'मंगल' कोणाचे? (मर्म)

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे कट्टर समर्थक सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची भाजपच्या राजकारणात ओळख आहे. त्यांच्याशी संबंधित ‘लोकमंगल ऍग्रो कंपनी‘ने चार हजार 751 सभासदांकडून गोळा केलेल्या 74 कोटी रुपयांवर ‘सेबी‘ने आक्षेप घेत ही रक्कम शेतकऱ्यांना सव्याज परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘सेबी‘ने केलेली ही कारवाई शेतकऱ्यांना न्याय देणारी आहे; परंतु गुंतवणूकदारांना गृहीत धरण्याची आणि कंपनी कायद्यातील नियम धाब्यावर बसविण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे कशी बोकाळली आहे, याचेही विदारक दर्शन या निमित्ताने पुन्हा घडले. ‘सेबी‘सारख्या नियामक संस्थांचा अंकुश नसेल तर काय अनर्थ घडू शकतात, याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. आधीच राज्य सरकारमधील जयकुमार रावल, संभाजी पाटील निलंगेकर हे मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असताना, या निमित्ताने आता सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याही नावाची भर त्यामध्ये पडली आहे. त्यांचे पंख कापण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या निमित्ताने आयतीच संधी मिळाल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात सुभाष देशमुखांचा समावेश झाला नव्हता. सुभाष देशमुखांना डावलून मुंडे गटाचे विजयकुमार देशमुख यांच्याकडे राज्यमंत्रिपद व सोलापूरचे पालकमंत्रिपद सोपविण्यात आले होते. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुभाष देशमुखांच्या नावाचा आग्रह कायम ठेवल्याने त्यांचा समावेश झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. देशमुखांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्यापूर्वीच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नावे ‘ईको बॅंके‘तून घेतलेल्या कर्जाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. हा मुद्दा स्थानिक पातळीवरच चर्चीला गेल्याने याचे प्रभावी परिणाम दिसले नाहीत. खासगी साखर कारखानदारी, सहकारी बॅंका, पतसंस्था, दूध उत्पादन, शेती उत्पादनात लोकमंगल उद्योग समूहाने सोलापूर, उस्मानाबादसह शेजारच्या जिल्ह्यांत आपले जाळे विस्तारले आहे. या उद्योग समूहाच्या माध्यमातून देशमुखांनी सोलापूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यांत आपली राजकीय ताकद निर्माण केली आहे. लोकमंगल उद्योग समूहाच्या निमित्ताने राजकारणात वेगळी प्रतिमा निर्माण केलेल्या सहकारमंत्री देशमुख यांच्यापुढील अडचणीत ‘सेबी‘च्या कारवाईमुळे नवीन संकट ओढवले आहे. विधिमंडळाच्या ऐन अधिवेशन काळात ‘सेबी‘ने कारवाई सुरू केली होती. परंतु विरोधकांनी या मुद्‌द्‌याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. जिल्हा उपनिबंधकांनी याबाबतचा अहवाल दिला आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या सहकार खात्याची जबाबदारी सुभाष देशमुखांकडेच आहे. देशमुखांच्या निमित्ताने भाजपला कर्तृत्वान मंत्री मिळाल्याचे सांगितले जाते; पण या घटनेमुळे ती प्रतिमा झाकोळली गेली आहे.