जीएसटी आणि आपला खिसा (ऍड. गोविंद पटवर्धन)

वस्तू आणि सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित चार विधेयकं लोकसभेत मंजूर झाली आहेत आणि पुढच्या प्रक्रियेलाही आता वेग आला आहे. त्यामुळं एक जुलैपासून देशभरात जीएसटी लागू होईल, अशी शक्‍यता आहे. देशात आतापर्यंत लागू असलेल्या कररचनेत आमूलाग्र बदल करणाऱ्या या जीएसटीमुळं नेमकं काय साध्य होईल, सर्वसामान्यांचा खिसा हलका होईल की उलट जास्तच भार पडेल, दैनंदिन जीवनाशी संबंधित वस्तू महाग होतील की स्वस्त, करांचं सुसूत्रीकरण दीर्घकालीन दृष्टीनं फायद्याचं असेल की तोट्याचं आदी सर्व गोष्टींचा ताळेबंद.

लोकसभेनं बुधवारी (ता. २९ मार्च) वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित (जीएसटी) विधेयकाला मंजुरी दिली. या कराची अंमलबजावणी नक्की कधी सुरू होणार, यावरील उलटसुलट चर्चा आता थांबेल आणि एक जुलै २०१७पासून जीएसटी लागू होईल, अशी चिन्हं दिसत आहेत. ‘जीएसटी हे अप्रत्यक्ष करांतलं क्रांतिकारी पाऊल आहे’, ‘एकच भारतीय बाजारपेठ होणार’, ‘पूर्ण देशात एकच कर’, ‘सर्व देशात करदर सारखेच’, ‘इझ ऑफ मेकिंग बिझनेस’मधलं मोठं पाऊल...अशी वाक्‍यं वाचनात येत असली, तरी सर्वसामान्य ग्राहकाला नक्की काय मिळणार, त्याच्यावर काय परिणाम होणार, याविषयी त्याच्या मनात संभ्रम आहे. वस्तूंच्या, सेवांच्या किमती कमी होणार की वाढणार, असे प्रश्‍न त्यांना पडले आहेत. मात्र, या ठिकाणी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घायला पाहिजे, ती म्हणजे वस्तू किंवा सेवेची किंमत ही अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. तिच्यासाठी किती कर द्यावे लागतात, हा अनेक घटकांपैकी एक घटक असतो. अनेक कर कायदे जाऊन एक कायदा येणार म्हणजे किमती कमी होणार, असं सरसकट म्हणता येत नाही. त्याचं गणित समजायचं असेल, तर या कायद्याची पार्श्वभूमी आणि नवीन कायद्याची रचना समजून घेतल्यास अनेक गोष्टी समजायला सोप्या होतील.

एकशे तीस कोटी लोकसंख्या असलेला भारत हा विस्तारानं आणि विविधतेनं मोठा देश आहे. त्याचे भाग पडल्याशिवाय प्रशासन करणं अवघड आहे. प्रत्येक प्रदेशाचं वेगळं वैशिष्ट्य आहे. काही राज्यांत कारखाने जास्त आहेत, तर काही राज्यं शेतीप्रधान आहेत. काही राज्यं खाण उत्पादनावर अवलंबून आहेत, तर काही पर्यटनावर. जशा गरजा वेगळ्या, तसे करदेखील वेगळे आहेत. पुण्यातला प्रत्येक नागरिक जसा एकाच वेळी पुणेकर, महाराष्ट्रीयन आणि भारतीय नागरिक असतो, त्याचप्रमाणं सरकारी पातळीवरचं प्रशासनदेखील तीन स्तरांवर असतं. केंद्र, राज्य, आणि स्थानिक. प्रत्येक सरकारची किंवा प्रशासनाची आर्थिक गरज मुख्यत्वे नागरिकांकडून मिळणाऱ्या करांतून भागविली जाते. प्रत्येक नागरिकाकडून कर गोळा करणं केवळ अशक्‍य असल्यानं काही करांची जबाबदारी उद्योजक, व्यापारी व व्यावसायिकांवर टाकण्यात आलेली असते. असे कर अप्रत्यक्ष कर म्हणून ओळखले जातात. असे कर गरीब-श्रीमंत असा भेद करत नाहीत.

भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे केंद्र सरकार उत्पादनशुल्क (एक्‍साइज ड्युटी), सीमाशुल्क (कस्टम ड्युटी), सेवाकर लावतं, तर राज्य सरकार विक्रीकर, ऐषाराम कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर लावतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थाही त्यांचे वेगळे कर लावतात. प्रत्येक राज्याचे नियम, करदर, वसुलीची पद्धत वेगवेगळी आहे. त्यामुळं उद्योग, व्यापार करताना अनेक अडचणी येतात. राज्याराज्यांत करदर वेगवेगळे असल्यानं शेजारच्या राज्यात कर दर कमी असेल, तर तिथून वस्तू विकत घेतली जाते. अनेक वस्तूंच्या; तसंच शेतीमालाच्या वाहतुकीवर त्या त्या राज्यांच्या सरकारांची बंधनं आहेत. त्यासाठी त्या-त्या राज्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी करण्यासाठी प्रवेश-नाकी उभी करण्यात येतात. ती एक ‘अडथळ्याची शर्यत’ झाली आहे. अशा प्रवेश नाक्‍यांवर जो वेळ, श्रम आणि पैसा खर्च होतो, त्यामुळं वस्तूंची किंमत वाढते. एका सर्वेक्षणानुसार, भारतात मालवाहतुकीचा सरासरी वेळ दिवसाला अडीचशे ते तीनशे किलोमीटर आहे, तर अन्य देशांत हाच वेळ दिवसाला पाचशे किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. नियमांची पूर्तता करता करता व्यापारी वैतागून जातो. या सर्वांचा एक परिणाम म्हणजे कर न देता व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होतात. अशा व्यापाराला पुष्टी मिळते.
त्रिस्तरीय करआकारणीचा आणखी एक दोष म्हणजे खरेदीवर दिलेल्या एका कराची वजावट दुसरा कर भरताना घेता येत नाही. केंद्रानं आणि अन्य राज्यांनी वसूल केलेल्या कराची वजावट राज्यं देत नाहीत, तर राज्यानं केलेल्या कराची वजावट केंद्र देत नाही. अर्थात असा कर ‘खर्च’ म्हणून गृहीत धरला जातो आणि त्यामुळं वस्तूच्या किमतींतला करभार चक्रवाढ पद्धतीनं वाढतो. अप्रत्यक्ष करांपैकी काही कर वस्तूंवर, तर काही कर सेवांवर लावलेले आहेत. शिवाय वस्तू म्हणजे काय आणि सेवा म्हणजे काय, याबद्दलही वाद आहेत. अनेक न्यायालयीन उलटसुलट निवाडे आहेत. अनेक व्यवहारांवर केंद्र आणि राज्य दोघंही कर वसूल करतात. या सगळ्या गोष्टींचा परिपाक म्हणून वस्तू आणि सेवा महाग होतात. त्यावर उपाय म्हणजे महत्त्वाच्या सर्व अप्रत्यक्ष करांचं एकत्रीकरण करायचं आणि कराची विभागणी केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी करून घ्यायची. असं एकत्रीकरण म्हणजे आज आपण ज्याची चर्चा सतत ऐकत आणि वाचत आहोत तो जीएसटी कर. याचा परिणाम वस्तू-सेवांच्या किमतीवर कसा होईल, ते पाहणं उद्‌बोधक होईल.

