गणित औषधांच्या दरांचं! (डॉ. आत्माराम पवार)

केंद्र सरकारनं काही आजारांवरच्या औषधांच्या दरात कपात केली असून, सरकारच्या या नियमनाच्या पद्धतीमुळं देशातल्या रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. जीवन देणाऱ्या या औषधांचे दर ठरतात तरी कसे? सरकारला या दरांचं नियमन करणं का भाग पडतं, देशातल्या आणि परदेशातल्या कंपन्या दर कमी-जास्त कसे करतात, औषधांच्या दराच्या या गणिताचा वेध...

अन्न, वस्त्र, निवारा व औषध या आजच्या चार मूलभूत गरजा आहेत. यामधला सर्वांत कमी वेळा लागणारा घटक म्हणजे औषध. औषधांचं उत्पादन व विक्री अधिक नियमबद्ध व नियंत्रित आहे. औषध उत्पादन कारखान्यातल्या सुविधा उच्च प्रतीच्या असाव्यात यासाठी सरकारनं ‘औषध व सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४०’ मध्ये आमूलाग्र सुधारणा करीत सूची ‘एम’ अंतर्गत गुड मॅन्युफॅक्‍चरिंग प्रॅक्‍टिसचे तत्त्व अवलंबलं आहे. औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘नॅशनल  फार्मास्युटिकल प्राइजिंग ॲथोरिटी’ (एनपीपीए) या स्वतंत्र यंत्रणेची स्थापना केली आहे. याच कारणास्तव उत्तम प्रतीची औषधं सर्वांत स्वस्त मिळण्याचं ठिकाण भारतच आहे हे मान्य करायला हवं. आज अनेक अन्नपदार्थ गलिच्छ वस्तीमध्ये तयार होतात व ते रस्त्याच्या कडेला उभे राहून धुळीचा व जंतूंचा आस्वाद घेत अनेक जण बिनधास्त खातात. यामुळं आजारी पडल्यावर मात्र अनेकजण स्वस्त व मस्त औषधांची अपेक्षा करतात. हे पदार्थ खाताना म्हणूनच आपण विचार केलाच पाहिजे. आपल्या देशानं देशांतर्गत औषधांची गरज जवळपास १०० टक्के पूर्ण करीत विकसित देशांतही आपला औषध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. अमेरिकेपेक्षा एकशतांश पट कमी दरामध्ये भारतात औषधं उपलब्ध आहेत. ‘आइमाटिनीब’ हे कर्करोगावरचं औषध आणि क्षयरोगावरचं ‘लिनेझोलिड’ हे औषध अमेरिकेमध्ये जवळपास ९ हजार डॉलरला मिळतात, तर तीच औषधं भारतात अनुक्रमे ६५ व ३० डॉलर एवढ्या स्वस्त किमतींमध्ये उपलब्ध आहेत. औषधविषयक अतिकडक निकष असलेल्या अमेरिकेला भारतातून दर वर्षी अठराशे मिलियन डॉलरपेक्षा जास्त किमतीची औषधं निर्यात होतात. या गोष्टीचा आपल्याला अभिमान वाटायला हवा. जगातल्या १३० पेक्षा जास्त देशांत युनिसेफद्वारे वितरित केल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी ५० टक्के औषधं व इंटरनॅशनल डिस्पेन्सरी असोसिएशनद्वारे वितरित केल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी ७५ टक्के औषधे भारतातून पुरवली जातात. एड्‌स या भयंकर आजारासाठीची ८० टक्के औषधे पुरवण्याची भारताची क्षमता आहे.

देशातल्या प्रत्येकास औषधोपचार घेता यावा या हेतूनं ‘एनपीपीए’ ही शिखर परिषद औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवते. औषधी घटकाचं रूपांतर टॅब्लेट, कॅप्सूल, पातळ औषध अशा अनेक फॉर्ममध्ये केलं जातं. यासाठी उपयुक्त कच्चा माल (औषधी घटक व सहायक घटक), यंत्रसामग्री, कामगार, मार्केटिंग याच्यासाठी खर्च करावा लागतो. त्यासाठी खालील समीकरण वापरले जाते.

RP = (mc + cc + pm + pc) x 1 x MAPE  / 100+ ED

RP म्हणजे औषधांची किरकोळ किंमत, mc म्हणजे कच्च्या मालाची किंमत, cc म्हणजे डोसेज फॉर्म बनवण्यासाठी लागणारी कन्व्हर्जन कॉस्ट, pm म्हणजे पॅकेजिंग कॉस्ट, pc म्हणजे पॅकेज तयार करण्यासाठीचा खर्च, MAPE म्हणजे मार्केटिंगसाठी लागणारा खर्च व ED म्हणजे एक्‍साइज ड्युटी. अशा प्रकारे उत्पादनखर्च व त्यावर फायद्याची रक्कम एकत्रित करून मॅक्‍झिमम रिटेल किंमत ठरते.

