नेतृत्वविकासाच्या दिशेने...

तेजस गुजराथी
बुधवार, 14 डिसेंबर 2016

महाविद्यालये व विद्यापीठातील निवडणूक म्हणजे खऱ्या अर्थाने "लोकशाहीची प्रयोगशाळा.' नव्या विद्यापीठ कायद्यामुळे पुन्हा या निवडणुका सुरू होत आहेत. त्या शांततेत व यशस्वीरीत्या कशा पार पडतील हे पाहिले पाहिजे.

महाविद्यालये व विद्यापीठातील निवडणूक म्हणजे खऱ्या अर्थाने "लोकशाहीची प्रयोगशाळा.' नव्या विद्यापीठ कायद्यामुळे पुन्हा या निवडणुका सुरू होत आहेत. त्या शांततेत व यशस्वीरीत्या कशा पार पडतील हे पाहिले पाहिजे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याला विधानसभेत व विधान परिषदेत मंजुरी मिळाल्याने प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला नवीन विद्यापीठ कायदा आता अस्तित्वात आला आहे. पुढील वर्षीपासून विद्यार्थी प्रतिनिधी मंडळाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने होणार आहे, याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. हा कायदा विद्यार्थिकेंद्री असल्याने तो स्वागतार्ह आहे. विद्यापीठाच्या निर्णयांत विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढणार असल्यामुळे पुढील काळात विद्यापीठे विद्यार्थिकेंद्रित होतील.

जीएसच्या निवडणुकांमुळे महाविद्यालयात होणाऱ्या हाणामाऱ्या आणि त्यामुळे दूषित होणारे वातावरण लक्षात घेऊन 1994 पासून या निवडणुका बंद झाल्या. वास्तविक विद्यापीठातील निवडणूक म्हणजे खऱ्या अर्थाने "लोकशाहीची प्रयोगशाळा.' या निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांना नेतृत्वासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होते. यातूनच पुढे राजकारणात सक्रिय होण्यास त्यांना संधी उपलब्ध होऊ शकते. याचाच विचार करून आणि विविध थरांतून मागणी झाल्याने तिचा विचार करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने माजी निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांची समिती नेमली. या लिंगडोह समितीने विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुका संसदीय पद्धतीने घेण्याची शिफारस करून लोकशाहीमूल्य विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. विद्यापीठ कायद्यामुळे राज्यात ते साध्य होणार आहे. विद्यापीठ प्रतिनिधी हा विद्यार्थी-शिक्षक आणि व्यवस्थापन यांच्यातील दुवा असतो. निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांना हक्काने आपले प्रश्न मांडता येतील, विद्यार्थ्यांना लोकशाही मूल्यांची ओळख होईल.

1970-90 च्या दशकात निवडणुकांचा माहोल खूप वेगळा होता. पोस्टरयुद्ध रंगत असे. वादही होत. घोषवाक्‍य, कविता, चारोळ्या यांचा वापर करून प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर टीका केली जाई. निवडणुकांमधून राजकारणात अनेक नेते मोठे झालेत. राज्यात विद्यापीठाच्या निवडणुका पुन्हा सुरू करून शासनाने नेतृत्वविकासाची दारे खुली करून दिली आहेत. आता खरी गरज आहे ती सगळ्या राजकीय पक्षांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्याची; परंतु प्रमाणापेक्षा जास्त राजकीय बळाचा वापर करू नये. वैयक्तिक राजकारण करण्यापेक्षा विद्यापीठाच्या हिताचा आणि तरुण पिढी घडविण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलावे तेव्हाच खऱ्या अर्थाने याचा सदुपयोग होईल.

राज्यात विद्यापीठांच्या निवडणुका होत असताना नियमांचे पालन होणे अतिशय आवश्‍यक आहे. अनुचित प्रकारांना वाव देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली पाहिजे. निवडणूक प्रक्रिया पार पडत असताना इतर विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. प्राध्यापकांच्या हातात काही अधिकार दिले पाहिजेत; तसेच गुणवंत विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातील राजकारणात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आपल्यासारख्या विकसनशील आणि लोकशाही देशात उच्च शिक्षण संस्थांनी सामाजिक उद्दिष्टांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जर वयाच्या 18 व्या वर्षी आपण मतदान करू शकतो, तर नागरी आणि राजकीय जबाबदारी आपण पेलवू शकत नाही का? समकालीन राजकीय नेते सलमान खुर्शीद, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, अरुण जेटली, दिग्विजयसिंह, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, लालूसाद यादव, सशीलकुमार मोदी, अश्विनी चैबे, नरेंद्र सिंग, रविशंकर प्रसाद या नेत्यांनी राजकाणारचे मूलभूत धडे महाविद्यालयातच घेतले; तसेच नितीन गडकरी, गुरुदास कामत, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांनी राजकारणातील सुरवात विद्यार्थी नेते म्हणूनच केली होती.

"यिन' चा पुढाकार....
तरुणाईला एका व्यापक मंचावर आणून त्यांच्यातील नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी सकाळ माध्यम समूहाने हाती घेतलेली "यिन' ही युवा चळवळ आता मूळ धरू लागली आहे. या चळवळीच्या माध्यमातून महाविद्यालयात निवडणुकांचे वातावरण रुजवत त्यांच्यात सामाजिक आणि राजकीय नेतृत्वाविषयीची आवड निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो. त्याचाच एक भाग म्हणून नेतृत्वविकास प्रकल्पांतर्गत "यिन' प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणुका घेण्याचे ठरले. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील हजारो महाविद्यालयांनी यात सहभाग नोंदविला. या निवडणुकीत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे मतदान करत लोकशाहीची मुळे बळकट केली. राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये "यिन' प्रतिनिधी निवडीसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. तरुणाईमध्ये याची जोरदार चर्चा रंगली होती. "यिन' निवडणुकीतील उमेदवारांना मतदान करण्याकरिता विद्यार्थ्यांनी लांबच लांब रांगा लावल्या. पारदर्शक निवडणुका कशा होतील यावर जास्त भर दिला गेला. "यिन'च्या या उपक्रमामुळे पुन्हा सुरू होत असलेल्या विद्यार्थी निवडणुकांसाठी उत्तम वातावरणनिर्मिती झाली आहे.
(शब्दांकन ः बाळू राठोड)

संपादकिय

कमालीच्या वेगवान आणि स्पर्धात्मक अशा तंत्रज्ञानाधारित उद्योग क्षेत्रात सातत्याने...

10.45 AM

उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर जिल्हा रुग्णालयात साठपेक्षा जास्त छोट्या लेकरांना ऑक्‍...

10.39 AM

अलीकडेच पुण्यात एका अद्‌भुत कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. पुण्याच्या पोलिस आयुक्त...

10.39 AM