अर्थसंकल्पातून अपेक्षापूर्ती होणार?

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 30 जानेवारी 2017

नोटाबंदीच्या निर्णयाची अपरिहार्य परिणती विकासदर घसरण्यात झाली आहे. विशेषतः लघू व मध्यम उद्योग, तसेच बांधकाम, रिटेल क्षेत्राला या निर्णयाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात कोणती पावले उचलणार याविषयी उत्सुकता आहे.

पुढच्या दोन दिवसांत देशाचा अर्थसंकल्प (2017-18) सादर होईल. यावेळच्या अर्थसंकल्पाबाबत मोठी उत्सुकता आहे. नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर तो सादर होणार आहे हे प्रमुख कारण आहेच, पण आणखीही काही पैलू त्यास असतील. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेची (2012-2017) समाप्ती या वर्षात होत आहे. वर्तमान राजवटीने नियोजन मंडळ बरखास्त केल्यानंतर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे बारा वाजल्यातच जमा होते. परंतु, औपचारिकदृष्ट्या आता त्यावर अखेरचा पडदा पडेल. यातूनच, अर्थसंकल्पात योजनांतर्गत आणि योजनाबाह्य खर्च या दोन श्रेणी पूर्वी असायच्या, त्यांचाही लोप होणार आहे. याच्या जोडीला अर्थसंकल्प सादरीकरणाचा दिवस बदलण्यात आला आहे आणि एक एप्रिलपासून अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार खर्चास प्रारंभ करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याखेरीज या वर्षीच्या जुलै महिन्यातच "जीएसटी' म्हणजेच वस्तू व सेवाकर प्रणाली देशभरात लागू करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे आणि त्याचे प्रतिबिंबही अर्थसंकल्पात अपरिहार्यपणे दिसणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच या करप्रणालीसाठी जे कर-दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत, त्याची प्रस्तावना अर्थसंकल्पात केली जाणे अटळ आहे. याचा अर्थ ज्या सेवांच्या कराचे दर वर्तमानात कमी असतील, परंतु नव्या प्रणालीत वाढणे अपेक्षित आहे (उदा. हवाई प्रवास आणि निगडित पर्यटन क्षेत्र), ते वाढविले जाणार काय, असा प्रश्‍न आहे. सर्वसामान्यांची अपेक्षा म्हणजे प्राप्तिकर माफीची मर्यादा वाढविणार काय ? मंडळी एक फेब्रुवारीपर्यंत प्रतीक्षा करा !

नोटाबंदीचा निर्णय 8 नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाकडे केवळ नोटाबंदी एवढ्या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. जुन्या नोटा बदलणे, नव्या नोटांचा अपुरा पुरवठा, त्यासाठी लोकांना रांगा लावण्याचे कष्ट, हालअपेष्टा हा केवळ तात्कालिक दृष्य परिणाम होता. या निर्णयाच्या परिणामांची व्याप्ती एवढ्यापुरती मर्यादित नव्हती, ती सर्वदूर होती. म्हणूनच सरकारने कितीही आव आणलेला असला तरी विकासदर घसरण्यात त्याची अपरिहार्य परिणिती झाली आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने केवळ अर्धा टक्का घसरणीचा अंदाज व्यक्त केलेला असला, तरी अर्थसंकल्प सादर होणे आणि तो लागू होईपर्यंत म्हणजेच एक एप्रिलपर्यंत ही टक्केवारी एक टक्‍क्‍याहून अधिक होईल अशी साधार शंका व्यक्त केली जात आहे. सर्वसामान्य भाषेत एक टक्का म्हणजे दीड लाख कोटींचे नुकसान असा होतो. तरीही आकड्यांच्या खेळातून अर्थव्यवस्था किती सबळ आहे हे दाखविण्याचा अट्टहास सुरू आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय मागे घेण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. परंतु, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अपेक्षित प्रतिबंधात्मक उपाय सरकारने किती केले आणि त्यामुळे काही सुधारणा झाली काय हे अर्थसंकल्पावरून लक्षात येणार आहे. नोटाबंदीचा निर्णय चूक नव्हता, असे धक्के मधूनमधून आवश्‍यक असतात, असा युक्तिवाद केला जातो. तो मान्य करूनही या निर्णयामुळे खरोखर उद्दिष्टप्राप्ती झाली काय, याचा खुलासा अर्थसंकल्पात होऊ शकला नाही, तर त्याचा सरळ अर्थ हा निर्णय चुकला असा काढावा लागेल. काळा पैसा, दहशतवाद आणि बनावट नोटा या तीन उद्दिष्टांचा पंतप्रधानांनी प्रामुख्याने यासंदर्भात उल्लेख केला होता. या तिन्ही मुद्यांवर सरकार गप्प आहे. अपेक्षेपेक्षा अधिक जुन्या नोटा बॅंकांमध्ये जमा झाल्या, दहशतवाद्यांकडेही नव्या नोटा सापडल्या आणि दोन हजारांच्या सुमारे 75 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा सापडल्या यावरून पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या तीन उद्दिष्टांबाबत उत्तर मिळते. यानंतर सरकारने प्रथम "कॅशलेस'- रोकडविरहित आर्थिक व्यवहारांचा पुरस्कार सुरू केला. त्यातल्या अडचणी लक्षात येऊ लागताच "लेसकॅश'चा म्हणजे "अल्परोकड' आधारित संकल्पनेची जाहिरातबाजी सुरू करण्यात आली. लोकांना सक्तीने कार्डाद्वारे व्यवहार करण्यासाठी नोटा कमी छापण्याचा घाट घातला गेला. यातून कार्डाद्वारे होणाऱ्या व्यवहारामुळे लोकांना जो "ट्रॅन्झॅक्‍शन कॉस्ट'चा अतिरिक्त भुर्दंड पडतो, तो कमी करण्यासाठी सरकारची धावाधाव सुरू झाली. अद्याप त्यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा आव आणणाऱ्या सरकारने कार्ड कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्याचे काम केले आहे. "तुमचा मोबाईल हीच तुमची बॅंक' अशी जाहिरात करून सरकार सामान्यांनाही स्मार्ट मोबाईल घेण्यास भाग पाडत आहे. अर्थसंकल्पात या फोननिर्मात्या कंपन्यांना, त्याचप्रमाणे कार्ड कंपन्यांनाही सवलती अपेक्षित आहेत.