स्वस्त औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते. या हेतूनं सरकार अत्यावश्‍यक औषधांची यादी (इसेन्शियल ड्रग लिस्ट)  प्रसिद्ध करते व त्याअंतर्गत औषधांच्या किमतींवर थेट नियंत्रण ठेवते. १९९६ मध्ये अशा ७४ औषधांच्या किमती नियंत्रणाखाली आणल्या होत्या. आवश्‍यक यादीतील औषधांची संख्या वाढावी, नवीन आजारांवरील व नवीन औषधांचा या यादीमध्ये समावेश करण्यासाठी २०१३ मध्ये या यादीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या गेल्या. २७ विविध रोगांवरील ३४८ औषधी घटकांची ६५० पेक्षा जास्त औषधं नियंत्रण कायद्यांतर्गत आणली गेली. १६ मे २०१३ रोजी लागू केलेल्या खास कायद्यामुळं थेट २७० औषधांच्या किमती २० टक्के, तर एड्‌सवरील औषधांच्या किमती ७० टक्के व कॅन्सरवरील काही औषधं चक्क ८० टक्के स्वस्त झाली.
डीपीसीओ (ड्रग प्राइज कंट्रोल ऑर्डर) २०१३ नुसार औषधांच्या किमती ठरवण्यासाठी एखाद्या औषधी घटकाच्या विविध ब्रॅंड नावांनी विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किमतीची सरासरी काढली जाते. एखाद्या औषधी घटकाच्या व समान स्ट्रेंथ असलेल्या अनेक ब्रॅंडपैकी ज्या ब्रॅंडचा बाजारातील हिस्सा एक टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त आहे असे ब्रॅंड किंमत ठरवण्यासाठी गृहित धरले जातात. सरासरी किमतीस ‘सिलिंग प्राइज’ असं गृहित धरलं जातं. यामध्ये १६ टक्के नफा व स्थानिक कर मिळवून ग्राहकास औषध मिळते. कोणत्याही औषध कंपनीस या किमतीपेक्षा जास्त दरानं औषध विक्री करता येत नाही. या किमती आर्थिक वर्ष कालावधीदरम्यान स्थिर राहतात व दर वर्षी एप्रिलमध्ये औषधांच्या किमतीचा फेरआढावा घेतला जातो. एखाद्या ब्रॅंडची किंमत सिलिंग प्राइजपेक्षा कमी असेल, तर ती त्या वर्षी वाढविता येत नाही. परंतु दर वर्षी प्रत्येक कंपनी त्यांच्या औषधांची फेरआढावा किंमत एनपीपीएसमोर मांडून त्यामध्ये वाढ करू शकते. ही वाढ १० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असेल, तर ती मान्य केली जात नाही.

औषधांच्या किमतीचा फेरआढावा घेणं हे सतत व कालबद्ध चालणारं काम ‘एनपीपीए’ करीत असते. याच आठवड्यात  ५६ औषधांच्या किमती सरासरी २५ टक्के कमी झाल्या आहेत व त्यामध्ये कर्करोग, मधुमेह, रक्तदाब व जीवरक्षक औषधांचा समावेश आहे. परंतु सलाईन इंजेक्‍शन स्वरूपातली औषधं थोडीफार महागही झाली आहेत. जेव्हा औषधी घटक, सहायक घटक किंवा पॅकेजिंग मटेरिअलची किंमत कमी होते तेव्हा औषधांच्या किमती कमी केल्या जातात. औषध कंपन्याही औषधाची किंमत वाढावी, म्हणून अर्ज करू शकतात. कच्चा माल व पॅकेजिंग कॉस्ट वाढते. पॅकेजिंग पद्धत बदलणे, उत्पादन पद्धत बदलणं, कंपनीमध्ये त्या औषधांवर अधिक संशोधन करणं, औषधांचे पेटंट घेणे अशा कारणास्तव औषधांची किंमत वाढू शकते.