खरेदीवर भरलेल्या संपूर्ण कराची वजावट : आता ज्या वस्तूच्या उत्पादनासासाठी उत्पादनशुल्क (एक्‍साइज ड्युटी) लागतं, त्या वस्तूंची विक्री करताना विक्रीकर (व्हॅट) लागतो; परंतु व्हॅट भरण्यासाठी एक्‍साइजची रक्कमही खर्चात धरावी लागते, कारण त्याचं इन्पुट टॅक्‍स क्रेडिट मिळत नाही. त्याचप्रमाणं उत्पादनास आवश्‍यक सेवांवरचा सेवाकर हादेखील खर्चाचा भाग होतो. उत्पादन करण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो, त्याच्यावर भरलेल्या व्हॅटची रक्कम एक्‍साइज भरण्यासाठी वापरता येत नाही. या सगळ्यावर तोडगा म्हणून जीएसटीची कररचनाच अशी केली आहे, की प्रत्येक व्यवहारावर- मग तो वस्तूशी संबंधित असो किंवा सेवारूपी असो- केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकार त्यावर कर आकारतील. त्यामुळं प्रत्येक खरेदीवर दोन्ही कर भरलेले असतील आणि प्रत्येक विक्रीवर दोन्ही कर भरावे लागतील. विक्रीवरचा कर भरताना खरेदीवरच्या सर्व करांची वजावट घेता येईल. त्यामुळं सध्या खरेदीवरच्या ज्या करांची वजावट मिळत नाही, ती मिळाल्यानं खर्चांत बचत होईल आणि तेवढ्यानं किंमती कमी करणं शक्‍य होईल, असं अपेक्षित आहे.

वस्तूची विक्री का सेवा हा वाद मिटेल : कामांची कंत्राटं (works contracts), वस्तू भाड्यानं देणं, संगणकप्रणाली तयार करणं, हॉटेलमधले खाद्यपदार्थ अशा अनेक व्यवहारांत त्यातल्या कोणत्या भागाला वस्तूची विक्री आणि सेवा म्हणायचं हा मोठा वादाचा विषय झाला आहे. अशा व्यवहारांत वस्तू आणि सेवा या दोन्हींचा अंश असतो. त्यामुळं अशा व्यवहारांवर दोन्ही कर लावले जाऊ लागले. हे अन्यायकारक आहे, याबद्दल दुमत नव्हतं; पण केंद्र आणि राज्य सरकारं यांनी समन्वय साधला नाही. सध्या हॉटेलमध्ये गेल्यावर मेनूप्रमाणे खाद्यपदार्थ मागवले, तर बिल आल्यावर पंधरा ते वीस टक्के कर लागला आहे, असं आपल्या लक्षात येतं. चरफडत आपण बिल देतो आणि फार तर ‘व्हॉटसॲप’वर बिल टाकून राग व्यक्त करतो. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली, की हा प्रश्न सुटेल, अशी आशा आहे. निदान करआकारणीत निश्‍चितता येईल. सर्व वस्तूंची खरेदी आणि सेवेवरचे कर याचं ‘इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट’ मिळेल, त्यामुळं खर्च कमी होऊन या वस्तू- सेवा काही प्रमाणात स्वस्त होऊ शकतात. अशा व्यवहारातील सध्या असलेलं करांचं प्रमाण कमी होईल. त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळाला पाहिजे.

परराज्यांतून खरेदीवरच्या करांची पूर्ण वजावट : जवळजवळ सर्व व्यापारी, उद्योजकांना परप्रांतातून काही तरी खरेदी करावी लागते. त्यासाठी दोन टक्के असा सवलतीचा दर आहे. या दोन टक्‍क्‍यांचं ‘इन्पुट टॅक्‍स क्रेडिट’ सध्या मिळत नाही, त्यामुळं उत्पादनखर्च वाढतो. ज्यांच्या व्यापार, उद्योगांत परराज्यांतून खरेदीचं प्रमाण जास्त आहे, त्यांना जीएसटी आल्यावर खरेदीवर भरलेल्या संपूर्ण कराची वजावट मिळणार आहे. याशिवाय सवलतीच्या दरात विक्री करण्यासाठी अनेक अटी आणि शर्तींची पूर्तता करावी लागते. सी, एफ, एच असे फॉर्म मिळवावे लागतात. ते न मिळाल्यास अधिक कराचा भुर्दंड पडतो. त्यातून व्यापाऱ्यांची सुटका होईल. त्यामुळं उत्पादन आणि व्यापाराच्या खर्चात बचत होईल. त्या प्रमाणात वस्तू, सेवा स्वस्त करणं शक्‍य आहे.

