तुमू लिखनात, पण शिकनात नाहा

स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतरही स्वतःच्या विकासासाठी आदिवासी समूह लढा देत आहे. खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा प्रकाश आदिवासींच्या पाड्यांपर्यंत पोचला आहे का, याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. आदिवासी शब्दाचा अर्थ आदि निवास करणारा. ज्या वेळी इंग्रज भारतात आले, त्या वेळी इंग्रजांच्या दृष्टीने जे त्या वेळी भारतात राहत होते ते आदिवासी. ते जंगलात राहत होते. सर्व जमिनी आदिवासींच्या होत्या. त्या इंग्रजांनी कायदा करून स्वतःच्या करून घेतल्या. त्यातून आदिवासी निराधार झाला. त्यामुळे इंग्रजांविरुद्ध लढू लागला. तंट्या भील, खाज्या नाईक, चांद भैरव आदी इंग्रजांविरुद्ध लढले. इंग्रजांनी आदिवासींच्या जीवनावर आक्रमण केले. स्वातंत्र्यलढ्यातील बरेच नेते राज्यकर्ते होण्यासाठी लढत होते; तर आदिवासींची भूमिका इंग्रजांबरोबर जमीनदार, शोषणकर्त्यांच्या विरोधात लढण्याची होती. अद्यापही हा लढा संपलेला नाही. तो देताना आमची भूमिका अशी आहे, की विकासाविषयीची सध्याची प्रचलित धारणाच बदलायला हवी. केवळ आर्थिक विकास म्हणजे विकास ही कल्पना बरोबर नाही.

आदिवासींसाठी चळवळ चालविणाऱ्यांनीदेखील नेहमीच परिवर्तनाचा व्यापक विचार केला. विविध कारणांनी गेलेल्या जमिनी परत मिळविण्यासाठी नंदुरबार भागातील अंबरसिंग महाराजांनी चळवळीला प्रारंभ केला. गेलेल्या जमिनीचा अभ्यास करून ३० जानेवारी १९७२ रोजी भूमुक्ती मेळावा घेतला. त्यानंतर एकट्या धुळे जिल्ह्यातून सुमारे दहा हजार हेक्‍टर जमिनी परत मिळाल्या. त्यातून आदिवासींची स्वावलंबनाकडे वाटचाल सुरू झाली. त्याचबरोबर अंबरसिंग महाराजांनी शिक्षणाचा पाया रचला. शाळा, वसतिगृहात मुलांना पाठविण्यास सुरवात केली. डंगरीशाळा सुरू केली. आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी महिला, पुरुषांची एकजूट व्हावी, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. समाजाने दारू, सट्टा, जुगार यांपासून दूर राहणे गरजेचे आहे, असे प्रबोधन सुरू करण्यात आले. त्यात महिलांचा सहभाग वाढवला. संघटित झाल्याने आदिवासी अन्यायाविरुद्ध लढू लागले. हे प्रश्‍न सोडवितानासुद्धा १९७२ मध्ये, अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे या सर्वोदयी नेतृत्वाने जंगलातील पडीक जमीन कसायला मिळावी, म्हणून चळवळ उभी केली. संघटन वाढत गेले. आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी १४ व १५ जानेवारी रोजी आदिवासी महासंमेलन होऊ लागले. आदिवासींचे वेगवेगळे प्रश्‍न समोर आले. झारखंडमध्ये खाणींचे, महाराष्ट्रात नर्मदा विस्थापन, आरोग्य, अन्याय व अत्याचार, शिक्षण इत्यादी प्रश्‍न आहेत. हे प्रश्‍न त्या- त्या भागात सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू झाले. वेगवेगळ्या कारणाने वेगवेगळ्या धर्मात आदिवासी विभागले गेलेत. अशा स्थितीत स्वतःचे अस्तित्व, अस्मिता जागविण्यासाठी, संस्कृती मूल्य जपण्यासाठी संस्कृती केंद्रिभूत ठेवून संघटित होण्याची गरज आहे.

सरकारदेखील आदिवासी विकासाची भाषा करत आहे; पण ती भाषा चुकीची आहे. खरे तर आदिवासींच्या विकासाचा साचा स्वतःचा आहे. सध्याचे चित्र असे आहे, की विकासाचा ढाचा इतर लोकच तयार करतात आणि त्यात आदिवासीला बसवतात. मग आदिवासी किती सुधारले, असे म्हणतात. जर त्या साच्यात आदिवासी बसला नाही तर कधी सुधारणार नाही, असे म्हणत तिरस्कार करतात. आदिवासीचा विकास म्हणजे बिरसा मुंडांच्या ‘उलगुलान’च्या घोषणेप्रमाणे (उलगुलान म्हणजे एकाच वेळी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक विकास होणे) होय. विकासासंदर्भातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने नऊ ऑगस्ट हा ‘विश्‍व आदिवासी दिन’ साजरा करण्याचे घोषित केले. त्यातही मूळनिवासींची बोलीभाषा, वेशभूषा, संस्कृती, वेगळेपण, तरलता वेगळी असते, अशी परिभाषा केली आहे. मात्र भारत सरकारचे प्रतिनिधी राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत गेले तेव्हा म्हणाले, ‘भारतात आदिवासी नाहीत’.  यावरून एकूण भूमिका लक्षात येते.

समाजाचा एकाच वेळी आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय विकास झाला पाहिजे. याप्रमाणे धोरण असावे. शाळा, महाविद्यालयात जे शिक्षण दिले जाते, ते कोणत्या मूल्यांवर आहे? शिक्षणाचा उपयोग समाजासाठी होईल, मानवासाठी, देशासाठी होईल, अशी धारणा नको का? संवेदनशील शिक्षण दिले जात असते तर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, आत्महत्या रोखता आल्या असत्या. स्वातंत्र्यानंतरही या बाबी कायम आहेत, नव्हे वाढत आहेत. अशिक्षित असलेल्या ठगीबाई या महिलेने एकदा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सांगितले, ‘तुमू लिखनात, पण शिकनात नाहा’. यातून काय ते लक्षात येते. मूल्यशिक्षण किंवा मूल्याधिष्ठित शिक्षण देत असल्याचा गाजावाजा केला जातो; पण प्रत्यक्षात ते दिले जात नाही. असे शिक्षण हवे, जे गुलामगिरीतून मुक्त करणारे, संस्कृती जपणारे असेल; पण असे होताना दिसत नाही. सुरवातीपासून आजपर्यंत आदिवासींची उपेक्षा झाली आहे. अनेक बाबी नाकारल्या गेल्यात. तरीही माणूस म्हणून त्यांना जोडून घेण्याचा आपण सारे मिळून प्रयत्न करूया.