिनपिंग यांना पटविण्याचा प्रयत्न केला. दक्षिण चीन समुद्राच्या 90 टक्के टापूवरील चीनच्या दाव्याला समर्थपणे आव्हान देण्याची क्षमता असलेल्या अमेरिकेचे जपान आणि दक्षिण कोरियातील लष्करी तळ व तेथील अण्वस्त्रे चीनला खटकतात आणि संरक्षणासाठी जपान व दक्षिण कोरिया अमेरिकेवरच अवलंबून आहेत. दक्षिण व पूर्व चीन समुद्रातील अनेक बेटांच्या मालकीवरूनही चीनचे अनेक देशांशी वाद आहेत. अमेरिकेला या टापूतून हुसकावून लावल्याशिवाय आपले संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित होणार नाही, हे ओळखून चीनने उत्तर कोरियाला पुढे करून प्रतिस्पर्धी देशांना अस्वस्थ केले आहे. अमेरिका ही बाहेरची शक्ती-सत्ता आहे, ती दूर गेल्यावरच वाद असलेल्या देशांबरोबर समेट होईल, असे गाजर चीन दाखवित आहे. चीन - जपान व्यापार चारशे अब्ज डॉलरचा असल्याने चीनला थेट दुखावण्याचे धाडस जपान करीत नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या "अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचा धसकाही त्यांनी घेतला आहे. ट्रम्प भले उत्तर कोरियाला नामशेष करण्याची धमकी देत असले तरी प्रत्यक्षात तसे होणार नाही, हे जपान व दक्षिण कोरिया ओळखून आहेत. 1930 व 1940 च्या दशकात जपानच्या साम्राज्यवादाने चीन, कोरियन द्वीपकल्प, फिलिपिन्स, सिंगापूरमध्ये लाखोंचे शिरकाण केले होते. त्यामुळे जपानविषयी चीनमध्ये आजही तीव्र भावना आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या आगे-मागे जपानकडून झालेल्या नरसंहाराबद्दल अबे यांनी अनेकदा माफी मागितली आहे. तरीही जपानला धडा शिकविण्याचे उद्दिष्ट चीनने सोडून दिलेले नाही. उत्तर कोरियाच्या धमक्‍या, डागली जाणारी क्षेपणास्त्रे ही त्याचीच चुणूक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक प्रचारमोहिमेत अबे हे चीनचे नाव घेऊन जनतेला धोक्‍याची जाणीव करून देण्याची शक्‍यता वाटत नाही.

Web Title: vijay salunkhe writes about japan