मराठीच अनिवार्य का?

डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
शनिवार, 27 मे 2017

किमान एका तरी भाषेत सक्षम असणे हा अधिक भाषांमधील क्षमता वाढविण्याचा उपाय असतो. हा उपाय बौद्धिक-शैक्षणिक-वैचारिक उन्नतीचा पायाच समजला जातो. अशी "किमान एक तरी भाषा' ही मात्र मातृभाषाच असते.

चिकित्सक पद्धतीने विचार, चिकित्सा ही केवळ ज्याची ज्या भाषेची जाण समृद्ध असेल त्याच भाषेत शक्‍य असते. ही जाण ज्याची त्याची मातृभाषाच अधिक समृद्ध करत असते. हे जगभरातच संशोधकांनी सिद्ध झालेले सत्य आहे.

एखाद्या व्यक्ती वा समाजामध्ये न्यूनगंड निर्माण करून त्याला अभिव्यक्त होण्यापासून थांबवायचे असेल, तर त्याला प्रत्यक्षात तुरुंगात टाकण्याची गरज नसते. त्या व्यक्तीच्या वा समाजाच्या स्वभाषेशी सोडून अन्य भाषेशी त्याची नाळ जोडली, की त्या व्यक्तीच्या वा समाजाच्या अभिव्यक्तीवर, कल्पनाशक्तीवर, विचार करण्यावर आपोआपच नियंत्रण प्रस्थापित केले जाते. त्याला त्याच्या स्वभाषिक मुळांपासून तोडणे ही परभाषिक साम्राज्यवादाच्या स्थापनेची सुरवातच असते. मग तो साम्राज्यवाद स्वकीयांचा असो वा परकीयांचा.

मात्र परकीयांच्या व स्वकीयांच्याही सांस्कृतिक वर्चस्ववादी मानसिकतेतून मनाने मुक्त होण्यापेक्षा स्वकीयांवर राज्य करण्याची आपली धोरणे ही वसाहतिक मानसिकतेने ग्रस्त राखणेच राजकीयदृष्ट्या आपल्या राज्यकर्त्यांनादेखील सोईचे वाटते. स्वभाषांमधून रोजगारांच्या व विकासाच्या संधी निर्माण करून देमारी राजकीय इच्छाशक्तीच खाद्या डॉ. राम मनोहर लोहियांसारख्या राजकीय नेत्याचा अपवाद सोडला तर आपल्या राज्यकर्त्यांजवळ नव्हती. परिणामतः मातृभाषेतून शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने दिला असला तरी प्रत्यक्षात व्यवस्थेने तो हिरावूनच घेतला गेला आहे.

युनेस्कोने 1954 पासून सततच मातृभाषेतून शिक्षणाचाच आग्रह धरलेला आहे. कारण भाषिकदृष्ट्या सक्षम व समर्थ अशी व्यक्ती ही मातृभाषाच निर्माण करत असते. त्या व्यक्तीला भाषिक व सांस्कृतिक वारसा असतो, ते त्यांचे सर्वांचे वैयक्तिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण असते जे व्यक्तीला त्याच्या कुटुंब, समुदाय आणि संचिताशी जोडून त्याला समृद्ध करत जाते, त्यामुळे पुढचे शालेय व माध्यमिक शिक्षण त्यांना देताना ते अन्य कोणत्याही भाषेचे व भाषेतून दिले गेले तरी ते देण्याचे धोरण जर मातृभाषाधारित व मातृभाषा केंद्री नसेल तर व्यक्तिमत्त्व विकासाला ते बाधकच ठरते.
मात्र आपले भाषिक नियोजन आणि भाषा शिक्षणाची धोरणे ही निव्वळ अशास्त्रीय व केवळ नफोत्तेजक बाजारावर अवलंबून असणारे राजकारण व सत्ताकारण टिकवून धरण्याच्या पायावर उभी असतात आणि सत्तेपुढे शहाणपण चालत नसते.

मात्र कन्नड नंतर आता मल्याळम आणि पाठोपाठ बंगाली या भाषिक राज्यातील सत्तेला स्वतःलाच हे शास्त्रीय सत्य विलंबाने का होईना, पण स्वीकारण्याची व राजकीय का होईना पण शहाणपण दाखविण्याची गरज निर्माण झाल्याची विद्यमान स्थिती ही मराठीसारख्या सर्वच भारती. भाषांच्या जतन-संवर्धनासाठी पोषक आहे.
जगातली सारीच संशोधने मातृभाषा हेच शिक्षणाचे सर्वोत्तम माध्यम हेच सांगत असल्याने इंग्रजीसारख्या एखाद्या विशिष्ट भाषेचे विकासाची भाषा, ज्ञानाची भाषा, रोजगाराची भाषा म्हणून बदलत्या जागतिक अर्थकारणाने निर्माण केलेले स्थान हे भ्रामक आहे, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.

भारतीय भाषांचा प्रश्‍न, त्यांच्या जतन, संवर्धनाचा, त्या सर्व स्तरांवरील माध्यम भाषा न केल्या जाण्याचता, त्या रोजगाराच्या संधीच्या, विकासाच्या संधीच्या भाषा न केल्या जाण्याचा प्रश्‍न हा भाषिक प्रश्‍न नसून, तो गेल्या तीन-चार दशकातील सुस्थापित तथाकथित जागतिकीकरणाच्या अर्थव्यवस्थेशी व या अर्थकारणाने नियंत्रित केलेल्या राजकारणाशी संबंधित आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक स्वरूपाचा प्रश्‍न आहे.
त्यामुळे आता "आधी कोंबडी की आधी अंडे' असा वाद घालण्यापेक्षा मल्याळम आणि बंगालीने कन्नडपाठोपाठ जी पावले टाकली, तसे प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणात मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचे पाऊल मराठीनेही ठामपणे उचलण्याची गरज आहे. प्रश्‍न आहे तो विद्यमान राज्यकर्त्यांची तरी तशी राजकीय इच्छाशक्ती आहे काय याचाच.

(लेखक - अध्यक्ष, अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ)