"आम्ही कोण'मध्ये अडकलेला युरोप

युरोपीय देशांमधील घडामोडी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या ठरत आहेत त्या "ब्रेक्‍झिट‘मुळे. या पार्श्‍वभूमीवर "आम्ही कोण‘ या प्रश्‍नात अडकलेल्या युरोपीय देशांची दोलायमान स्थिती दिसून येते आहे. 

"विविधतेत एकता‘ हे बोधवाक्‍य स्वीकारलेल्या युरोपीय आर्थिक समुदायात विविध देशांमधील सांस्कृतिक भिन्नता मान्य करीत युरोपीय देशांच्या एकीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. युद्ध नकोत या भूमिकेतून एकी आकारली. युरोपीय समुदायात सहभागी झालेल्या देशांमधील नागरिकांना अन्य देशांची दारे खुली झाली. राष्ट्रवाद धरून ठेवतच "युरोपियन‘ अशी त्यांची ओळख बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न होऊ लागले. मात्र, आजही युरोपीय देशांमधील नागरिक "आम्ही कोण‘ या प्रश्‍नात अडकलेले आहेत.
आपण सर्व "युरोपियन‘ अशी भूमिका सर्व देशांनी तत्त्वत: स्वीकारली असली, तरी ती व्यवहारात आणताना बहुतेक सर्वच देशांची दमछाक झालेली दिसते. आपले राष्ट्रीयत्व जपायचे, आपल्या देशाची संस्कृती, आचार-विचार, रूढी-परंपरा जपायच्या आणि युरोपीय देशांमधील सीमा खुल्या झाल्याने आपल्या देशात आलेल्या स्थलांतरितांच्या संस्कृतीलाही सन्मानाने जवळ करायचे ही त्यांच्यासाठी तारेवरची कसरत ठरली आहे. त्यातच सांस्कृतिकदृष्ट्याही परस्परांना जवळ असणारे युरोपीय आर्थिक समुदायातील काही देश चर्चांच्या वेळी अनेक मुद्‌द्‌यांबाबत वेगवेगळी भूमिका घेत असल्याचे चित्र पुढे आले. या संदर्भात फ्रान्स, इटली आणि स्पेन यांचे उदाहरण बोलके ठरावे. बऱ्याच प्रमाणात सांस्कृतिक साधर्म्य असणारे हे देश. या तिन्ही देशांमधील भाषा व संस्कृतीची जननी लॅटिन. फ्रेंच, इटालियन आणि स्पॅनिश नागरिकांचे आचार-विचार बरेचसे सारखे. पण युरोपीय आर्थिक समुदायात सहभागी होताना आपले राष्ट्रीयत्व किती घट्ट धरून ठेवायचे आणि "युरोपियन‘ अशी ओळख किती प्रमाणात स्वीकारायची याबाबत हे देश चोखंदळ आहेत. युरोपीय आर्थिक समुदायातील चर्चांच्या दरम्यान आपल्या देशातील नागरिकांची मते व विचार लक्षात घेऊन ते वेगवेगळी भूमिका घेत असतात. युरोपीय महासंघातील देशांवर किती प्रमाणात एकता व अखंडत्व लादायचे, युरोपीय आर्थिक समुदायाच्या माध्यमातून आपले हित जपत किती उद्दिष्टे साधायची या सर्वांबाबत या तिन्ही देशांच्या भूमिका वेगळ्या आहेत. फ्रान्सने बरीच कठोर भूमिका घेऊन आपल्या राष्ट्रवादी धोरणांवर तडजोड होऊ दिलेली नाही. इटलीचा कल पूर्णपणे युरोपीय समुदायाच्या बाजूने आहे, तर स्पेनने तडजोडीची भूमिका घेत युरोपीय समुदायाशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. थोड्या फार फरकाने अन्य देशांची भूमिका अशीच आहे.
खरे तर "युरोपियन‘ अशी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरवातीपासूनच करण्यात आला होता. 1973 मध्ये कोपनहेगनमध्ये "डिक्‍लरेशन ऑन युरोपियन आयडेन्टिटी‘ प्रसिद्ध करण्यात आले. समान मूल्ये, समान आदर्श व समान उद्दिष्टे यांच्या आधारे "युरोपियन‘ आयाम मान्य करून पुढील वाटचाल करण्याचे ठरविण्यात आले. 1990 नंतर या प्रयत्नांना अधिक वेग आला. प्रत्येक देशाच्या संस्कृतीचे मानबिंदू ठरलेल्या संस्था, शिक्षण, कला, साहित्य, माध्यमे इत्यादी क्षेत्रांचा सहभाग यात होता. आजही देशोदेशींच्या नागरिकांमध्ये "युरोपियन‘ आयाम रुजण्यासाठी असे उपक्रम सतत आयोजित करण्यात येत असतात. "युरोपियन कॅपिटल्स ऑफ कल्चर‘ हा असाच एक उपक्रम. यात विविध तज्ज्ञांच्या निष्पक्ष समितीतर्फे असे एखादे शहर निवडले जाते की जे आपल्या शहरांतील सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाच्या वेळी "युरोपियन‘ आयाम असलेल्या कार्यक्रमांना प्राधान्य देतात आणि सर्व स्थानिकांना शहराच्या सर्वंकष विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घेतात. तरीही गेल्या 43 वर्षांपासून नागरिकांना "युरोपियन‘ बनवण्याचा अजेंडा अद्याप अपूर्णच राहिला आहे. शिवाय, विविध देशांमधील स्थलांतरितांना सामावून घेताना अनेक देशांनी पुन्हा राष्ट्रवादाकडे वाटचाल केली. त्यामुळे "युरोपियन‘ बनवण्याच्या मुळातच अपूर्ण राहिलेल्या प्रयत्नांना अद्याप अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यातच इस्लामधर्मीयांच्या स्थलांतराचा मुद्दा युरोपसाठी डोकेदुखीचा ठरला. दहशतवादाच्या प्रश्‍नामुळे तो अधिकच गुंतागुंतीचा झाल्याने अनेक देश आणखी ठाम राष्ट्रवादी भूमिका घेत आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर युरोपीय आर्थिक समुदायातील देश "आम्ही कोण‘ या प्रश्‍नात अडकले आहेत. ब्रिटनच्या नागरिकांनी "ब्रेक्‍झिट‘कडे कल दर्शवून त्याचे उत्तर "आम्ही ब्रिटिशच‘ असे दिले आहे. तथापि, "ब्रेक्‍झिट‘च्या बाजूने व विरोधात असलेली मतांची टक्‍केवारी पाहता ब्रिटिश नागरिकांची दोलायमान स्थितीच पुढे येते. शिवाय, "ब्रिटिशत्व‘ म्हणजे काय आणि "ब्रिटिश कोण‘ हा मुद्दा तिथे आहेच. ब्रिटिश असल्याचा अभिमान बाळगणे, व्यक्तिस्वातंत्र्य व उदारमतवाद जपणे, लोकशाही मूल्यांचा स्वीकार करणे, न्याय्यतेचा दृष्टिकोन अवलंबणे, मूलभूत नागरी कर्तव्यांची बूज राखणे आणि दैनंदिन व्यवहारांतील ब्रिटिश शिष्टाचार पाळणे असे सर्व मुद्दे ब्रिटिशत्वाच्या चर्चेत आले. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी "मोअर ऍक्‍टिव्ह, मस्क्‍युलर लिबरॅलिझम‘ असे म्हटले होते ते याच अर्थाने. म्हणजे, हे सर्व मानणारी व तशी कृती करणारी व्यक्‍ती खरी "ब्रिटिश‘ ठरेल. ब्रिटनमधील स्थलांतरित इस्लामधर्मीय यामुळे अडचणीत आले हा भाग वेगळा.