असं असलं, तरी खालील प्रश्‍नांची उत्तरे पुन्हा शोधावी लागतील. त्यामुळं औषधं अधिक स्वस्त होऊ शकतात ः
१) एक टक्का बाजारमूल्य असणारी औषधे मुळातच महाग औषधे असतात. म्हणजे काही महाग ब्रॅंडेड औषधांच्या किमतीवरून सिलिंग प्राइज ठरवली जाते. सिलिंग प्राइजपेक्षा जास्त किंमत असलेले एखादं दुसरं औषध स्वस्त होतं.
२) ब्रॅंड नावारूपाला आणण्यासाठी मार्केटिंगसाठी प्रचंड प्रमाणावर खर्च केला जातो. या कारणास्तव सिलिंग प्राइज फुगण्यास मदत होते, म्हणून मार्केटिंग कॉस्ट किती असावी यावर नियम करायला हवेत.
३) सिलिंग प्राइजपेक्षा अनेक औषधे स्वस्त असतात. अशा औषधांची दर वर्षी १० टक्के दराने किंमत वाढवण्यास या तत्त्वामुळे सुवर्णसंधी मिळते. त्यामुळे स्वस्त औषध काही वर्षांनी महाग झालेली दिसू शकतात.
४) औषधांची किंमत अगदीच कमी झाली, तर काही कंपन्या त्या औषधांचं उत्पादन बंद करू शकतात किंवा नियंत्रण यादीतून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधतात. म्हणूनच आज ५०० मिलिग्रॅम पॅरासेटामॉलपेक्षा ६५० मिलिग्रॅम किंवा ॲडव्हान्स्ड फॉर्म्युला म्हणून तापाच्या औषधाची जाहिरात होताना दिसते.
पेटंटअंतर्गत नवीन व महाग औषधही भारतात परवडेल अशा किमतीस मिळण्याचीही काही उदाहरणे आहेत. ‘एव्हर ग्रीनिंग’ व ‘ॲफोर्डेबिलिटी’ या भारतीय पेटंट कायद्यातील तरतुदीमुळे हे शक्‍य आहे. एखाद्या पेटंटअंतर्गत औषधाचं पेटंट पुढं चालू राहण्याच्या हेतूनं जर ती  कंपनी त्याच औषधांमध्ये थोडेफार बदल करीत असेल, तर त्यास एव्हर ग्रीनिंग संबोधतात. नोव्हारटिस कंपनीचं कर्करोगावरील आयमाटीनिब औषध हे एव्हर ग्रीनिंगचं उत्तम उदाहरण आहे. ‘आयमाटीनिब’ या औषधाचा ‘आयमाटीनिब मेसालेट’ हा क्षार तयार करून त्यांचं पेटंट पुढं चालू ठेवण्यासाठी व तो भारतात उपलब्ध करण्यासाठी कंपनीनं भारतात परवानगी मागितली होती. ग्लिव्हेक या नावांनी परिचित या औषधाचा एक महिन्याचा खर्च १ लाख २० हजार एवढा होता; परंतु नवीन औषध व जुने औषध यामध्ये गुणात्मक जादा फरक नसल्यामुळं ग्लिव्हेकचं पेटंट भारताने नाकारले. आज रोजी हेच औषध भारतीय कंपन्या फक्त ८ हजारांमध्ये बनवत आहेत.

जेव्हा भारतीयांना औषधाची किंमत परवडत नाही, परंतु आजार निवारण्यासाठी असं औषध अत्यंत गरजेचं आहे. या कारणास्तवही भारतीय पेटंट कायद्यानुसार महाग औषधांना मान्यता नाकारता येते. सोराफेनिब टोसिलेट औषधी घटकाचे नेक्‍झावर ब्रॅंड नावांनं बायर कंपनीचं औषध भारतानं नाकारले. एक महिन्याचा खर्च २ लाख ८५ हजार रुपये असणारं हे औषध आज भारतात फक्त ७ हजार रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे.

परंतु अशा कायद्याची अडचण भारतात नवीन औषध मिळण्यासाठी होऊ लागली आहे. पेटंटअंतर्गत औषध भारतामध्ये मान्यता घेण्याची टाळाटाळ कंपन्या करीत आहेत. लॅपाटीनिब व डसाटीनिब या कर्करोगावरच्या औषधांची किंमत अनुक्रमे ४६ हजार व ७० हजार रुपये (दरमहा घ्यावे लागणारे प्रमाण) आहे. क्षयरोगासाठी डेलामीनिड औषधाची भारतास गरज आहे. परंतु ही औषधं भारतात विक्री करण्याचं त्या कंपनीकडून टाळलं जातं. अशा कारणास्तव काही रुग्णांची गैरसोय मात्र होते. असं असलं, तरी औषधांच्या किमती ठरवण्याची भारतीय पद्धत तुलनेनं चांगली आहे. त्यामध्ये थोड्याफार सुधारणा झाल्या, तर भारत भविष्यकाळात स्वस्त औषधांचा देश नक्कीच होईल.