आयात वस्तूवरचे कर : परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर सध्या सीव्हीडी आणि एसएडी या नावाचे कर लावले जातात. त्याचा परतावा काही ठराविक कारणासाठी आणि परिस्थितींत मिळू शकतो; पण त्याचे नियम जरा कठीण आहेत. त्यामुळं अनेक जण तो परतावा मिळण्याचा प्रयत्नही करीत नाहीत. जीएसटीनुसार परराज्यांतून केल्या जाणाऱ्या खरेदीवर आयजीएसटी लावला जाणार आहे आणि त्याचं ‘इन्पुट क्रेडिट’ सहज मिळू शकेल. भारतातल्या अनेक उद्योगांत/व्यापारांत आयातीचं प्रमाण जास्त आहे, अशांना त्याचा फायदा मिळेल. असे अनेक फायदे आहेत. आता जीएसटीमध्ये करदर कसे ठरविणार ते बघूया.

सध्याचे करदर आणि तुलनेनं जीएसटीमधले दर : एकाच वस्तूवर प्रत्येक राज्यातला व्हॅटचा दर वेगवेगळा असू शकतो आणि ते आहेतही. समजा एखाद्या वस्तूवर महाराष्ट्रात व्हॅटचा दर पाच टक्के आणि त्याच वस्तूवर जीएसटीनुसार करदर अठरा टक्के ठरवला, तर त्या वस्तू ग्राहकास महाग मिळतील. त्याच वस्तूवर अन्य एखाद्या राज्यात पंधरा टक्के कर आकाराला जात असेल, तर त्या राज्यात किंमतीवर फार फरक पडणार नाही. जीएसटी कौन्सिलनं निश्‍चित केलेले करदर शून्य, पाच, बारा, अठरा आणि अठ्ठावीस टक्के असे आहेत. या शिवाय काही वस्तूंवर ‘नुकसानभरपाई सेस’ लावता येणार आहे. सध्या जीएसटीत समाविष्ट होणाऱ्या सर्व कायद्यांखालील एकत्रित करभार ज्या वस्तूवर जेवढा असेल, त्याच्या जवळचा करदर वस्तूवर निश्‍चित करावा, एक असा धोरणात्मक निर्णय झाला आहे. सध्या दोन ते आठ टक्के करभार असेल, तर जीएसटी पाच टक्के लागेल. सध्याचा कारभार नऊ ते पंधरा टक्के असेल तर बारा टक्के जीएसटी असेल. अशा रीतीने करदर ठरवणार असल्यानं जीएसटी करांमुळं किमतींत थेट फार फरक संभवत नाही.

जोपर्यंत जीएसटीमधले वस्तू-सेवेवरचे करदर निश्‍चित होत नाहीत, तोपर्यंत याबाबत निश्‍चित सांगणं योग्य होणार नाही. आजपर्यंत झालेल्या चर्चेचं जे वृत्त बाहेर आलं आहे, त्यावरून सर्वसामान्य नागरिकांना ज्या वस्तू, सेवा लागतात, त्यावर करदर किती असतील, याचे काही आडाखे बांधता येतील.

जीवनावश्‍यक वस्तू : गरीब आणि मध्यमवर्गाला नाराज करणं कोणत्याही राज्यकर्त्याला परवडत नाही. आता ज्या वस्तू करमाफ आहेत त्या किंवा त्या स्वरूपाच्या वस्तू जीएसटीमध्येही करमाफ असतील, असं सूचित करण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ- भाजीपाला, फळं, धान्यं, कडधान्यं, दूध, मीठ, मांस  इत्यादी. त्यामुळं त्यांच्या किमतींत फरक पडण्याचं कारण नाही. याशिवाय स्वयंपाक आणि रोज लागणाऱ्या वस्तू म्हणजे खाद्यतेल, हळद, मसाले, डाळी यांवर पाच टक्के कर असेल. महाराष्ट्रात यांतल्या काही वस्तू करमाफ आहेत; पण अन्य राज्यात करपात्र आहेत. त्यांमुळे त्या-त्या राज्यांनुसार त्याचा परिणाम वेगवेगळा दिसून येईल. काही वस्तू महाराष्ट्रात महाग होऊ शकतात.  