नोटाबंदीचा मोठा फटका बसलेले क्षेत्र म्हणजे अतिलघु, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र आहे. त्याचप्रमाणे किरकोळ आणि अनौपचारिक क्षेत्रालाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे. परिणामी त्या क्षेत्रांच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपाययोजना अपेक्षित आहे. "क्रिसिल' या पतमापन संस्थेने आगामी अर्थसंकल्पात सरकारने सर्वाधिक भर नोकऱ्या व रोजगारनिर्मितीवर द्यावा असे सुचविले आहे. नोटाबंदीमुळे ग्राहकांच्या विश्‍वासाला गंभीर तडा गेला आहे. जी अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने ग्राहकांचा विश्‍वास, मागणी यावर बहुतांशाने आधारित आहे, त्या अर्थव्यवस्थेची गती मागणीअभावी मंदावणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळेच सरकारला मागणीला चालना कशी देता येईल याचा विचार करतानाच नोकऱ्या आणि रोजगार निर्मिती करून सामान्य माणसात विश्‍वास निर्माण करावा लागेल.

रोजगारनिर्मितीसाठी उद्योग-व्यवसायांनाही आधार द्यावा लागणार आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काही बड्या कंपन्यांनी नोकरकपात केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. काही उद्योगांनी नोकरकपातीऐवजी वेतनकपातीचा गनिमी कावा खेळण्यास सुरवात केली. हे प्रश्‍न आहेत आणि त्याचे समाधानकारक उत्तर सरकारने अद्याप दिलेले नाही. या मंदगतीच्या पार्श्‍वभूमीवरच उत्पादक क्षेत्र (मॅन्युफॅक्‍चरिंग), औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र, रस्तेबांधणी, बांधकाम उद्योग, त्याच्याशी निगडित सिमेंट व पोलादासारखे उद्योग या सर्वांचे डोळे या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहेत. कारण संकट एवढे मोठे आहे, की मदत न मिळाल्यास बुडणे अटळ आहे. उपलब्ध माहितीनुसार गृहबांधणी क्षेत्र एवढे खालावलेले आहे, की आधीच्या गुंतवणुकीची पूर्तता होणार नाही तोपर्यंत नवे प्रकल्प हाती घेण्यास कोणी तयार नाहीत.

रस्तेबांधणीबाबत घोषणा होत असल्या, तरी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची उद्दिष्टपूर्ती मंद आहे. सुमारे 48 हजार 812 किलोमीटर रस्त्यांपैकी आतापर्यंत 32 हजार 668 किलोमीटर रस्ते पूर्ण झाले. पंधरा हजार गावांपैकी 6337 गावांपर्यंतच रस्ते पोचलेले आहेत. रस्तेबांधणी आणि गृहबांधणी किंवा बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्‍यक असा सिमेंट उद्योग सध्या मागणीअभावी संकटात आहे आणि या उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी सरकारला तातडीच्या उपाययोजनांसाठी गळ घातली आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. हे आव्हान पेलण्याची ताकद सरकारमध्ये कितपत आहे याची प्रचिती अर्थसंकल्पातून येणार आहे.

Web Title: will budget be upto the expectations