दहशतवादी हल्ल्यांना सामोरे गेलेल्या फ्रान्समध्येही स्थलांतरितांना विरोध आहे. सार्वजनिक जीवन व्यवहारांत धर्माचा काडीचाही संबंध नसणे व उदारमतवादी फ्रेंच मूल्ये जपणे अशी भूमिका घेऊन फ्रान्सने "आम्ही फ्रेंच‘ अशी निःसंदिग्ध भूमिका घेतली आहे. तरीदेखील युरोपीय महासंघातून फ्रान्स बाहेर पडलेला नाही. म्हणजे फ्रान्समध्येही याबाबत दोलायमान स्थिती असावी असे दिसते. जर्मनीही याला अपवाद ठरणार नाही असे दिसते. सीरियातील स्थलांतरितांना आश्रय देण्यावरून जर्मन नागरिकांनी नाराजी व्यक्‍त केली होतीच. अन्य देशही काही प्रमाणात दोलायमान स्थितीत आहेत.
थोडक्‍यात, "युरोपियन‘ही राहायचे आणि त्याच वेळी आपले "राष्ट्रीयत्व‘ कसे जपायचे या संभ्रमात युरोपीय देश आहेत. "आम्ही कोण‘ या प्रश्‍नात ते अडकलेले आहेत. युरोपीय देशांमधील सद्यस्थिती पाहता भविष्यात हा प्रश्‍न अधिक गंभीर ठरण्याची शक्‍यता आहे. हे देश "ब्रेक्‍झिट‘च्या मार्गाने जातील काय, हा प्रश्‍न मात्र सध्या अनुत्तरित आहे.