औषधं : दुसरा सर्वांचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे औषधोपचार. हा खर्च टाळता येणारा नसतो. जीवरक्षक औषधांवर सध्या कर नाही. जीएसटीमध्येसुद्धा त्यावर कर नसेल, अशी अपेक्षा आहे. अन्य बऱ्याच औषधांवर बारा टक्के कर लागेल. सध्या लागणारं उत्पादनशुल्क आणि विक्रीकर लक्षात घेता ग्राहक तेवढा कर देत आहे. मात्र, त्याला त्याची कल्पना नसते. औषधाच्या किमती शासननियंत्रित असतात. एमआरपीमुळं ग्राहकाची फसवणूक होते, बनवाबनवीला वाव मिळतो, अशी धारणा आहे. त्यात काही बदल होईल असे वाटत नाही. खासगी रुग्णालयांत देण्यात येणाऱ्या सेवा करपात्र असतील. मात्र, त्यावर करदर किती असेल, याची अजून कल्पना आली नाही; पण सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार होईल आणि वैद्यकीय सेवेवर करदर माफक असतील, अशी आशा करूया.

वाहतूक : हल्ली घरातल्या जवळजवळ प्रत्येकाला शिक्षण, नोकरी, व्यवसायानिमित्त बाहेर जावं लागतं. स्वतःचं वाहन असो, किंवा सार्वजनिक वाहनव्यवस्था असो- मध्यमवर्गाच्या मासिक ‘बजेट’मध्ये वाहतूक खर्च हा एक मोठा भाग असतो. सध्या तरी पेट्रोल आणि डिझेल यांना जीएसटीच्या परिघात समाविष्ट करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं जीएसटी आल्यामुळं तूर्त तरी त्यावरच्या खर्चांत काही बदल होणार नाही.

साबण, तेल आणि सौंदर्य प्रसाधनं : शहरी, निमशहरी भागांत महिला मोठ्या प्रमाणावर नोकरी, व्यवसाय करत आहेत. त्या-त्या नोकरी, व्यवसायाच्या गरजेनुसार टापटिप, नीटनेटकं राहणं ही एक गरज झाली आहे. शिवाय जाहिरातीचा सतत भडिमार होतो. त्याचा परिणाम म्हणून महिलाच नव्हे, तर पुरूषही प्रसाधनं वापरू लागले आहेत. परफ्युम, लिपस्टिक, विविध लोशन्स, क्रीम्स आणि पावडरी, साबण, शांपू, सुगंधी तेल यांवर सढळपणे खर्च केला जातो. यापैकी काही वस्तूंवर १८, तर काहींवर २८ टक्के कर लागण्याची शक्‍यता आहे.

दूरध्वनी, बॅंकिंग इत्यादी सेवा : सध्या सेवाकराचा सर्वसाधारण दर १५ टक्के आहे. तो जीएसटीमध्ये १८ टक्के होईल, त्यामुळं वरकरणी या सर्व सेवा महाग होतील, असं दिसते. सेवा देणाऱ्यास सध्या त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरच्या कराची वजावट सध्या मिळत नाही. जीएसटीमध्ये सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर ‘इन्पुट क्रेडिट’ मिळू लागेल, त्यामुळं खर्चांत काही प्रमाणात बचत होईल. हॉटेलमध्ये खवय्येगिरी करणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. ती सेवा गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यावर १८ टक्के कर लावल्यास बाहेर खाणं आणखी महाग होईल.     
रेफ्रिजरेटर, टीव्ही, वाहन, फर्निचर आदी : यापैकी एखादी वस्तू कोणत्या तरी सणासुदीला खरेदी केली जाते. त्यातलं फर्निचर वगळता इतर बहुतेक वस्तूंची निर्मिती मोठ्या कारखान्यांतूनच होते. त्यावरच्या करांतून सुटका होणं अवघड. मात्र, फर्निचर हे जागोजागी, गरजेनुसार तयार केलं जातं. त्यातले व्यवहार बिल न करता सध्या होतात आणि जीएसटीत तोच कित्ता गिरवला जाईल. त्यातील बऱ्याचशा वस्तूंवरच्या किंमतीत ‘एक्‍साइज’ आणि विक्रीकर याचा एकत्रित विचार केल्यास सध्या २२ ते ३३ टक्के  इतका कर समाविष्ट असतो.

ग्राहकाला त्याची कल्पना नसते- कारण बिलांत कर वेगळा दाखविला जात नाही. अशा वस्तूच्या किमती सर्वसाधारणपणे कमी होतील, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. वाहनं, टीव्ही, मोबाईल, फर्निचर, विविध उपकरणं, सिमेंट, टाइल्स या वस्तूंवर सध्या असलेला करांचा बोजा काही प्रमाणात कमी होईल, त्यामुळं आर्थिक चालना मिळेल. लक्‍झरी कारसारख्या काही श्रीमंती वस्तूंवर चाळीस टक्‍क्‍यांपर्यंत कर लावला जाऊ शकतो.

शीतपेयं, सिगारेट, गुटखा : या वस्तू आरोग्यास घातक असल्यानं त्याचा वापर कमी व्हावा, या उद्देशानं त्यावर चाळीस टक्‍क्‍यांपर्यंत कर लागणार, असं म्हटलं जातं. त्यावर आक्षेप असायचं कारण नाही.  

फायदा ग्राहकांपर्यंत किती?
जीएसटीमुळे आज मिळतं त्यापेक्षा जास्त ‘इन्पुट क्रेडिट’ मिळू लागेल, त्यामुळं व्यापाराशी संबंधित खर्चांत बचत होईल. व्यापाऱ्यास मिळणारा लाभ त्यानं किंमत कमी करून ग्राहकाला दिला पाहिजे, असा नियम कायद्यात करण्यात आला आहे. मात्र, या नियमाची अंमलबजावणी करणं सोपं नाही. शिवाय ती तरतूद जीएसटी येईल त्यानंतरच्या पाच-सहा महिन्यांपुरती उपयुक्त आहे. प्रशासकीय अधिकारी त्याचा गैरवापर करण्याची शक्‍यता जास्त आहे. बाजारातल्या वस्तूच्या किमती मागणी आणि पुरवठा या निकषावर ठरत असतात. कोणताही व्यापारी त्याला मिळणारी सवलत, सूट, फायदा ग्राहकाला लगेच देत नाही. स्पर्धेच्या रेट्यामुळं अथवा व्यवसायवृद्धीसाठी ते होत असतं. त्यामुळं ग्राहकाच्या दृष्टीने वस्तूंच्या, सेवांच्या किंमती कमी होण्यास काही कालावधी जावा लागेल. सिमेंट, औषधं, वाहनं, दूरध्वनी अशा संघटित क्षेत्रातील कंपन्या एकत्र, परस्परसहमतीनं किमती जास्त ठेवू शकतात. जीएसटीमुळं मिळणारा लाभ किमती कमी करून ग्राहकाला दिला जातो की नाही, हे अशा परिस्थितीत सरकार, प्रशासन ठरवू शकेल. कंपनी आणि प्रशासन, सरकार यांचं संगनमत होऊ नये यासाठी ग्राहकहित जपणाऱ्या संघटनांनी खबरदार राहायला हवं.
बिल न देता व्यवहार (काळा बाजार) चालू राहणार का, हा प्रश्‍न बरेच जण विचारतात. याचं उत्तर ग्राहकांकडंच आहे. प्रत्येक नागरिकानं बिलाशिवाय व्यवहारास नकार दिला, तर व्यापारी काय व्यवसाय सोडणार आहेत का? बिलाशिवायच्या व्यवहाराची मागणी ग्राहकच करतील, तोपर्यंत असे व्यवहार चालूच राहणार.

परामर्श : व्यापारी/उद्योजक हे गरिबांचे शोषक आहेत, असं न मानता भारताच्या आर्थिक विकासातले महत्त्वाचे शिलेदार आहेत, हे लक्षात ठेवावं. लोकसभेत मंजूर झालेल्या कायद्यातल्या काही तरतुदी किचकट, अनावश्‍यक आणि व्यापाऱ्यांना त्रासदायक आहेत. छोट्या-छोट्या चुकीसाठी दंड, शिक्षा लावू नयेत. या तरतुदी अपवादात्मक परिस्थितीत वापराव्यात. त्यासाठी योग्य बदल केले, तर जीएसटी भारतातल्या व्यापारवाढीस पूरक वातावरण निर्माण करेल. आतापेक्षा व्यापार करणं जास्त सुलभ होईल. सर्वसामान्य नागरिकालाही किमती कमी होऊन दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे.